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मुख्यमंत्री ने की ‘अबुआ आवास योजना’की घोषणा
चर्चा में क्यों?
15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में राज्य के ज़रूरतमंद लोगों के लिये एक नई योजना ‘अबुआ आवास योजना’की घोषणा की।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना के तहत अगले दो वर्ष में लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।
- योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिये राज्य के 80 मंडलों में ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’शुरू की गई है। ‘मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना’के प्रावधानों में छूट दी गई है।
- उन्होंने बताया कि 35 लाख लाभार्थियों को विभिन्न मदों में पेंशन दी जा रही है और जुलाई 2023 तक पेंशन देने पर 1,400 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 33 लाख छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, जिस पर 724 करोड़ रुपए खर्च किये गए, जबकि 2.50 लाख छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, जिस पर 315 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। सरकार छात्रों के लिये आधुनिक बहुमंज़िला छात्रावास भी बना रही है, जो आधुनिक पुस्तकालयों से सुसज्जित होंगे।
- किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिये कुल 88 योजनाएँ चला रही है, जिसमें ‘बिरसा सिंचाई कूप योजना’भी शामिल है। इसके तहत 15 नवंबर, 2024 तक एक लाख कुएँ खोदे जाएंगे।
- इसके अलावा, ‘सोन-कनहर पाइपलाइन योजना’ पर भी काम चल रहा है और गढ़वा और दुमका ज़िलों में पानी और सिंचाई के मुद्दों के समाधान के लिये ‘मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना’ चलाई जा रही है।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।
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