स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Jan 2023

बिहार में 1364 करोड़ रुपए की लागत से होगा कोयल नहर का निर्माण

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को बिहार के नवीनगर जल संसाधन विभाग के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार ने बताया कि बिहार में उत्तर कोयल नहर पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में डीपीआर तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• एग्जिक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिये औरंगाबाद के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र प्रसाद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था।
• उन्होंने बताया कि 1364 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड व बिहार बॉर्डर के 103 आरडी से लेकर गया ज़िला स्थित नहर के अंतिम छोर तक 9 आरडी तक नहर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि संभावित मार्च-अप्रैल माह से उत्तर कोयल कैनाल से लेकर सभी डिवीजन के डिस्ट्रीब्यूटरी पुल-पुलिया व फॉल से लेकर कल्वर्ट आदि का कार्य शुरू हो जाएगा। नहर के लाइनिंग व पुनर्निर्माण होने से ज़िले के किसानों को धान व रबी की सिंचाई करने में सहूलियत होगी।

‘हर घर पंचायत अभियान’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 जनवरी, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु एक अभिनव पहल करते हुए अलवर ज़िले के गाँव पूनखर से ‘हर घर पंचायत अभियान’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि ‘हर घर पंचायत अभियान’के तहत हर ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर, हर घर में पहुँचकर ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा और ग्रामीणों की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
• उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य रही है, जिसके तहत आमजन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
• उन्होंने ग्रामीणों को राज्य सरकार की पेंशन, पालनहार, मनरेगा सहित फ्लैगशिप योजनाओं की पंपलेट व प्रचार सामग्री वितरित कर जानकारी दी तथा ग्रामीणों से जागरूक रहकर इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
• मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके। इस उद्देश्य के साथ ‘हर घर पंचायत अभियान’एवं जनसंवाद कार्यक्रम को अलवर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया है, जिसके तहत घर-घर दस्तक देकर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर उनका हाथों-हाथ समाधान किया जाएगा।
• इस तरह घर-घर पहुँचकर समस्याओं का समाधान करने वाला अभियान प्रदेश में पहली बार चलाया गया है, जो अपने आप में एक अनूठा कदम है। इस अभियान से आमजन की घर बैठे ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा।    

भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल-2022

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकॉस्ट) के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि स्कूली बच्चों एवं जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में आठवें अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु 

• आठवें साइंस फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती (विभा) तथा मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मेनिट) के संयुक्त तत्त्वावधान में किया जा रहा है।
• इस साइंस फेस्टिवल के लिये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकॉस्ट), भोपाल नोडल एजेंसी है।
• 21 से 24 जनवरी के दौरान इस विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8 हज़ार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज़ादी के अमृतकाल में हो रहे इस महोत्सव का मुख्य विषय ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर देश’ है।
• मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि इस साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत ही 19 जनवरी से रन फॉर साइंस मैराथन का संयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से किया जा रहा है। साढ़े तीन किलोमीटर की मैराथन भोपाल के टी.टी नगर स्टेडियम से शुरू होगी और मेनिट कैंपस में समापन होगा।
• उन्होंने बताया कि साइंस मैराथन का आयोजन भोपाल में पहली बार होने जा रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत किया जा रहा है। रन में लगभग 2 हज़ार से अधिक स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी तथा आमजन शामिल होंगे।  

सरस्वती महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों?

15 जनवरी, 2023 को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने बताया कि राज्य में सरस्वती महोत्सव-2023 का आयोजन 25 जनवरी को यमुनानगर ज़िले के आदिबद्री व 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र ज़िले के पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती महोत्सव-2023 की शुरुआत आदिबद्री सरस्वती कुंड में 21 कुंडीय हवन यज्ञ से होगी, जिसको यादगार बनाने के लिये तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
• उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का आयोजन बसंत पंचमी को लेकर किया जाता है। इस महोत्सव का शुभारंभ आदिबद्री सरस्वती उद्गम स्थल से किया जाएगा।
• धुमन सिंह किरमच ने बताया कि हवन यज्ञ के साथ श्लोक एंव मंत्रोच्चारण के कार्यक्रम के साथ ही बच्चों की पेंटिंग व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की थीम भी सरस्वती पर आधारित होगी।  

झारखंड का पहला ‘बर्तन बैंक’ खुला

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को झारखंड के गुमला ज़िले के डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिषद ने यह पहल की है।

प्रमुख बिंदु 

• गुमला ज़िले के डीसी सुशांत गौरव ने बर्तन बैंक को सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतर उदाहरण देते हुए नगर परिषद की इस पहल को अभिनव तथा अनुकरणीय बताया है।
• नगर परिषद अध्यक्ष दीपनारायण उरांव ने बताया कि ज़्यादातर लोग शादी-ब्याह, सालगिरह और बर्थडे पार्टी जैसे आयोजनों में भोजन-पानी सर्व करने के लिये थर्मोकोल प्लेट और प्लास्टिक गिलास जैसे सस्ते साधन उपयोग करते हैं। फिर उस आयोजन के बाद यही थर्माकोल और प्लास्टिक बर्तन प्रदूषित कूड़ा बनकर शहर को गंदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
• प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों को मात देने और पर्यावरण संरक्षण के लिये नगर परिषद प्रशासन ने शहर के जरूरतमंद नागरिकों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिये यह बर्तन बैंक खोला है।
• नगर परिषद उपाध्यक्ष कलीम अख्तर ने बताया कि नगर परिषद ने अपने खर्चे पर बड़ी संख्या में स्टील की थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि खरीदे हैं। लोगों की मांग पर उन्हें कुछ शर्तों पर ये स्टील के बर्तन सेट महज एक रुपया दर पर या अत्यंत गरीब होने पर नि:शुल्क भी उपयोग करने के लिये उपलब्ध होगा। लेकिन, लोगों की भी ज़िम्मेदारी रहेगी कि वे थर्माकोल और प्लास्टिक गिलासों का उपयोग न करें।
• कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस बर्तन बैंक के संचालन का ज़िम्मा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, ताकि बर्तन के प्रतीकात्मक किराये से आने वाली राशि से संबंधित महिला समूह की आय में कुछ न कुछ वृद्धि हो सके।
• सदर एसडीओ रवि जैन ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा रखना और पर्यावरण की रक्षा करना सबका दायित्व है और इस दायित्व को निभाने में कुछ न कुछ भूमिका यह बर्तन बैंक भी जरूर निभाएगा।
• डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि खिलौना बैंक और बर्तन बैंक की तर्ज पर गुमला में पुस्तक बैंक भी बनाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक-2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई।
• गौरतलब है कि उक्त आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके मद्देनज़र छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई।
• बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया।
• मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने की गौरव गौर-लाटा को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बलरामपुर ज़िले के उत्तरी छोर पर स्थित सबसे ऊँची चोटी गौर-लाटा को पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि गौर-लाटा पर्यटन के लिहाज से अविश्वसनीय स्थान है। स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा यहाँ लगातार प्रयास किया जा रहा था।
• विदित है कि 1225 मीटर ऊँची गौर-लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची चोटी है और भौगोलिक संरचना के अनुसार यह पाट प्रदेश से संबंधित है। इस चोटी से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित बड़े वन क्षेत्र की अद्भुत खूबसूरती नज़र आती है।
• इस पहाड़ी पर कई गुफाएँ और प्राकृतिक जलस्रोत भी हैं। वतर्मान में यह स्थान स्थानीय लोगों के पर्यटन के लिये पहली पसंद है, लेकिन अब पर्यटन स्थल क्षेत्र घोषित होने से यह क्षेत्र बेहतर रूप में उभरकर सामने आएगा।
• छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची चोटी गौर-लाटा की पहाड़ी फिलहाल स्थानीय पर्वतारोहियों के लिये ट्रैकिंग के लिये भी प्रसिद्ध है। यहाँ अक्सर प्रशासनिक टीम और स्थानीय ग्रुप्स क्षेत्र को विकसित करने का संदेश लेकर गौर-लाटा की चढ़ाई करते हैं। हालाँकि कठिन रास्तों के कारण पर्यटकों की अभी भी यहाँ से दूरी बनी हुई है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिये बलरामपुर ज़िला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पहले से ही प्रयास किया जाता रहा है।
• मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब गौर-लाटा बलरामपुर के गौरव के रूप में विकसित हो सकेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिलने के साथ ही पर्यटकों को भी प्रकृति का प्यार मिल सकेगा।

उत्तराखंड में भारत सीरीज नंबर जल्द होंगे शुरू

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने बताया कि राज्य में परिवहन विभाग जल्द ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये भारत सीरीज नंबर शुरू करने जा रहा है, जिससे एक से अधिक राज्यों में ट्रांसफर होते रहने वाले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कार्मिकों को राहत मिलेगी।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यालय सूत्रों के अनुसार परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि के निर्देश पर परिवहन आयुक्त मुख्यालय कैबिनेट के लिये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये भारत सीरीज नंबर का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बीएस सीरीज का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। 
• विदित है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2021 में इस योजना को लॉन्च किया था।
• उत्तराखंड में टैक्स राशि सामान्य वाहनों से ज्यादा होने की वजह से परिवहन विभाग इस पर पिछले काफी समय से विचार कर रहा था।
• परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने बताया कि दूसरे राज्य में तबादला होने पर कार्मिकों को अपने वाहन का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। लंबे विचारमंथन के बाद परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किया है।
• भारत सीरीज की नंबर प्लेट लेने के लिये सेना, अर्द्धसैन्य बलों में कार्यरत कार्मिक इसके लिये पात्र होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के वे कर्मचारी भी इस सीरीज में नंबर ले सकते हैं, जिनका दूसरे राज्यों में तबादला होता रहता है। इसी प्रकार जिन प्राइवेट कंपनियों में कार्मिकों के तबादले एक से दूसरे राज्यों में होते रहते हैं, वो भी इस सीरीज के लिये आवेदन कर सकते हैं।