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केंद्र ने राजस्थान में सड़क विकास के लिये 972 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में सड़कों को चौड़ा करने के लिये 972.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।
मुख्य बिंदु:
- यह राशि 31 प्रमुख ज़िला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये स्वीकृत की गई है।
- केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF) सेतु बंधन योजना के तहत विभिन्न ज़िलों में 7 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज/फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिये 384.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं।
सेतु बंधन योजना
- "सेतु बंधन योजना" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य की सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज (ROBs), रेल अंडर ब्रिज (RUBs) तथा अन्य पुलों के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- यह कार्यक्रम मौजूदा क्राॅसिंग/समपारों के स्थान पर पुलों का निर्माण कर सड़क सुरक्षा में वृद्धि करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे अंततः इन स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (CRIF)
- केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (जिसे पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।
- इस फंड में पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है।
- CRIF वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है।
- पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था।
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