हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 15 Feb 2023

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहाँ एक सहकारी दुग्ध संयंत्र का भी उद्घाटन किया जिसकी क्षमता 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है और इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होगा।
• अमित शाह ने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 90 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी कम होता है और इस जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के समय इथेनॉल ब्लेंडिंग 1 प्रतिशत से भी कम था, जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है और 2025 तक इसे और बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और एपीएमसी का वेस्ट और खराब धान उपयोग में आएगा जिससे देश के आयात बिल में भी भारी कटौती होगी।
• अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को फिर से प्रासंगिक और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है और इसके लिये आज यहाँ इंटरनेट रेडियो ‘सहकारिता वाणी’ शुरू किया गया है। इसके माध्यम से सभी पैक्स और किसानों लिये सारी सुविधाएँ और सूचनाएँ टिप्स पर उपलब्ध होंगी।
• अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के अलग-अलग काम के लिये भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे एनसीडीसी ने आज हरियाणा को 10 हज़ार करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो कम ब्याज पर किसानों की सहकारी समिति को दी जाएगी।
• सहकारिता मंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एनपीए मुक्त बनाने के लिये एक अभियान शुरू किया गया है। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का लक्ष्य देश की सहकारिता के लिये रखा है जिसमें 2025 से पहले देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे।
• उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक 65 हज़ार पैक्स बने हैं, और अगले 3 साल में 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नई कोऑपरेटिव नीति भी लाई है, और, इसके अलावा भारत सरकार ने 3 कोऑपरेटिव सोसायटीज की स्थापना भी की है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 25 साल तक सातत्य सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीकी से जाँच करने के बाद ही प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’मिलना प्रोफेशनलिज्म और उच्च मानकों का प्रमाण है।
• ‘प्रेसिडेंट कलर’संगठन व संस्था दोनों के लिये बढ़ती विश्वसनीयता का परिचायक है। यह हरियाणा पुलिस देश की 10वीं पुलिस है जिसको यह सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम के बाद अब हरियाणा पुलिस का नाम भी इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले पुलिस बेड़े में जुड़ गया है।
• 1951 में पहली बार यह सम्मान भारतीय नौसेना को मिला था और उसके बाद 10 राज्य पुलिस बलों और कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को भी प्रेसिडेंट कलर प्राप्त हुआ है।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 1966 में सिर्फ 12000 पुलिसकर्मियों से शुरू हुई हरियाणा पुलिस की बल संख्या आज 75000 तक पहुँच गई है। इसके अलावा कार्य का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट और 19 ज़िलों में रेलवे पुलिस तक हो गया है।
• अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये ‘पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन’ की स्थापना की है जो पूरे देश के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त करेगा। यह मिशन सिपाही से लेकर DGP तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर अपराध दर कम करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाएगा।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं। इसके साथ-साथ सीआरपीसी (CrPC)]  आईपीसी (IPC) और एविडेंस एक्ट में बदलाव किये जा रहे हैं।
• उन्होंने कहा कि सरकार अब 6 साल या इससे अधिक सजा वाले गुनाहों के लिये फॉरेंसिक साइंस की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है। यह देश में दोषसिद्धि के प्रमाण बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इससे गुनाहों की संख्या में भारी कटौती होगी।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 29 साइबर थाने व 309 साइबर डेस्क साइबर फ्रॉड के मामलों को टैकल कर रहे हैं। हरियाणा का देश में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) और क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTN) परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है।
• उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा आपातकालीन नंबर 112 पर आने वाली कॉल का औसत प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 36 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड कर इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
• हरियाणा पुलिस ने पूरे प्रदेश को लगभग 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन समर्पित किये हैं। साथ ही लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कर और हर ज़िले में NCORD की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है।