स्टेट पी.सी.एस.

• 15 Mar 2023

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023

चर्चा में क्यों?

14 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी।
• प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ ज़मीन पर कालोनियाँ बसाने की अनुमति दी जाएगी। कालोनियों तक जाने के लिये 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी।
• इस नीति के अंतर्गत ग्राम समाज, सीलिंग या फिर अन्य विभागों की ज़मीन लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने की सुविधा मिलेगी। 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाएँ कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भूउपयोग पर कालोनी बसाने का लाइसेंस मिलेगा।
• ग्राम समाज व अन्य शासकीय भूमि को 60 दिनों में नियमित किया जाएगा। राजस्व संहिता के प्रावधानों के अधीन 5 एकड़ से अधिक भूमि लेने की छूट होगी।
• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरों में स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, एजुकेशनल हब बनेगा। सभी प्रमुख भवनों की डिजाइन को उच्च्च कोटि का रखा जाएगा तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को शहर के विकास से जोड़ा जाएगा।
• निजी क्षेत्रों में बसने वाली टाउनशिप में सेक्टर विशेष यानी पार्टवार कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी, जिसके पास सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका नक्शा ही पास किया जाएगा। अगर कंपलीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इसका मकसद अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।
• निजी क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का लाइसेंस लेने के लिये टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक एक एकड़ के लिये 75 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिये। पहले यह 50 लाख रुपए था।
• टाउनशिप का लीड सदस्य भी अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। इसके लिये प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अब प्रति एकड़ 50 हजार से दो लाख रुपए और जीएसटी देना होगा। पहले यह डेढ़ लाख रुपए ही हुआ करता था। लाइसेंस क्षेत्रफल की सीमा में अधिकतम 20 प्रतिशत परिवर्तन अनुमन्य होगा।
• आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की 75 फीसदी भूमि होने पर अनुबंध किया जाएगा। पहले यह 60 फीसदी ही था। अपरिहार्य परिस्थितियों में रोड नेटवर्क की 20 फीसदी ज़मीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी।
• नई नीति की प्रमुख बातें-
  • एससी/एसटी की ज़मीन लेने पर डीएम की अनुमति ज़रूरी नहीं।
  • चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षैतिज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • पैदल चलने वालों के लिये पर्याप्त फुटपाथ यानी पटरी होगी।
  • उबड़-खाबड़ या अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा।
  • पार्कों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पुलिस स्टेशन के पास पार्क़िग सुविधा।
  • पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानी के लिये ट्रीटेड जल का उपयोग।
  • सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन ज़रूरी।

आईटी डे-2023 फेस्टिवल

चर्चा में क्यों?

14 मार्च, 2023 को राजस्थान जनसंपर्क, सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोज़गार सृजित करने और राज्य हित में आगामी संभावनाओं को खोजने के लिये जयपुर में राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर में 19 से 21 मार्च तक आईटी डे-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिये 82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
• आईटी फेस्ट में देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञों के बीच पैनल डिस्क्शन के साथ ही स्टार्टअप्स के लिये लाइव पिचिंग सेशन भी होंगे।
• आईटी फेस्ट में युवाओं को रोज़गार के अवसर देने के लिये संकल्पबद्ध राज्य सरकार द्वारा कॉमर्स कॉलेज परिसर में जॉब फेयर लगेगा। इसमें देशभर से नामी 400 से अधिक नियोक्ता कंपनियाँ हिस्सा लेंगी। लगभग 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना है। इनमें आईटी फील्ड, बीपीओ, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, सिविल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंसल्टिंग, रिटेल, इलेक्ट्रिकल सहित मल्टी प्रोफाइल जॉब्स ऑफर किये जाएंगे।
• आईटी डे पर राजस्थान कॉलेज में 19 मार्च से 21 मार्च तक 36 घंटे का ऑफलाइन हैकाथॉन होगा। इसमें 3 हज़ार प्रतिभागी आमजन के दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान सहित राज्य और देश में विकास के लिये कई विषयों की गुत्थियों को सुलझाएंगे।
• इसका उद्देश्य छात्रों के बीच नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। साथ ही एक लाख से अधिक प्रतिभागियों के बीच ऑनलाइन हैकाथॉन 19 मार्च से 20 मार्च तक होगा।
• इसमें विजेता को 25 लाख रुपए, द्वितीय विजेता को 20 लाख रुपए और तृतीय विजेता को 15 लाख रुपए के पुरस्कार मिलेंगे।
• जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में ‘स्मार्ट विलेज’ बनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की आदर्श रूपरेखा, कृषि यंत्र, ड्रोन, स्प्रिंकलर सिस्टम, जीआईएस, वाटरशेड, डिजिटल ट्रांसजेक्शन, ई-मित्र, ई-मित्र प्लस मशीन सहित स्मार्ट विलेज की अवधारणा को पूरा करने वाले सभी तकनीकें देखने को मिलेंगी। यहाँ बच्चों के लिये 7डी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आधारित गतिविधियाँ होंगी।
• राज्य सरकार द्वारा आईटी डे इवेंट में स्टार्टअप/आईटी एक्सपो एंड बाज़ार भी लगाया जाएगा। इसमें देशभर के नामी स्टार्टअप्स अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर उनकी बिक्री भी कर सकेंगे। यहाँ से युवाओं को नए स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिये सीखने को भी मिलेगा।
• जवाहर कला केंद्र में यूथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी होगा, जिसमें राजस्थान सहित देशभर की विभिन्न शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी।

ब्लॉक परिवर्तन योजना

चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान करने और उसे विकसित करने के लिये ‘ब्लॉक परिवर्तन योजना’ लेकर आई है।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य में अविकसित ब्लॉकों की पहचान करने हेतु 18 प्रतिबद्धता तथा 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को अंतिम रूप दिया गया है।
• उन्होंने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक ज़िले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जा रही है तथा गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचे व शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता एवं अधिकारिता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि एवं सिंचाई सहित विभिन्न केपीआई के आधार पर कार्य शुरू किया जाएगा।
• विभाग द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर इन केपीआई की मासिक और त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
• मुख्य सचिव ने बताया कि चयनित खंडों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को पुरस्कृत किया जाएगा। 

39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023

चर्चा में क्यों?

12 से 14 मार्च, 2023 तक हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में तीन दिवसीय 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023 के समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पशुओं की देखभाल हेतु प्रदेश में छह पॉलीक्लीनिक बनाए जाएंगे। चरखी दादरी में भी एक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं।
• इसके अलावा, प्रदेश में गौवंश की देखभाल के लिये गौ-सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट साँझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की ज़मीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक, जिनके पास अपने पशु बाँधने के लिये जगह नहीं है, वे इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तथा 1 अप्रैल, 2023 को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिये कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा तथा ज़ुर्माने का प्रावधान किया है। हरियाणा में 632 गौशालाएँ हैं।  
• राज्य में गौ-सेवा आयोग का गठन किया गया है। बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिये बजट में वृद्धि की गई है। इसमें उन गौशालाओं को अधिक बजट दिया जाएगा, जो बेसहारा गौवंश की देखभाल करेंगी। पंचायत या अन्य संस्थाएँ भी गौशाला बनाकर पशुओं की देखभाल करेंगी, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा।
• गौरतलब है कि गाय का ए-टू दूध बहुत लाभकारी है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ दूर होती हैं। इसका अनुसंधान भी करवाया गया है। ए-टू दूध के सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है व अन्य गंभीर बीमारियों में भी यह लाभकारी है।
• इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जे.पी. दलाल ने बताया कि इस प्रकार के मेले आयोजित करने का उद्देश्य किसानों व पशुपालकों को नई-नई तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि इन तकनीकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर उनकी आमदनी को बढ़ाना है।
• उन्होंने बताया कि गौ-सेवा आयोग की नीति है कि प्रदेश के 22 ज़िलों में एक गौ वन बने, जहाँ इन पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। हरियाणा अकेला प्रदेश है, जहाँ 8 लाख से ज़्यादा पशुओं का बीमा किया गया है।
• जे.पी. दलाल ने बताया भारत सरकार की नीतियों के अनुसार प्रदेश में एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पशुपालक कॉल करके एंबुलेंस की मांग कर सकेंगे। उसके बाद तुरंत नजदीकी एंबुलेंस पशुपालक के घर जाएगी। पहले चरण में 70 एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। बाद में 200 एंबुलेंस होंगी।
• पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के  वैज्ञानिकों ने सरोगेटरी तकनीक से बछड़िया पैदा करने में सफलता हासिल की है। इसी प्रकार भैंस अनुसंधान द्वारा क्लोन से झोटा पैदा करने में भी सफलता हासिल की है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा।

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ऑल ओवर चैंपियन

चर्चा में क्यों?

14 मार्च, 2023 को हरियाणा के पंचकूला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवर ऑल चैंपियन बना।

प्रमुख बिंदु 

• 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुन: अपना प्रथम स्थान कायम रखा।
• गौरतलब है कि पाँच दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, जैसे- इंडोर गेम के साथ-साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बॉस्केट बॉल, हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट होते हैं।
• इस प्रतियोगिता में वन विभाग के उच्चतम अधिकारी पीसीसीएफ से लेकर गार्ड तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हैं।
• 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के वन विभाग टीम ने क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर को हराकर सातवीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी तरह फुटबॉल में हरियाणा के टीम को हराकर छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ की बॉस्केट बॉल टीम ने कर्नाटक की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया।
• छत्तीसगढ़ ने वेटलिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग में कुल 19 स्वर्ण, टेनिस में 12 स्वर्ण, बैडमिंटन में 04 स्वर्ण, तैराकी में 06 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 18 स्वर्ण, 10 रजत, 08 काँस्य पदक जीते हैं। इसी प्रकार टेनिस में 09 स्वर्ण और 02 रजत पदक प्राप्त किया है।
• इस तरह इस वर्ष की 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर कुल 542 अंक प्राप्त किये।