स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Sep 2022

सवाई माधोपुर की तर्ज़ पर राज्य के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी दो गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सवाई माधोपुर की तर्ज़ पर राज्य के प्रत्येक ज़िले में दो ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर की सात ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है।
• सचिव दिनेश कुमार यादव ने विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक तथा ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’योजना के तहत चिह्नित गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत हेतु सभी ज़िलों का संभाग अनुसार आयोजित प्रथम बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
• यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशालय महिला अधिकारिता एवं यूएनएफपीए के समन्वय से हुआ।
• इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज़िलों के उप निदेशक, सहायक निदेशकों सहित चिह्नित ग्राम पंचायतों की साथिन और सुपरवाइजर ने सहभागिता की।
• उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के साथ बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना’का अवलोकन, जेंडर और गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत (जीएफजीएफ) के प्रमुख घटक, रणनीति और प्रक्रिया समझना, हिंसा से प्रभावित लड़कियों और महिलाओं के लिये कानूनों और सेवाओं पर अवलोकन, महिलाओं के लिये राज्य नीति के संदर्भ में लड़कियों और महिलाओं हेतु आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित सेवाओं, कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया।
• गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के लिये सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा। लड़की पैदा होने पर उत्साह मनाया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ बालिकाओं तक पहुँचाया जाएगा। जिन पंचायतों में बालिकाओं के लिये स्कूल नहीं हैं वहाँ स्कूल तैयार कराए जाएंगे। घर से स्कूल तक पहुँचने के असुरक्षित रास्तों को चिह्नित कर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों के बजट से बालिकाओं को सभी तरह की सुविधा देने के लिये पूरा विकासात्मक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा।

ग्वालियर में 1199 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में विकास के नए आयाम के रूप में जुड़ने जा रहे एलीवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और 122 किमी. लंबी 7 सड़कों सहित लगभग 1199 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई घोषणाएँ भी कीं। ये घोषणाएँ हैं-
  • ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर दोनों चरणों का एलीवेटेड रोड अत्याधुनिक मलेशिया से आई नई तकनीक के साथ बनाया जाएगा। एलीवेटेड रोड के दोनों चरण के टेंडर एक साथ निकाले जाएंगे।
  • 6 लेन का आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा और मात्र तीन घंटे में दिल्ली से ग्वालियर की दूरी तय की जा सकेगी। लगभग 87 किमी. लंबे इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से होगा।
  • आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी।
  • ग्वालियर-आगरा के पुराने मार्ग का जीर्णोद्धार कर फोरलेन सीमेंट कंक्रीट मार्ग बनाया जाएगा।
  • ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 1200 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन मार्ग में तब्दील किया जाएगा। मुरैना से सबलगढ़ तक 300 करोड़ रुपए की लागत से 72 किमी. लंबा फोरलेन सड़क मार्ग बनाया जाएगा।
  • ग्वालियर शहर में फूलबाग से किले तक 120 करोड़ रुपए की लागत से रोप-वे का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्वालियर के पर्यटन विकास में नए आयाम स्थापित होंगे।
  • ग्वालियर में जलालपुर-बरौआ के बीच नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। आरओबी के निर्माण से जलालपुर एवं बरौआ सहित लगभग 2 दर्जन गाँव को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शनिश्चरा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन में आसानी रहेगी।
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कर ग्वालियर को फिर से औद्योगिक हब बनाया जाएगा। यहाँ पर आद्योगिक निवेश के साथ पर्यटन, मेडिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने का काम भी किया जाएगा।  

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन की तर्ज़ पर होगा पुनर्विकास

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि पुनर्विकास कार्यों के द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिये प्रमुख उन्नयन कार्य किये जाएंगे।
• इस परियोजना की कुल राशि 262 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत फरीदाबाद स्टेशन पर दोनों ओर आईकॉनिक भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह आगमन व प्रस्थान की अलग-अलग सुविधा होंगी।
• स्टेशन के दोनों ओर मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। 72 मीटर चौड़ा सुसज्जित स्थान रेलवे स्टेशन के दोनों ओर होगा। 12 मीटर चौड़े दो फुट-ओवर-ब्रिज भी यहाँ बनाए जाएंगे, ताकि बाधारहित आवागमन किया जा सके।
• इसके अतिरिक्त अधिक क्षमता व स्थान युक्त प्रतीक्षालय क्षेत्र, फूड कोर्ट सहित अन्य सुविधाएँ भी यहाँ विकसित की जाएंगी।
• नए प्रस्ताव में रेलवे स्टेशन परिसर में ही स्थानीय परिवहन हेतु  सुविधा का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन के भवन को स्मार्ट तथा हरित भवन की तर्ज़ पर पुनर्विकसित किया जाएगा।

एचएयू के कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार-2022 कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र, महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से नवाजा।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज को यह पुरस्कार प्रदान किया।
• उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी 11 कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थानों से 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से पुरस्कार के लिये उक्त केंद्र को चुना गया।
• कृषि विज्ञान केंद्र, महेंद्रगढ़ को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नवीन प्रौद्योगिकियों का खेत प्रदर्शनों के माध्यम से व्यापक प्रसार, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना (आर्या) परियोजना के अंतर्गत उद्यम इकाईयों की स्थापना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत मौसम की सटीक जानकारी किसानों तक सही समय पर पहुँचाने, कृषि में कार्यरत् महिलाओं में पोषक तत्त्वों के प्रति संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं के स्वरोज़गार, भूमि सुधार के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग व सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिये संचालित विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वन के दृष्टिगत प्रदान किया गया है।    

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में बनेंगे दो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जन-संपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के प्रत्येक विकासखंड में दो इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गोठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये वहाँ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• इंडस्ट्रियल पार्क को स्थानीय, शासकीय एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन इंडस्ट्रियल पार्क में निजी उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
• 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा।
• इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने महानदी मंत्रालय भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं ज़िला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बैठक लेकर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना एवं वहाँ गतिविधियों के संचालन के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये।
• महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात् ग्रामीण आजीविका पार्क योजना के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में दो गोठानों का इंडस्ट्रियल पार्क के लिये चयन किया जाए।
• उन्होंने कहा कि प्रत्येक रीपा में ली जाने वाली गतिविधियों हेतु समेकित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रत्येक उद्यम हेतु पृथक्-पृथक् बिज़नेस प्लान के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाए और उद्यम स्थापित करने को इच्छुक स्थानीय युवाओं, स्व-सहायता समूहों को चिह्नांकित किया जाए।

प्रदेशव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा’अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि,जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा’अभियान का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य में जन-जागरूकता के लिये स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वच्छता रथ 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये हाट-बाज़ारों एवं गाँवों का भ्रमण करेगा।
• उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2022 तक ‘स्वच्छता ही सेवा’अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गाँवों में स्वच्छता हेतु जन-जागरूकता लाना है।
• स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2022 तक सभी ग्रामों में जमा कूड़े-कचरे की श्रमदान के माध्यम से सफाई की जाएगी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सोकपिट का निर्माण, कम्पोस्ट पिट का निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण, घर-घर कचरा एकत्रीकरण के लिये सामूहिक श्रमदान किया जाएगा, इसमें स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा बढ़-चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
• गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के अंतर्गत प्रदेश में 1,14,871 व्यक्तिगत शौचालय, 9382 सामुदायिक शौचालय, 302 बायोगैस संयंत्र व 2 फिकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है। वहीं 5135 गाँवों में कचरे का प्रबंधन व 6872 गाँव में तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य किया गया है, जिससे अबतक 4193 गाँव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इस साल 8000 गाँवों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य है।
• स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ज़िला मुख्यालय से लेकर गाँवों तक विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तथा जो गाँव ओडीएफ प्लस श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें ओडीएफ घोषित करने की कार्रवाई भी की जाएगी।