नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

स्टेट पी.सी.एस.

  • 16 Feb 2022
  • 1 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी आई.पी. सिंह ने बताया कि नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज़ पर सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को समुद्री बीच के रूप में विकसित करने का कार्य फरवरी 2022 के अंत तक पूरा किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस परियोजना का क्रियान्वयन नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
  • 25 एकड़ में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिये पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे, जैसे- साइकिलिंग के लिये एलिवेटेड ट्रैक, व्यू पॉइंट आदि।
  • आर्द्रभूमि को जल की उपलब्धता वर्षा जल के साथ आस-पास के सीवेज उपचार संयंत्र से प्राप्त उपचारित पानी से सुनिश्चित की  जाएगी।
  • गौरतलब है कि एनजीटी द्वारा वर्ष 2019 में नोएडा सेक्टर 54 ग्रीन बेल्ट में कचरा डंप करने को रोकने के निर्देश दिये जाने के बाद ही नोएडा प्राधिकरण द्वारा ‘बंजर भूमि’ को आर्द्रभूमि में बदलने का निर्णय लिया गया था।

बिहार Switch to English

तारापुर शहीद स्मारक

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर, मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया तथा शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का भी लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारापुर में एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में अब प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को शहीदों की जानकारी हो सके और लोगों को इन पर गौरव महसूस हो। 
  • कॉन्ग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सिंह कविष्कर ने 15 फरवरी, 1932 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। 13 फरवरी, 1932 को सुपौर के जमुआ गाँव में निर्णय लिया गया और मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 5 स्वयंसेवकों का धावा दल गठित किया गया।
  • 14 फरवरी को लोग धावा दल के साथ तारापुर पहुँचे और 15 फरवरी, 1932 को इन लोगों ने धावा बोल दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण सब लोग भागने लगे, लेकिन मदन गोपाल सिंह ने अपनी जेब में रखे झंडे को थाने पर फहरा दिया और वहाँ लोग ‘झंडा ऊँचा रहे हमारा’नारा लगाने लगे।
  • उत्साहित लोगों द्वारा पुलिस पर किये गए पथराव से घायल ज़िलाधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 34 लोग शहीद हो गए, किंतु इनमें 13 लोगों के ही नाम का पता चल पाया। तारापुर की यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के लिये महत्त्वपूर्ण है।

राजस्थान Switch to English

राजस्थान के 6 बुनकर ‘बुनकर पुरस्कार’ के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त महेंद्र कुमार पारख की अध्यक्षता में उद्योग भवन में आयोजित हुई राजस्थान राज्यस्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक में प्रदेश के 6 बुनकरों का बुनकर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने हेतु चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • राज्यस्तर पर चयनित पहले तीन बुनकरों को क्रमश: 21000, 11000 व 7100 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी तथा ज़िलास्तर पर चयनित तीन बुनकरों को क्रमश: 5100, 3100 व 2100 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। 
  • उल्लेखनीय है कि बुनकर पुरस्कार योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसके अंतर्गत राज्य में बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था। 
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के 19 बुनकर बहुल ज़िलों में बुनकरों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने हेतु 3 लाख रुपए की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। विभाग को प्राप्त 32 प्रविष्टियों के अवलोकन उपरांत 6 प्रविष्टियों का नगद पुरस्कार हेतु चयन किया गया। 
  • इंद्रो (पोखरण, जैसलमेर) पोखरण पट्टू के लिये प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि गुलाम अहमद (सवाई माधोपुर) ने प्लेन खेस के लिये द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं शक्ति सिंह नरूका (सिराही, टोंक) सूती साड़ी के लिये तृतीय स्थान पर रहे।
  • वहीं मकबूल अहमद (मंगरोल, बारां) को कोटा डोरिया बैंगनी बूटी साड़ी, जबकि बुधराम (कांकनी, जोधपुर) को सूती दरी तथा सुमन (अमरपुरा बास, बीकानेर) का कोटिंग ऊनी के लिये सांत्वना पुरस्कार हेतु चयन किया गया।

राजस्थान Switch to English

बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये रणनीति पत्र राज्य सरकार से स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को राजस्थान के वन मंत्री हेमा राम चौधरी ने विधानसभा में बताया कि बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये एक रणनीति पत्र राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु 

  • वन मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 में मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिज़र्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जाँच की गई है। प्राप्त जाँच रिपार्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये दिये गए सुझावों का परीक्षण एक टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।  
  • वन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतीश पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि रणथंभौर टाईगर रिज़र्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता होने व गुमशुदगी, अवैध शिकार एवं क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जाँच भारत सरकार द्वारा 13 मार्च, 2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। 
  • रणथंभौर टाईगर रिज़र्व की वर्ष 1973 में स्थापना के बाद वर्तमान में बाघों की संख्या अधिकतम है। रणथंभौर टाईगर रिज़र्व व समीपस्थ क्षेत्रों में बाघों एवं उनके शावकों की संख्या वर्ष 2019 में 66, वर्ष 2020 में 68 व वर्ष 2021 में 81 हो गई है। 
  • वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात भी 1:1.3 है, जो असामान्य है। 32 मादा बाघिनों में से अधिकांश प्रजनन आयु में हैं, जिसके कारण नए शावकों के जन्म में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच 44 शावकों का जन्म हुआ है। 
  • सरिस्का टाईगर रिज़र्व में वर्तमान में 25 बाघ हैं। वर्ष 2019 में 16 बाघ, 2020 में 23 बाघ व 2021 में 25 बाघ रहे। वर्तमान में नर एवं मादा बाघ का अनुपात यहाँ भी 1:1.22 है, जो असामान्य है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच 9 शावकों का जन्म हुआ है। 
  • मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिज़र्व में वर्तमान में 1 बाघिन है। वर्ष 2019 में 4 बाघ, 2020 में 1 बाघ व 2021 में 1 बाघ रहे। इस अंतराल में यहाँ 2 बाघ व 1 बाघिन की मृत्यु हुई और 2019 से 2021 के बीच 3 शावकों का जन्म हुआ है।
  • रणथंभौर टाईगर रिज़र्व में वर्ष 2006 से 2014 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किये गए 1 शोध में यह उल्लेख किया गया कि रणथंभौर टाईगर रिज़र्व के रणथंभौर नेशनल पार्क एवं सवाई मानसिंह अभयारण्य क्षेत्र में टाईगर घनत्व केरिंग केपेसिटी के बराबर पहुँच चुका है। 
  • शोध के समय रणथंभौर टाईगर रिज़र्व प्रथम के क्षेत्र में 43 वयस्क बाघ थे, जबकि वर्तमान में बढ़कर 23 नर एवं 30 मादा सहित कुल 53 वयस्क बाघ हो गए हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉलोनाइजर्स अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। साथ ही 30 दिन की समय-सीमा में संबधित प्रमाण-पत्र जारी किये जाएँगे।
  • नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेज़ी आएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किये हैं।
  • आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं वाट्सएप के ज़रिये आवेदक को सूचना, वाट्सएप के ज़रिये सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने की सुविधा और संचालनालय के लिये मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। 
  • कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिये मान्य होंगे।

मध्य प्रदेश Switch to English

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना (उतर प्रदेश-मध्य प्रदेश) को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक संचालन समिति एवं केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे।
  • संचालन समिति समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, केबीएलपीए के लिये मौलिक प्रशासनिक नीतियों, उपनियमों और मानदंडों को मंज़ूरी देगी, अपने वार्षिक बजट, वित्तीय विवरणों को मंज़ूरी देने और जाँचने के अलावा अपने दायित्वों एवं ऋण संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
  • सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण दौधन बांध, बिजली घर, केन-बेतवा लिंक जल वाहक नहर, सुरंग, लोअर परियोजना, कोठा बैराज तथा बिना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के निष्पादन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  • केबीएलपीए का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 ज़िले- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाँदा, महोबा, झाँसी और ललितपुर ज़िले हैं।
  • इस पूरी योजना से इन सभी ज़िलों की करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई हो सकेगी और 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनाया जाएगा।

हरियाणा Switch to English

कला रामचंद्रन बनीं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनीं हैं।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि कला रामचंद्रन 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। 
  • कला रामचंद्रन ने अपनी प्राथमिकताएँ गिनाते हुए बताया कि गुरुग्राम में ट्रैफिक को सूचारु रूप से चलाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष ज़ोर रहेगा। महिला और साइबर अपराध पर रोक लगाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
  • उल्लेखनीय है कला रामचंद्रन अभी तक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव के तौर पर पदभार संभाल रही थीं। 
  • ज्ञातव्य है कि गुरुग्राम में पुलिस कमिशरी 2007 में बनी थी। इससे पहले गुरुग्राम में एसपी नियुक्त होते थेकमिश्नरी बनने के बाद सबसे पहले महेंद्रलाल गुरुग्राम के पहले पुलिस कमिश्नर बने थे। इस दौरान आठ पुलिस कमिश्नर बने जो सभी पुरुष थे।

झारखंड Switch to English

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह का औपचारिक उद्घाटन झारखंड में आरबीआई, राँची मुख्यालय के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा द्वारा किया गया। 

प्रमुख बिंदु  

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिये 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) आयोजित कर रहा है।
  • इस वर्ष के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय ‘गो डिजिटल, गो सिक्योर’ है, जो 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाएगा।
  • वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान आरबीआई तीन संदेश- डिजिटल लेन-देन की सुविधा, डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा प्रसारित करेगा।
  • RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिये कुछ अन्य उपाय भी किये गए हैं, जैसे-
    • भारतीय रिज़र्व बैंक ने FAME (वित्तीय जागरूकता संदेश) पुस्तिका का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को  बुनियादी वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदान करना है।
    • वित्तीय साक्षरता से संबंधित विषयों पर आम जनता के हित के लिये ऑडियो विजुअल तैयार किये गए हैं। ये ऑडियो विजुअल ‘बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी’, ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ और ‘गोइंग डिजिटल’ पर हैं। 

छत्तीसगढ़ Switch to English

राज्य में चलेगा ‘टेबलेट से पहले टॉयलेट अभियान’

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी शिक्षा सत्र में टेबलेट के पहले टॉयलेट अभियान को मूर्तरूप देने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु 

  • उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा कार्यकारिणी समिति और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग सह संचालन समिति की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने की।
  • इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक-एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इन शौचालयों में कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का निर्माणकार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
  • शौचालयों में रनिंग वाटर, ड्रेनेज आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनकी नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव के लिये विशेष प्रबंध किये जाएंगे। इन शौचालयों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा। 
  • मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी गौठानों में संचालित ग्रामीण आजीविका केंद्र से किये जाने के निर्देश दिये। 
  • बैठक में शिक्षण सत्र 2022-23 के लिये समग्र शिक्षा के तहत 3456.98 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना और मध्याह्न भोजन योजना के लिये कुल 696.18 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन के पश्चात् यह प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ Switch to English

कमिश्नर ने किया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को छतीसगढ़ के बिलासपुर कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने तरण पुश्कर मैदान में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो तथा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • एक्सपो में 7 राज्यों से आए बुनकरों की हथकरघा कला को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की कड़ी में किया गया। यह प्रदर्शनी आगामी 27 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक प्रदर्शनी खुली रहेगी। 
  • कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर बुनकर कलाकारों से मुलाकात की एवं वस्त्र प्रदर्शनी के नमूनों का अवलोकन किया। 
  • प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त तथा संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा स्थानीय ज़िला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। 
  • प्रबंध संचालक अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि हथकरघा कलाकारों की प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें बाज़ार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। 
  • प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बुनकर कलाकार भागीदारी कर रहे हैं।

उत्तराखंड Switch to English

नैनीताल बैंक ने किया नवीनतम बैंकिंग फिनेकल सीबीएस प्लेटफार्म का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने बैंक के उच्चीकृत सीबीएस प्लेटफॉर्म ‘फिनेकल 10’ का विधिवत् उद्घाटन किया।

प्रमुख  बिंदु 

  • नैनीताल बैंक ने अपने ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं में महत्त्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वबर्ती सीबीएस प्लेटफॉर्म को उच्चीकृत किया है तथा नवीनतम सीबीएस प्लेटफॉर्म ‘फिनेकल’पर अपने ग्राहकों को सुविधाएँ देना आरंभ कर दिया है। 
  • नैनीताल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने बताया कि बैंक ने अपने डाटा सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर की गुणवत्ता में भी सुधार किया है, ताकि बैंक का महत्त्वपूर्ण डाटा उच्चीकृत प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रह सके। 
  • इस पूरे प्रोजेक्ट की परिकल्पना बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने बैंक में अपना कार्यकाल प्रारंभ करते समय की थी। 
  • यह सॉफ्टवेयर कुछ ही बैंकों के पास है, इससे जहाँ बैंक के डाटा की सुविधाओं में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, वहीं आम ग्राहकों को भी इससे सुविधाएँ मिलेंगी। 
  • ग्राहक अब अनेक डिजिटल उत्पादों के माध्यम से आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही फिनेकल प्लेटफॉर्म में अत्यंत सुरक्षित भी रहेंगे।

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow