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मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च
चर्चा में क्यों?
13 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई।
प्रमुख बिंदु
- मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत लागू की गई है।
- इसमें उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया में भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में 100 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के साथ ही कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में 200 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना प्रमुखता से शामिल है।
- नीति के तहत अगर कोई नया उद्यम किराए की जगह पर चल रहा है, तो उसे राज्य सरकार हर माह 5,000 रुपए किराए के लिये देगी।
- सलेक्टेड स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए का मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा।
- नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नीति में निम्न पाँच स्तंभों का अनुसरण किया गया है-
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सहित संस्थागत सहयोग,
- उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन,
- नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना,
- विपणन सहयोग,
- वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
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