मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Feb 2022

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉलोनाइजर्स अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। साथ ही 30 दिन की समय-सीमा में संबधित प्रमाण-पत्र जारी किये जाएँगे।
• नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेज़ी आएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किये हैं।
• आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं वाट्सएप के ज़रिये आवेदक को सूचना, वाट्सएप के ज़रिये सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने की सुविधा और संचालनालय के लिये मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। 
• कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिये मान्य होंगे।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना (उतर प्रदेश-मध्य प्रदेश) को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति एवं केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे।
• संचालन समिति समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, केबीएलपीए के लिये मौलिक प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंज़ूरी देगी, अपने वार्षिक बजट, वित्तीय विवरणों को मंज़ूरी देने और जाँचने के अलावा अपने दायित्वों एवं ऋण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
• सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, बिजली घर, केन-बेतवा लिंक जल वाहक नहर, सुरंग, लोअर परियोजना, कोठा बैराज तथा बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के निष्पादन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
• केबीएलपीए का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
• केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 ज़िले- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाँदा, महोबा, झाँसी और ललितपुर ज़िले हैं।
• इस पूरी योजना से इन सभी ज़िलों की करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जाएगा।