उत्तर प्रदेश Switch to English
रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर
चर्चा में क्यों?
13 मई, 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी एवं उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले ‘अमृत सरोवर’ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया।
प्रमुख बिंदु
- रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मी. के इस भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है।
- इस सरोवर में फूड कोर्ट तथा नौका विहार के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।
- अतिक्रमण और डंपिंग के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे इस सरोवर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किया था।
- गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के लिये अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक ज़िले में 75-75 सरोवर बनाने का निर्णय लिया गया है।
मध्य प्रदेश Switch to English
मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च
चर्चा में क्यों?
13 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई।
प्रमुख बिंदु
- मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत लागू की गई है।
- इसमें उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया में भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में 100 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के साथ ही कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में 200 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना प्रमुखता से शामिल है।
- नीति के तहत अगर कोई नया उद्यम किराए की जगह पर चल रहा है, तो उसे राज्य सरकार हर माह 5,000 रुपए किराए के लिये देगी।
- सलेक्टेड स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए का मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा।
- नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नीति में निम्न पाँच स्तंभों का अनुसरण किया गया है-
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सहित संस्थागत सहयोग,
- उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन,
- नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना,
- विपणन सहयोग,
- वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
हरियाणा Switch to English
प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान
चर्चा में क्यों?
15 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर के जगाधरी में राज्य में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 50 करोड़ रुपए की लागत से पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की।
प्रमुख बिंदु
- यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए की। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सढ़ोरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने, किशनपुरा गाँव में 14 एकड़ ज़मीन पर नया कॉलेज भवन बनाने, फारुखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ-साथ ज़िला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये कुल 680 करोड़ रुपए देने की घोषणाएँ भी की।
- मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोज़गार के अवसर मिले। यमुनानगर के पाँचों खंडों में पाँच क्लस्टर बनाए जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के आसपास के ज़िलों, यानी- पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला तथा कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।
हरियाणा Switch to English
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के पोस्टर का विमोचन
चर्चा में क्यों?
15 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के पोस्टर का विमोचन तथा इसके प्रमोशनल सांग के ऑडियो वर्जन को लॉन्च किया।
प्रमुख बिंदु
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रमोशनल सांग के ऑडियो वर्जन के बाद जल्द ही वीडियो वर्जन को लॉन्च किया जाएगा।
- इस सांग को हरियाणा और बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है और इस गीत को मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रचारक गजेंद्र फोगाट और नवीन लांबा ने लिखा है।
- गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का आयोजन 4 से 13 जून, 2022 तक किया जाएगा। इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल हैं।
- ये खेल पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किये जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज़ की कहानी तथा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का परिचय प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके।
- हरियाणा में होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के चौथे संस्करण में जय और विजय के साथ इस बार दर्शकों को हरियाणा का अपना मस्कट धाकड़ भी देखने को मिलेगा, जो हरियाणा के दूध-दही के खाने और यहाँ की खेल संस्कृति का परिचायक बनेगा।
झारखंड Switch to English
राज्य सरकार ने डॉल्फिन सफारी परियोजना के लिये दो स्थलों का प्रस्ताव रखा
चर्चा में क्यों?
15 मई, 2022 को झारखंड के साहिबगंज संभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) मनीष तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने देश के राष्ट्रीय जलीय जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये साहिबगंज ज़िले में गंगा नदी पर दो स्थलों को डॉल्फिन सफारी के लिये प्रस्तावित किया है।
प्रमुख बिंदु
- डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मांग के अनुसार राज्य सरकार ने परियोजना के लिये राजमहल में सिंघीदलन और साहिबगंज में ओझाटोली में दो स्थलों की पहचान की।
- उन्होंने कहा कि दोनों स्थलों को केंद्र की डॉल्फिन जलज सफारी परियोजना से जोड़ा जा सकता है। दोनों स्थलों के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है।
- गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से दो स्थानों साहिबगंज और राजमहल के लिये ईको-पर्यटन परियोजना के लिये प्रस्ताव मांगा था। राज्य सरकार ने अप्रैल के अंत तक अपनी योजना प्रस्तुत की थी।
- मनीष तिवारी ने कहा कि स्थलों का चयन करते समय डॉल्फिन की मौज़ूदगी और आर्थिक एवं पर्यटन संभावनाओं पर विचार किया गया। प्रस्तावित स्थल इन प्रजातियों की बेहतर निगरानी में मदद करेंगे और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देंगे।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने अक्टूबर 2020 में देश में छह स्थानों- उत्तर प्रदेश में बिजनौर, बृजघाट, प्रयागराज और वाराणसी, बिहार में कहलगाँव और पश्चिम बंगाल के बंडेल में सफारी परियोजना शुरू की थी।
- उल्लेखनीय है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची एक के तहत संरक्षित डॉल्फिन झारखंड के साहिबगंज ज़िले में गंगा नदी के 83 किलोमीटर के हिस्से में पाई जाती हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने इस साल जनवरी में झारखंड में गंगा के हिस्से में एक सर्वेक्षण किया था, जहाँ 81 डॉल्फिन मिलीं।
उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति
चर्चा में क्यों?
13 मई, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के सम्मेलन में बताया कि राज्य में इस वर्ष 1 जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू हो जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम इसी शिक्षा नीति के तहत तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने जा रही है।
- गौरतलब है कि के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2020 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति में व्याप्त कमियों को दूर कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कायांतरण करना है।
- इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) को 100% करना।
- केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% सार्वजनिक व्यय करना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘सकल नामांकन अनुपात’ (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करना।
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