उत्तर प्रदेश Switch to English
रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव और यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रिवैंपड वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मीटरिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि के माध्यम से पूरे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हेतु राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- UPPCL द्वारा यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का उद्देश्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करना है।
- इसके तहत यूपीपीसीएल वाराणसी डिस्कॉम में 73,27,988 स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लखनऊ डिस्कॉम में 75,28,737, आगरा डिस्कॉम में 53,54,069, मेरठ डिस्कॉम में 61,43,361 और केईएससीओ वितरण नेटवर्क में 62,500 मीटर स्थापित करेगी।
- ‘एकीकृत बिजली विकास योजना’, ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ और ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ जैसी सभी मौज़ूदा बिजली क्षेत्र सुधार योजनाओं को मिलाकर एक अंब्रैला योजना रिवैंपड वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) प्रारंभ की गई है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम इस योजना के लिये नोडल एजेंसी हैं।
- इस योजना में वितरण क्षेत्र में बिजली फीडर से लेकर उपभोक्ता स्तर तक एक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना तथा असंबद्ध फीडरों के लिये फीडर पृथक्करण हेतु वित्तपोषण करना शामिल है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों (अक्षम बिजली व्यवस्था के कारण परिचालन हानि) को 12-15% तक कम करना।
- आधुनिक डिस्कॉम्स के लिये संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।
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