स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Aug 2023

उत्तर प्रदेश की नौ धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक

चर्चा में क्यों?  

14 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिये विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रदेश के नौ धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी शुरू की है।  

प्रमुख बिंदु  

• राज्य सरकार ने लखनऊ की छतर मंज़िल, कोठी गुलिस्तां-ए-इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशनुद्दौला, मीरजापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर के शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकैतराय बारादरी को विरासत पर्यटन के लिये होटल का रूप देने की तैयारी की है।  
• प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिये विकसित करने की सरकार की कोशिश के क्रम में कई विख्यात होटल समूहों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। 
• इन धरोहर भवनों में निवेश के इच्छुक होटल समूहों में मुख्य रूप से लीला होटल्स, नीमराना होटल्स, इंडियन होटल्स कंपनी (ताज होटल्स), महिंद्रा होटल्स एंड रिजार्ट्स, ओबेराय होटल्स, द एमआरएस ग्रुप एंड रिजार्ट्स, ललित होटल्स, हयात रीजेंसी, सरोवर होटल्स एंड रिजार्ट्स, एकोर ग्रुप, टीएचएफ होटल्स, लैंजेर होटल्स, रॉयल आर्किड होटल्स, रमाडा होटल, क्लार्क होटल आदि शामिल हैं।  
• प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम के अनुसार परियोजना के लिये सफल निविदादाता का चयन गुणवत्ता और लागत प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। धरोहर भवनों के संरक्षण के लिये मापदंड और दायित्व भी तय किये गए हैं।  
• इनमें पुरातात्त्विक भवन का विन्यास यथावत रखने, मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न करने, भवन का उपयोग उसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के अनुरूप किये जाने, विरासत भवन के इतिहास के संबंध में विकासकर्ता द्वारा साईनेज की स्थापना करने, स्थानीय संस्कृति, खान-पान, कला, पोशाक, व्यंजन तथा सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन, सीएसआर के अंतर्गत चयनित विकासकर्ता द्वारा निकटवर्ती ग्रामों को अंगीकृत करते हुए उनके विकास के साथ ही 25 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को रोज़गार प्रदान किया जाना शामिल है। 

         

बिहार के 21 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक

चर्चा में क्यों?  

14 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के पुलिसकर्मियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें बिहार पुलिस के दो वरीय अधिकारियों सहित 21 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है।  

प्रमुख बिंदु  

• 21 पुलिस कर्मियों में दो पुलिस पदाधिकारियों को वीरता के लिये पुलिस पदक, दो पुलिस पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 17 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।  
• इनमें विशिष्ट सेवा के लिये पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण प्रीता वर्मा एवं पुलिस महानिदेशक (बीएसएपी) अमरेंद्र कुमार अंबेडकर शामिल हैं।  
• वहीं जिन दो पुलिस पदाधिकारियों को नक्सलियों को मार गिराने पर वीरता के लिये (गैलेंट्री) अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा, उनमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार (वर्तमान में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक) और लखीसराय में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार शामिल हैं।  
• सराहनीय सेवा (मेरिटोरियस) के लिये पुलिस पदक पाने वाले 17 पुलिस कर्मियों में मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, कटिहार के रेल पुलिस अधीक्षक संजय भारती, सोनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अंजनी कुमार, छपरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार, पटना के अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, समस्तीपुर सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडेय, एसटीएफ, पटना के पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मेधावी, सीआईडी के सब इंस्पेक्टर बिन्नूरजक, पटना के एसएसपी कार्यालय में पुलिस अवर निरीक्षक गुलाम मुस्तफा, सीआईडी के पुलिस अवर निरीक्षक मो. इस्तखार खान, बक्सर स्थित डुमरांव के हवलदार अंगद सिंह यादव, सीआईडी के सहायक अवर निरीक्षक राहुल कुमार, सीआईडी, मद्य निषेध इकाई के सहायक अवर निरीक्षक इंद्र कमल झा, एसटीएफ, पटना के हवलदार विजय कुमार सिंह, नालंदा ज़िला बल के सिपाही अमरेंद्र कुमार मिश्रा, सीआईडी, पटना के सिपाही राहुल कुमार एवं मुंगेर ज़िला बल के सिपाही शंभु कुमार शामिल हैं। 

‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्य में ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’का शुभारंभ किया तथा योजना के पोस्टर का विमोचन भी किया।   

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा।  
• प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में पोस मशीन के माध्यम से वितरित किये जाने वाले इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी व आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाडडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर नि:शुल्क मिलेगा। 
• विदित है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित करने से कई जरूरतमंद परिवार इसके लाभ से वंचित हैं। कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख NFSA एवं Non-NFSA परिवारों को 5500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी।  
• मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन Non-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में नि:शुल्क राशन किट उपलब्ध करवाया जाएगा।  
• उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि राशन वितरण की अवधि 6-6 माह बढ़ाने के स्थान पर इसे नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिये।  
• अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर राशन डीलर्स को मिलने वाले कमीशन को 4 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति पैकेट कर दिया गया है।  
• साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में राशन डीलर्स को टेलिस्कोपिक रेट के आधार पर कमीशन देने एवं पोस मशीन के पेटे राशन डीलर्स से कोई शुल्क नहीं लिये जाने की घोषणा की। 

 

सेटेलाइट हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और ज़िला कलक्टर पीयूष समारिया ने चित्तौड़गढ़ ज़िले में सेटेलाइट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर राज्यमंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में सेटेलाइट हॉस्पिटल की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत मंजूरी प्रदान की।  
• यह सेटेलाइट हॉस्पिटल शहर के लगभग 35 वार्डों को कवर करेगा। इससे सरकारी अस्पताल का भार कम होगा।  
• राज्य सरकार ने सेटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शुरू कर दी है। शीघ्र ही यहाँ इनडोर सुविधाएँ भी प्रारंभ की जाएगी।  
• सेटेलाइट चिकित्सालय परिसर में पुलिस चौकी को भी जल्द शुरू किया जाएगा। 

प्रदेश के शासकीय सेवकों को 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा

चर्चा में क्यों?

14 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें ‘अ’, ‘ब’, ‘स’ एवं ‘द’ वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होने के संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। 

प्रमुख बिंदु 

• राज्य शासन के आदेश के अनुसार ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 या इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। 
• राज्य के शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।  
• उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं। 
• राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक् आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।  
• यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट-। के अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा। 
• मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को चतुर्थ समयमान वेतनमान के अंतर्गत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान के अनुसार) मेट्रिक्स लेवल वर्ग-अ प्रथम श्रेणी, वर्ग-ब द्वितीय श्रेणी, वर्ग-स तृतीय श्रेणी, कार्यपालिका एवं सचिवीय सेवाएँ एवं वर्ग- द चतुर्थ श्रेणी है। 

हरियाणा सरकार ने शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर एक नीति की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने देश की सेवा में प्राण न्योछावर करने वाले शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर एक नीति की अधिसूचना जारी की है।  

प्रमुख बिंदु 

• इस नीति के तहत रक्षा अधिकारियों, गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को किसी भी ऑपरेशन या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान संघर्ष, आईईडी विस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों, सीमा पर झड़पों में शहीद होने वाले जवानों को अनुकंपा नीति के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। 
• इनके अलावा एम.टी. कार्डियक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस और कर्तव्य पालन करने और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान आदि घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों आश्रितों को संशोधित अनुकंपा नीति के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। 
• मुख्य सचिव ने बताया कि इससे पहले 30 मई, 2014 और 28 सितंबर, 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार सरकारी नौकरियाँ केवल उन शहीदों के आश्रितों को दी जाती थीं, जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया जाता था।  
• नई अनुकंपा नीति में पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है।  
• नई नीति का उद्देश्य सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध में शहीद जवानों के राज्यवासी परिवार के पात्र सदस्यों में से एक को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से नौकरी प्रदान कर परिवार की मदद करना है। 
• अनुकंपा नियुक्ति हेतु हताहत के परिवार में पति या पत्नी हैं और वे नियुक्ति नहीं चाहते हैं तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से किसी एक को लाभ दिया जाएगा। इसमें कानूनी रूप से गोद लिये गए बच्चे भी शामिल किये गए हैं। बशर्ते कि शहीद सैनिक ने जीवित रहते वह बच्चा गोद लिया हो।  
• यदि शहीद सैनिक अविवाहित था तो उसके माता-पिता की सहमति से ही अविवाहित या विवाहित भाई या अविवाहित बहन या जिसके लिये माता-पिता, भाइयों और अविवाहित बहनों द्वारा सहमति दी जाती है, उसे इस नीति का लाभ दिया जाएगा।   

मुख्यमंत्री ने की ‘अबुआ आवास योजना’की घोषणा

चर्चा में क्यों?  

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान के राजकीय समारोह में राज्य के ज़रूरतमंद लोगों के लिये एक नई योजना ‘अबुआ आवास योजना’की घोषणा की।   

प्रमुख बिंदु  

• इस योजना के तहत अगले दो वर्ष में लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।  
• योजना के तहत गरीबों, वंचितों, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को 3 कमरे के आवास उपलब्ध करवाएँ जाएंगे।   
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिये राज्य के 80 मंडलों में ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’शुरू की गई है। ‘मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना’के प्रावधानों में छूट दी गई है।  
• उन्होंने बताया कि 35 लाख लाभार्थियों को विभिन्न मदों में पेंशन दी जा रही है और जुलाई 2023 तक पेंशन देने पर 1,400 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। 
• उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 33 लाख छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, जिस पर 724 करोड़ रुपए खर्च किये गए, जबकि 2.50 लाख छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, जिस पर 315 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। सरकार छात्रों के लिये आधुनिक बहुमंज़िला छात्रावास भी बना रही है, जो आधुनिक पुस्तकालयों से सुसज्जित होंगे। 
• किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिये कुल 88 योजनाएँ चला रही है, जिसमें ‘बिरसा सिंचाई कूप योजना’भी शामिल है। इसके तहत 15 नवंबर, 2024 तक एक लाख कुएँ खोदे जाएंगे।  
• इसके अलावा, ‘सोन-कनहर पाइपलाइन योजना’ पर भी काम चल रहा है और गढ़वा और दुमका ज़िलों में पानी और सिंचाई के मुद्दों के समाधान के लिये ‘मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना’ चलाई जा रही है।  
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 61 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को दी अनेक महत्त्वपूर्ण सौगात

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए प्रदेशवासियों को अनेक महत्त्वपूर्र्ण सौगातें दीं। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिये साहित्यकारों को तीन श्रेणियों में ‘छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान’दिये जाने की घोषणा की। 
  • पहला - छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य के लिये। 
  • दूसरा - हिन्दी में लिखे गए पद्य के लिये। 
  • तीसरा - हिन्दी में लिखे गए गद्य के लिये यह सम्मान दिया जाएगा। 
  • हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाएंगे।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। 
• छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किये जाएंगे। 
• मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। 
• छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुटपालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना’प्रारंभ किये जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर रूप से तैयारी कर सकें, इसके लिये देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग नि:शुल्क कराने की व्यवस्था शीघ्र ही करने जा रहे हैं। इसके लिये सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित ज़िला सारंगढ़-बिलाईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचनप्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ, ज़िला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय पेंड्रा, ज़िला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय शक्ति एवं ज़िला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संचालित शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की।  
• मुख्यमंत्री ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुये अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की।  
• मुख्यमंत्री ने शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिये बस के माध्यम से नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय बोली को कक्षा एक से कक्षा पाँचवीं तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुये उनके मानदेय में भी 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यो के कारण ही प्रदेश ने लगातार तीन बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। 
• मुख्यमंत्री ने शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठकों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुये उनके मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है।   
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिये ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’प्रारंभ करने की घोषणा की। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मज़दूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवनपर्यंत हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। 
• मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपए करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। 
• मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्त्वपूर्र्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई-बहनों को एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि किये जाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्यो के लिये तीन गौठानों को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राज्य में ‘सुराजी गाँव योजना’ के तहत संचालित किये जा रहे तीन गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत किया। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौठान प्रबंधन समिति के अध्यक्षों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।   
• पुरस्कृत गौठान प्रबंधन समितियों में राजनांदगाँव ज़िले के ग्राम अमलीडीह, दुर्ग ज़िले के ग्राम चंदखुरी और सारंगढ़-बिलाईगढ़ ज़िले के ग्राम हिर्री गौठान प्रबंधन समितियाँ शामिल हैं।  
• गौरतलब है कि सुराजी गाँव योजनांतर्गत गाँव में बनाए गए गौठानों में पुशओं के डे-केयर के साथ-साथ गौठानों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सब्जी उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।  
• इन गौठानों का संचालन प्रबंधन, गौठान समिति एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है।

  

स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह 2023 : मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिये किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों? 

15 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में पुलिस विभाग के 07 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 11 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक, 02 अधिकारियों को गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक और एक को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिये भारतीय पुलिस पदक, गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक, गुरु घासीदास पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार, मुख्यमंत्री पुरस्कार वीर नारायण सिंह पुरस्कार और पुलिस महानिदेशक पुरस्कार के लिये चयनित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। 
• मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जिन अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक प्रदान किया उनमें रक्षित निरीक्षक वैभव मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, निरीक्षक अश्वनी सिन्हा, निरीक्षक यशवंत श्याम, सहायक उपनिरीक्षक उसारू राम कोर्राम, निरीक्षक उत्तम कुमार और सहायक प्लाटून कमांडर शहीद कृष्णपाल सिंह कुशवाहा का नाम शामिल है। 
• समारोह में पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता अजय कुमार यादव, पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा, पुलिस अधीक्षक झाडु राम ठाकुर, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार साहू, निरीक्षक कमलेश्वर सिंह, कंपनी कमांडर अर्जुन सिंह ठाकुर, प्लाटून कमांडर हरिहर प्रसाद गर्ग, प्लाटून कमांडर संजय कुमार दुबे, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुंदर लाल पट्टीलिंगम को भारतीय पुलिस पदक से नवाज़ा गया। 
• इसी प्रकार गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक नायक नगरसेना शशिभूषण सोनी और कन्हैयालाल साहू को प्रदान किया गया।  
• गुरु घासीदास पुरस्कार प्रधान आरक्षक सुरेश बंजारे, राज्यपाल पुरस्कार प्रधान आरक्षक श्रीमती अंजू सिंह, मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख, रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार उप निरीक्षक श्रीमती सरिता तिवारी, वीर नारायण सिंह पुरस्कार निरीक्षक सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी और पुलिस महानिदेशक पुरस्कार उप निरीक्षक श्रीमती नीता राजपूत को दिया गया।

 

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की 13 बड़ी घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिये 13 बड़ी घोषणाएँ कीं। 

प्रमुख बिंदु  

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया।  

मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाएँ: 

• आमजन को वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुँचाने के लिये एक ‘खनिज प्रसंस्करण पोर्टल’बनाया जाएगा। इससे एक ओर खनिजों की कालाबाज़ारी रुकेगी तो वहीं लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे।
• दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिये ‘मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना’ प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिये तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।  
• राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये उनके विषयों की पुस्तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।  
• अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिये जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।  
• राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। 
• राज्य में एकल, निराश्रित, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोज़गार सृजन के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोज़गार योजना’प्रारंभ की जाएगी।  
• पर्वतीय क्षेत्र के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक-एक शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 
• मज़दूर वर्ग के बच्चों के लिये उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिये मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। 
• विकासनगर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसके ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिये एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 
• प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्द्धन के लिये जल्द ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 
• सीमांत गाँव के जनजातीय इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। 
• एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी व प्रभावी रहेगी। 
• प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये तथा इनके उत्पादों की बिक्री के लिये यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।

 

प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’से नवाज़े गए पुलिसकर्मी

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस के चार पुलिस अधिकारियों को ‘मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’से सम्मानित किया।  

प्रमुख बिंदु 

• इनके अलावा मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी को सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न और एक को विशिष्ट कार्य के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न दिया तथा पुलिस अधिकारियों को मेडल लगाकर सम्मानित किया।  
• विशिष्ट कार्य के लिये मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक: 
  • भदाणे विशाखा अशोक, एसपी रुद्रप्रयाग 
  • रेखा यादव, एसपी क्राइम, हरिद्वार 
  • अमित श्रीवास्तव, द्वितीय परिसहाय राज्यपाल 
  • सरिता डोबाल, एसपी सिटी देहरादून 
• सराहनीय सेवा के लिये सेवा के आधार पर सेवा सम्मान चिह्न: 
  • हरीश वर्मा, डिप्टी कमांडेंट, 46वीं बटालियन पीएसी 
• विशिष्ट कार्य के लिये सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न: 
  • रेनू लोहानी, एएसपी, विज़िलेंस