बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 में 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर | बिहार | 15 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023’ के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की करीब 300 कंपनियों के साथ 50,530 करोड़ रुपए के सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।
प्रमुख बिंदु
- बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 के दौरान अडाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अडानी ने बताया कि बिहार में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया गया है। उनकी कंपनी यहाँ पहले ही 850 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है।
- बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 के दौरान जिन अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए उनमें 7,386.15 करोड़ रुपए का एमओयू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 5,230 करोड़ रुपए का पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा 2,200 करोड़ रुपए का एमओयू होलटेक इंटरनेशनल इंक के साथ किया गया है।
- इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए का समझौता इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, 1,600 करोड़ रुपए का देव इंडिया प्रोजेक्ट, 1,000 करोड़ रुपए का स्टार सीमेंट, 1,000 करोड़ रुपए का अल्ट्राटेक सीमेंट, 1,000 करोड़ रुपए का जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, 800 करोड़ रुपए का स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड, 674 करोड़ रुपए का वरुण बेवरेज तथा 650 करोड़ रुपए का श्रीसीमेंट के साथ किये गए हैं।
- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक पॉलिसी-2023 का लोकार्पण किया और साथ ही उद्योग विभाग के कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।
- विदित हो कि 14 दिसंबर, 2023 को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 के प्लेनरी सेशन का उद्घाटन किया था।
सीएम डॉ. मोहन यादव को मिली Z+ की सुरक्षा | मध्य प्रदेश | 15 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- जेड प्लस सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में 36 NSG कमांडो तैनात होंगे। इसके साथ ही 2 एसपी, 2 एएसपी और 4 डीएसपी, विशेष सुरक्षा बल के जवान और राज्य पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किये जाएंगे।
- सीएम डॉ. मोहन यादव के लिये 15 से 18 गाड़ियों का काफिला होगा। इस काफिले में एक बुलेटप्रूफ कार भी शामिल हैं, जिसमें वह सवार रहेंगे।
- गौरतलब है कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ हैं: एक्स (X), वाई (Y), जेड (Z) और जेड प्लस (Z Plus)। इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा भी है, जो केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लिये होती है। अन्य सुरक्षा श्रेणियों के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जिस पर खतरे की आशंका के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों के पास खतरे से जुड़ी कोई जानकारी हो।
नरवाना के गैबी साहिब मंदिर तालाब को बनाया जाएगा ऐतिहासिक धरोहर | हरियाणा | 15 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
13 दिसंबर, 2023 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नरवाना के गैबी साहिब मंदिर तालाब को ऐतिहासिक धरोहर बनाया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस पर 5 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किये जाएंगे। इसके धरोहर बनने से नरवाना हल्का की अलग पहचान बनेगी।
- उप-मुख्यमंत्रीने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नरवाना हल्के के विकास कार्यों के लिये अब तक 800 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गाँवों में व्यायामशाला, पार्क, तालाबों का सौंदर्यीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, युवाओं के लिये जिम का सामान, लाईब्रेरी, गाँव की फिरनी, सामूहिक चौपाल, गलियों का निर्माण व अन्य कार्यों का निर्माण करवाया गया है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1100 लाइब्रेरियाँ बनाई जा चुकी हैं, इन लाइब्रेरियों के बन जाने से प्रत्येक गाँवों का युवा शिक्षित तो होगा ही, साथ ही उनको रोज़गार के अवसर भी प्रदान होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक | छत्तीसगढ़ | 15 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिये अहम फैसला लिया गया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा मौज़ूद थे।
प्रमुख बिंदु
- कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि राज्य में 18 लाख 12 हज़ार 743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जाएगी।
- योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा।
- राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरूरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मिनी गैस एजेंसी योजना | उत्तराखंड | 15 Dec 2023
चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस सिलिंडर खत्म होने पर उसे रिफिल कराने के लिये ‘मिनी गैस एजेंसी योजना’ शुरू की है।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद घर-घर गैस सिलिंडर तो पहुँच गए हैं, लेकिन खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी सिलिंडर रिफिल कराने के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता है या कई किमी. दूर जाना पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग ने मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है।
- अपर सचिव एवं ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया किमिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ करेंगी, इन्हें ‘ईंधन सखी’ नाम दिया गया है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तौर चार ज़िलों में यह योजना शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही योजना अन्य ज़िलों में भी शुरू होगी। अभी तक उत्तरकाशी की 40, टिहरी की 16 और हरिद्वार की पाँच महिलाओं सहित कुल 61 ईंधन सखी तैयार हो चुकी हैं।
- एचपी कंपनी की ओर से महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये सरकार ने एचपी कंपनी से करार किया है। आने वाले दिनों में अन्य तेल कंपनियों से भी इस तरह के करार किये जाएंगे।
- मिनी गैस एजेंसी में हर वक्त पाँच भरे हुए गैस सिलिंडर उपलब्ध रहेंगे। कंपनी की ओर से हर सिलिंडर पर ईंधन सखी को 20 रुपए तक कमीशन मिलेगा। बर्नर, चूल्हा, इसकी सर्विस, गैस पाइप, नए कनेक्शन देने, डीबीसी कनेक्शन पर भी कंपनी की ओर से कमीशन दिया जाएगा। गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार करने पर एक हज़ार रुपए अलग से मिलेंगे।
- ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाना और दूसरा सुदूर क्षेत्रों में आसानी से गैस पहुँचाना।
