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कृषि मंत्री ने ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया
चर्चा में क्यों?
15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ कार्यक्रम का, किसानों को पॉलिसी का वितरण कर शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी गई।
- इसके साथ ही 15 फरवरी से ज़िला स्तर पर सांसद, विधायक या कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों को कुल 2 लाख 23 हज़ार 873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल 13 हज़ार 487 कृषकों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा वितरित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत विपरीत मौसमीय परिस्थितियों से फसल हानि की आर्थिक सुरक्षा के लिये व्यापक फसल बीमा आवरण प्रदान किया जाता है, इन योजनाओं में अनाज, दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है।
- अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिये योजना स्वैच्छिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 06 करोड़ के बदले दावा राशि 6235.24 करोड़ रुपए का भुगतान पात्र कृषकों को किया गया है।
- मौसम रबी वर्ष 2021-22 अंतर्गत कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 17.90 करोड़ रुपए के विरूद्ध राशि 382.10 करोड़ रुपए का दावा भुगतान कृषकों को किया गया है।
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छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल
चर्चा में क्यों?
15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- इस मिलेट कार्निवाल में भारत के नामी-गिरामी शेफ मिलेट के नए-नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को परोसेंगे।
- कार्निवाल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ और आईआईएमआर हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय सुभाष स्टेडियम में होगा। इस अनूठे कार्निवाल में विशेष रूप से मिलेट फूड कोर्ट होगा, जहाँ आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे।
- मिलेट कार्निवाल का उद्देश्य मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने तथा इसके पोषक मूल्य के प्रति जनजागरूकता लाना है।
- इस आयोजन में प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ मिलेट की विशेषताओं को साझा करने के लिये राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। साथ ही मिलेट की मांग पैदा करने के लिये मिलेट स्टार्ट-अप अपने पैकेज्ड मिलेट उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।
- इसके अलावा मिलेट की खेती के पर्यावरणीय लाभों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक और स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा के पश्चात् छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी, 2022 को ‘मिलेट मिशन’ की शुरुआत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में आईसीएआर-आईआईएमआर एवं 14 ज़िलों के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर से हुई थी।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय करने का भी निर्देश दिया गया। इसी अवसर पर लघु वनोपज संघ ने भी आईसीएआर से अनुबंध किया जिसके तहत आईआईएमआर मिलेट मिशन के नॉलेज पार्टनर बने।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ कोदो, कुटकी 30 रुपए प्रति किलो और रागी 77 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है।
- सीएसआईडीसी ने मिलेट आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ चुंनिदा ब्लाक में भूमि, संयंत्र एवं उपकरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना पेश की है।
- राज्य केबिनेट ने मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये ‘राजीव गांधी न्याय योजना’ के अंतर्गत प्रति एकड़ 9 हज़ार रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कोदो, कुटकी एवं रागी की खेती करने पर यह राशि किसानों को दी जाएगी।
- राज्य में मिलेट उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिये, पीडीएस, आंगनबाड़ी एवं मिड डे मील में मिलेट उत्पादों को शीघ्र ही शामिल करने की योजना है।
- पिछले एक साल में मिलेट मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतत: छत्तीसगढ़ को भारत का मिलेट हब बनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ही साल 50 हज़ार क्विंटल से अधिक मिलेट का क्रय किया गया है, इस वर्ष अब तक 38 हज़ार क्विंटल कोदो, कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य के 10 ज़िलों में 12 लघु मिलेट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ ही किसानों को मार्केट में भी अब रुपए 12-15 प्रति किलो की अपेक्षा रुपए 20-25 प्रति किलो का क्रय भाव मिल रहा है। कांकेर ज़िले में 5000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता की एशिया की पहली मिलेट प्रसंस्करण इकाई शुरू हो चुकी है।
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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात
चर्चा में क्यों?
15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु लगभग 1 हज़ार करोड़ रूपये राशि देने की घोषणा के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की तथा उत्कृष्ट कार्य हेतु नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया।
प्रमुख बिंदु
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की।
- उन्होंने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई-चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगाँव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगाँव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की।
- इसके साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र, रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम, भूमि विकास नियम का सरलीकरण, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम का उन्नयन, सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं को रोज़गार प्रदान करने हेतु रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे।
- छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की घोषणा की।
- नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इज़ाफा हो, इसके लिये उन्होंने नगर निगमों में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाने की घोषणा की जिसमें बीपी, सुगर, ब्लड टेस्ट की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी, आधुनिक शौचालय और विकास व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि को 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह में विभिन्न विभागीय योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया।
- ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये नगर निगम बीरगाँव को सर्वाधिक सक्रिय निकाय, नगर निगम भिलाई चरोदा को व्यापक कवरेज के लिये तथा नगर निगम अंबिकापुर को नगरीय निकाय से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिये पुरस्कृत किया गया।
- ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये नगर निगम धमतरी, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत आमदी को पुरस्कृत किया गया।
- ‘श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना’में बेहतर प्रदर्शन के लिये नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद गरियाबंद तथा नगर पंचायत गुरुर को पुरस्कृत किया गया।
- अधिकतम राजस्व वसूली के लिये नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिका परिषद दीपका एवं नगर पंचायत खरोरा को पुरस्कृत किया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह अवसर पर विगत 4 वर्षो की विभागीय उपलब्धियों पर आधरित कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन किया। उन्होंने विभागीय उपलब्धियों पर आधारित वीडियो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर प्रदर्शन मोर सम्मान मार्गदर्शिका का विमोचन, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एस्पिरेशनल टॉयलेट डिजाइन हेतु मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत खुशियों का आशियाना थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित हितग्राहियों को पुरस्कार वितरित किये।
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