छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Aug 2021

इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

14 अगस्त, 2021 को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम (IHCI) के तहत रायपुर ज़िले के सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 15,634 पंजीकृत रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिये सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• यह रैंकिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन के छत्तीसगढ़ प्रतिनिधियों द्वारा तिमाही रिपोर्ट पर आधारित थी।
• स्वास्थ्य केंद्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये रोगियों की संख्या, रक्तचाप की नियंत्रण दर, अनुवर्ती दवाओं की उपलब्धता और नए रोगी की खोज के आधार पर 100 अंकों पर रैंकिंग दी जाती है।
• रायपुर मार्च 2020 से IHCI लागू कर रहा है। इसके तहत रक्तचाप के रोगियों की जाँच की जाती है और दवाएँ तथा सलाह दी जाती है। अब तक 15,634 मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मंदिर हसौद (85 अंक) पहले स्थान पर रहा। आरंग ब्लॉक पीएचसी चंद्रखुरी ने 80, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा (78), शहरी पीएचसी चंगोराभाथा (77), पीएचसी तोरला (74), पीएचसी मंधार (73) और तिल्दा ब्लॉक पीएचसी बांगोली (65) ने स्कोर किया।
• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉ. मीरा बघेल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। डॉक्टरों, रेजिडेंट मेडिकल असिस्टेंट्स, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और रेजिडेंट हाउस ऑफिसर्स को भी सर्टिफिकेट दिये गए।

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में ज़िलों का पुनर्गठन करते हुए चार नए ज़िलों के गठन की घोषणा के साथ ही अन्य कई घोषणाएं की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री द्वारा घोषित चार नये जिले हैं- मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़।
• उन्होंने राज्य में 18 नई तहसीलों के गठन का भी ऐलान किया।
  • इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अन्य घोषणाएँ भी की-
  • सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में महिलाओं के लिये ‘मिनीमाता उद्यान’ के निर्माण की घोषणा।
  • महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु-सीमा का बंधन समाप्त करने की घोषणा की।
  • ‘मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना’ अब ‘श्री धन्वन्तरी योजना’ के नाम से जानी जाएगी।
  • राज्य में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिये नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने की घोषणा 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज ज़मीन का हक दिलाने के लिये ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ करने की घोषणा।
  • ‘डायल 112’ सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किये जाने की घोषणा की।
  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में काबिज लोगों को हक दिलाने के लिये राज्य में स्वामित्व योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा।