उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोज़गार की नीति में होगा बदलाव
चर्चा में क्यों?
11 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की ज़रूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है।
प्रमुख बिंदु
- नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव के तहत ज़मीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही, कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिये केस टू केस आधार पर तय होगी।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी।
- इस नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेश जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोज़गार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
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