स्टेट पी.सी.एस.

• 16 May 2023

नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है।  

प्रमुख बिंदु  

• ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिये हैं। राज्य में प्रतिदिन 40 हज़ार से अधिक नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। 
• विदित है कि राज्य ने ‘नल से जल की आपूर्ति योजना’में यह नया मुकाम हासिल किया है।  
• गौरतलब है कि महाराष्ट्र जो अब तक दूसरे स्थान पर था, 1,11,22,327 नल कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।  
• देश के ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश की नजर टॉप पर विराजमान बिहार से आगे निकलने पर है। 
• अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य की ग्रामीण आबादी 2,65,93,949 के साथ सबसे अधिक है। इसके बाद भी सरकार की ओर से जल जीवन मिशन की ‘हर घर नल का जल’ योजना के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।

सीएसजेएमयू और रूस की यूनिवर्सिटी के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) और रूस की पेस्ट्रोजाबोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ है, जिसके अंतर्गत कानपुर में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को अब रूस में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।  

प्रमुख बिंदु  

• यह एमओयू छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के कुलपति प्रो. विनय पाठक और रूस की यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की प्रमुख निदेशक प्रो. मरीना गोसदेवा के बीच हुआ।  
• विश्वविद्यालय का यह पहला इंटरनेशनल समझौता है। इससे सीएसजेएमयू के छात्र न सिर्फ विदेश के शिक्षकों से पढ़ सकेंगे बल्कि वहाँ के छात्रों संग रिसर्च भी करेंगे। विदित है कि अभी तक यह सुविधा आईआईटी के छात्र-छात्राओं को ही मिलती थी।  
• ज्ञातव्य है कि रूस की इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग 260 है। 
• इस समझौते के बाद लेक्चर सीरीज, संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। कानपुर के छात्र कुछ समय के लिये पढ़ने रूस जाएंगे और वहाँ के छात्र शहर आएंगे।  
• प्रो. मरीना गोसदेवा ने रूस में चल रहीं विभिन्न रिसर्च व योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि उनका विश्वविद्यालय डायबिटीज एवं निर्माण के क्षेत्र में होने वाले शोधों में अग्रणी है। जल्द छात्रों व शिक्षकों का संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।

मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिये चयन

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिये दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। 

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि 20 वर्षीय गौतम कुमार फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में रहे दुनिया के जाने-माने सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़ा हुआ है।  
• गौतम का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आता है और इस विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले नेतृत्व कार्यक्रम के लिये चुने गए वह एकमात्र भारतीय हैं।  
• गौतम के पिता संजय मांझी बिहार के मसौढ़ी में दिहाड़ी मजदूर और टोला सेवक के रूप में काम करते हैं। उनकी माँ लगनी देवी गृहिणी हैं। गौतम अपने परिवार में हाई स्कूल पूरा करने और कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य हैं। 
• गौतम को राष्ट्रीय संगठन डेक्स्टेरिटी ग्लोबल द्वारा पहचाना गया और तब से उन्हें डेक्स्टेरिटी द्वारा निरंतर प्रशिक्षित किया गया है। गौतम ने डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेतृत्व विकास कार्यक्रम डेक्सस्कूल और करियर विकास कार्यक्रम डेक्सटेरिटी टू कॉलेज में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया।   
• डेक्सटेरिटी ग्लोबल एक राष्ट्रीय संगठन है जो शैक्षणिक अवसरों और प्रशिक्षण के माध्यम से भारत एवं विश्व के लिये नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने में कार्यरत है।  
• दो वर्ष पूर्व गौतम राष्ट्रीय समाचारों में थे जब उनका डेक्सटेरिटी टू कॉलेज फेलो के रूप में पूर्ण छात्रवृत्ति पर अशोका विश्वविद्यालय में चयन हुआ था। वह वर्तमान में कंप्यूटर साइंस के द्वितीय वर्ष के छात्र है। 
• गौरतलब है कि कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में स्थित, हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर के कुछ प्रेरणादायी युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करता है।  
• इस प्रोग्राम के अंतर्गत गौतम को पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है जिससे उनके आने-जाने का हवाई किराया, रहने एवं खाने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन, स्वास्थ्य बीमा, वीजा शुल्क, आदि सहित पूरी लागत हैनसेन द्वारा उठाया जाएगा।

जयपुर व चित्तौड़गढ़ में खुलेंगे सैटेलाइट अस्पताल

चर्चा में क्यों? 

14 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के करबला क्षेत्र (हवामहल) और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालयों के खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।  

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इन सैटेलाइट चिकित्सालयों के खोले जाने की स्वीकृति दी है। इनके लिये 98 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। 
• इन दोनों चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 5 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी डेंटल, कनिष्ठ सहायक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, फार्मासिस्ट, डेंटल टैक्नीशियन, नेत्र सहायक के 1-1 पद, चिकित्सा अधिकारी व लैब टैक्निशियन संवर्ग के 4-4 पद, नर्स ग्रेड-प्रथम व रेडियोग्राफर संवर्ग के 2-2 पद, नर्स ग्रेड-द्वितीय के 15 पद, वार्ड बॉय के 6 पद एवं सफाई कर्मचारी के 4 पदों सहित कुल 98 पद सृजित होंगे। 
• इन सैटेलाइट चिकित्सालयों के खुलने से आमजन को नज़दीक ही उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

बूंदी के हिंडोली में बनेगा मिनी सचिवालय

चर्चा में क्यों? 

13 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूंदी ज़िले के हिंडोली गाँव में मिनी सचिवालय की विस्तृत परियोजना (डीपीआर) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 

प्रमुख बिंदु

• इस डीपीआर के अनुसार, मिनी सचिवालय की स्थापना में 11 करोड़ रुपए की लागत से 5426 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य होगा। यहाँ 10 सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होंगे। इससे आमजन को राहत मिल सकेगी।  
• राजस्थान में सुशासन के लिये राज्य सरकार पंचायत स्तर तक प्रशासनिक इकाईयों का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में बूंदी ज़िले के हिंडोली गाँव में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बूंदी के हिंडोली में मिनी सचिवालय भवन के संबंध में बजट घोषणा की गई थी।

लालसोट में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने राज्य के दौसा ज़िले के लालसोट में स्थित पुराने तहसील कार्यालय में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु  

• कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. घनश्याम बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में लालसोट के नर्सिंग कॉलेज का 60 छात्र-छात्राओं की प्रवेश क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया गया है। अस्थायी रूप से इसका संचालन पुराने तहसील भवन में किया जा रहा है।  
• राजकीय नर्सिंग कॉलेज के भवन निर्माण व छात्र-छात्राओं के छात्रावास हेतु लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से थलोज में 8 बीघा भूमि पर भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 
• नर्सिंग कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिये 16 शैक्षणिक व 28 गैर शैक्षणिक संकाय के पदों का सृजन किया गया है। 
• उल्लेखनीय है कि लालसोट में एडीएम, एडीशनल एसपी सहित बड़े प्रशासनिक कार्यालयों और पदों की स्वीकृति हुई है और एक ज़िले में होने वाली सभी सुविधाएँ लालसोट में विकसित हो रही हैं।  
• इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और दिव्यांगजन स्कूटी वितरण योजना के 4 लाभार्थियों को स्कूटी भी वितरित की।  
• गौरतलब है कि उक्त योजना के तहत लालसोट ब्लॉक के 35 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी।

दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली-गुरुग्राम-शाहजहाँपुर-नीमराणा-बहरोड़ (एसएनबी)-अलवर और दिल्ली से पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति ली जाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

• बैठक में बताया गया कि दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 107 किमी. होगी। इसमें 70 किमी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष किमी. अंडरग्राउंड होगा। इस पर 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 1 एट-ग्रेड स्टेशन होंगे। धारूहेड़ा में एक डिपो बनाने की योजना है। 
• दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुज़रने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई क्रमश: 23 किमी., 83 किमी. और 2 किमी. है।  
• प्रस्तावित अलायनमेंट का एलिवेटेड हिस्सा पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम, गुरुग्राम में सेक्टर-17 के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और एसएनबी (राजस्थान सीमा) तक एनएच-40, 48 के बीच होगा।  
• दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जबकि केंद्र सरकार की स्वीकृति विचाराधीन है। दिल्ली-एसएनबी कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में सराय काले खाँ, आईएनए, मुनीरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, सेक्टर-17, राजीव चौक, खेड़कीदौला, मानेसर, पंचगाँव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, एमबीआईआर, रेवाड़ी, बावल और एसएनबी हैं। 
• 103 किमी. लंबे अलायनमेंट के दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर का 11.5 किमी. हिस्सा एलिवेटेड और शेष 91.5 किमी. हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसमें 2 अंडरग्राउंड, 14 एलिवेटेड और 2 एट ग्रेड स्टेशन होंगे। मुरथल और पानीपत में दो डिपो बनाने की योजना है। दिल्ली में इसकी लंबाई 36.2 किमी. जबकि हरियाणा में 66.8 किमी. होगी। 
• एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बताया कि दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का साहिबाबाद से दुहाई तक तक 17 किमी. लंबा हिस्सा चालू होने वाला है।
• उल्लेखनीय है कि एनसीआरटीसी भारत सरकार एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इसमें भागीदार राज्य हैं।

धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली मान्यता

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मान्यता मिल गई है, जिससे अब यहाँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिये छात्रों का नामांकन होगा।  

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि नर्सिंग कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों एवं नर्सिंग स्कूल प्रबंधन को इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल, नयी दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता समाप्त होने के संबंध में झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।  
• इस संबंध में झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य में नर्सिंग स्कूल के संचालन के लिये नियमावली जारी की है, जिसे झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नियमावली का नाम दिया गया है। 
• विदित है कि हाल ही में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल, नयी दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता की अस्पष्टता के कारण सड़क लेन को जाम किया था। झारखंड सरकार की अधिसूचना के बाद अब इस बारे में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है।  
• राज्य के धनबाद की ही बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने भी नर्सिंग स्कूल के छात्रों की परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया है।  
• इस अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल नई दिल्ली ने अपने पत्रांक दिनांक 9.2.2020 द्वारा सभी नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के लिये संबंधित राज्यों के परिचारिका परिषद/राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।  
• सर्वोच्च न्यायलय ने यह निर्णय किया कि नर्सिंग संस्थानों को स्थापित करने व संचालन की मान्यता देने का काम राज्यों की परिचारिका परिषद एवं राज्य सरकार की होगी। 
• सर्वोच्च न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार डिग्री या डिप्लोमा मिलने के बाद कोई भी नर्स भारत के किसी भी कोने में जाकर सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी कर सकेंगे।  
• इसके अंतर्गत अब कोई भी छात्र जो नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश चाहेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया से गुजज़ना होगा। 

झारखंड के प्रथम कैंसर अस्पताल का उदघाटन

चर्चा में क्यों? 

14 मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके के सुकरहुटेू रोड स्थित कदमा में टाटा ट्रस्ट के राँची स्थित कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उदघाटन किया। यह राज्य का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल है।  

प्रमुख बिंदु 

• राँची कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में विश्वस्तरीय आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कैंसर के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जाँच तथा चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।   
• इस कैंसर अस्पताल में 82 बेड की सुविधा, इनडोर और आउटडोर सुविधा, रेडिएशन, ओपेन और मिनिमल एक्सेस कैंसर सर्जरी ,पैलियेटिव केयर, रेडियोलॉजी, लैबोरेट्री सुविधा के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा मिलेगी।
• राज्य सरकार और टाटा के बीच इस अवसर पर एमओयू हुआ। एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख स्वास्थ्य सेवा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह और टाटा के निदेशक संजीव कुमार अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये। अब मरीजों को राज्य के मरीजों को टाटा के कोलकाता स्थित कैंसर अस्पताल में भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी।  
• विदित है कि झारखंड में पहले कैंसर के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं के बराबर थी। कई लोग समस्या से ग्रसित थे। वे दूसरे राज्यों में इलाज के लिये जाते थे। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राँची में कैंसर अस्पताल का उदघाटन हुआ है।  अभी यह 25 एकड़ का कैंपस में है भविष्य में इसका और विस्तार किया जाएगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन ‘होम्योकॉन 2023’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

14 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन ‘होम्योकॉन 2023’ का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लॉच किया तथा  होम्योपैथी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। 
• गौरतलब है कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पृथक् से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना गया है।
• मुख्यमंत्री ने होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल क्रिश्चियन हैनिमैन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने होम्योपैथी के रूप में एक ऐसी उपचार पद्धति विकसित की, जो अत्यंत कारगर होने के साथ-साथ किफायती भी है। 
• उत्तराखंड राज्य सरकार देवभूमि को एक महत्त्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने हेतु कृत-संकल्पित है। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में आयुष और विशेष रूप से किफायती और कारगर होने के कारण होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की महत्ता और बढ़ जाती है।

एकल महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोज़गार के लिये राज्य सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। 

प्रमुख बिंदु  

• विभागीय मंत्री ने बताया कि 50 हज़ार से दो लाख रुपए तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि, 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर के ऋण के रूप में दी जाएगी।  
• विभागीय मंत्री ने बताया कि एकल महिलाओं के स्वरोज़गार के लिये निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद अगली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। 
• विभागीय मंत्री ने कहा कि पहले साल में 500 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। राज्य में करीब डेढ़ लाख एकल महिलाएँ हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्त्ताओं को मिलने वाली 30 हज़ार रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए किया जाएगा। दोनों प्रस्तावों को अगली कैबिनेट में लाया जाएगा।  
• मंत्री ने बताया कि राज्य में चार लाख एकल महिलाएँ हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये ‘एकल महिला स्वरोज़गार’ के नाम से जो योजना शुरू की जानी है, उस दायरे में करीब डेढ़ लाख महिलाएँ आएंगी। 
• ये महिलाएँ पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोज़गार से जुड़ा काम कर सकेंगी।  
• योजना का लाभ पाने के लिये महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हज़ार रुपए से कम होनी चाहिये।  
• एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिये पात्र होंगे।  
• मंत्री ने बैठक में महालक्ष्मी किट का दायरा बढ़ाते हुए बालक के जन्म पर भी किट दिये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

पूरे राज्य का जीआईए मैप किया जाएगा तैयार

चर्चा में क्यों?

14 मई, 2023 को उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव, चंद्रेश यादव ने मीडिया को बताया कि पहली बार आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए प्रदेश की संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश का जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) से नक्शा तैयार किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• राज्य सरकार की ओर से इसके लिये 150 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड राजस्व परिषद को इस काम के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है।  
• उत्तराखंड राजस्व परिषद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तहत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का सर्वेक्षण करेगी। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों की भूमि का ब्योरा भी जुटाया जाएगा। 
• डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश की संपूर्ण भूमि के सर्वेक्षण का काम करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव की ओर से आदेश निर्गत होने के बाद आरएफटी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  
• सर्वे का काम एरियल लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक से किया जाएगा। यह सर्वे की एरियल मैपिंग तकनीक है, जो धरती की सतह से कैलिब्रेटेड लेजर रिटर्न का उपयोग करती है और ऑन-बोर्ड पोजिशनल और आईएमयू सेंसर से लैस जीपीएस-निगरानी वाले विमान के माध्यम से पूरी की जाती है। 
• विदित है कि प्रदेश का अधिकांश भूभाग (नौ ज़िले) पर्वतीय होने के कारण तमाम जमीनें गोल खातों के विवाद में उलझी हैं। सरकार कई विकास योजनाओं को भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं कर पा रही है। वहीं, कई विभागों के पास अपनी ही उपलब्ध भूमि का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 
• इन सब समस्याओं से पार पाने के लिये सरकार ने अब संपूर्ण भूमि का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके लिये मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। 
• प्रदेश में संपूर्ण भूमि का सर्वे होने और जीआईएस मैप तैयार हो जाने के बाद भूमि विवाद से संबंधी मसलों को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्लानिंग के स्तर पर सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी। हर भूमि का भू आधार नंबर (यूएलआईपीएन) तैयार होगा।