उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Feb 2023

काली नदी पर बने दो अंतर्राष्ट्रीय झूलापुल शुरू

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले की डीएम रीना जोशी और नेपाल, दार्चूला के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से भारत व नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने दो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इन पुलों से दोनों देशों की 10 हज़ार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और रोटी-बेटी के रिश्ते मजबूत होंगे।
• काली नदी पर गस्कू में बने झूला पुल की लंबाई लगभग 140 मीटर और जयकोट में बने मलघट्या झूला पुल की लंबाई लगभग 135 मीटर है। दोनों पुलों की भार क्षमता 42 टन है।
• दोनों स्थानों पर पुल बनने से भारत के गाँव जयकोट, पांगला, गस्कू और नेपाल के माल, रापला, दुमलिंग, सुसारपानी सहित कई अन्य गाँवों की लगभग 10 हज़ार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा।
• इन स्थानों पर पुल नहीं होने से दोनों देशों के लोगों को शादी ब्याह और अन्य शुभ अवसरों पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बारिश के समय काली नदी को नेपाल के लोग तार, ड्रम और ट्यूब के जरिये आर-पार करते थे। पुल बनने से जोखिम कम हो जाएगा।
• गौरतलब है कि दोनों पुलों के बनने से पिथौरागढ़ ज़िले में काली नदी पर भारत और नेपाल के बीच पुलों की संख्या 11 हो गई है। वर्तमान में झूलाघाट, डौड़ा, द्वालीसेरा, जौलजीबी, बलुवाकोट, धारचूला, तिगड़म रोंगती नाला, बडू-जुम्मा, मलघट्या जयकोट, गस्कू-माल, सीता पुल शामिल हैं। 

प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी पाँच साल के भीतर एक हज़ार स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा स्टार्टअप को दिये जाने वाले प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिये युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। अभी तक स्टार्टअप को वेंचर निवेशक ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे।
• ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप कंपनी क्रय वरीयता नीति में पंजीकरण होती है तो सरकारी विभाग 10 लाख रुपए तक सीधे स्टार्टअप से खरीद कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक साल तक निशुल्क इन्क्यूबेशन की सुविधा भी दी जाएगी।
• स्टार्टअप कंपनी के उत्पाद को ट्रेक मार्क लेने के लिये सरकार की ओर से प्रति ट्रेडमार्क 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दो उत्पादों को पेटेंट कराने के लिये 1 से 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्पादों का डिजाइन कराने के लिये नीति में 10 हज़ार रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
• नीति में सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिये 10 लाख रुपए तक एकमुश्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राशि मिलेगी।
• सरकार द्वारा नई नीति में स्कूल व कॉलेजों के साथ ही ज़िला स्तर पर नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नये नवाचार आइडिया को सरकार प्रोत्साहित करेगी।

पिथौरागढ़ में होगा भारत-उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को सेना से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास (दस्तलिक) 20 फरवरी से शुरू होगा जो पाँच मार्च तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के 45-45 जवान प्रतिभाग करेंगे।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अपने-अपने कौशल और अनुभव को साझा करेंगे। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियाँ पहाड़ी, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अभ्यास करेंगी।
• इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के 90 जवान शामिल होंगे।
• गौरतलब है कि इससे पहले पिथौरागढ़ में वर्ष 2019 में भारत और कजाकिस्तान का जबकि वर्ष 2021 में भारत और नेपाल की सेना के जवानों का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था।

मंत्रिमंडल ने ‘उत्तराखंड मिलेट मिशन’ योजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुवा, झंगोरा को बढ़ावा देने के लिये ‘उत्तराखंड मिलेट मिशन’ योजना को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने पहली बार ‘उत्तराखंड मिलेट मिशन’को हरी झंडी दी है। अंत्योदय योजना में हर राशनकार्ड पर एक किलो मंडुवा एक रुपए में मिलेगा। इसके अलावा मिड डे मील में झंगोरा भी दिया जाएगा।
• इस योजना को देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल ज़िले में शुरू किया जाएगा।
• योजना में मंडुवे (कोदा) का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से 53 करोड़ कृषि विभाग और 20 करोड़ की राशि सहकारी समितियों को दिया जाएगा।
• योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से मंडुवा 78 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा।
• गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बजट में श्री अन्न योजना की घोषणा की है। इससे मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा।