स्टेट पी.सी.एस.

• 15 Feb 2023

टी.टी.एल. एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को उत्तर-प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टी.टी.एल.) एवं राज्य सरकार (व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) के मध्य तैयार किये गए एम.ओ.ए. को हस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• इस एम.ओ.ए.के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टी.टी.एल.) के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किये जाने हेतु राज्य सरकार एवं टी.टी.एल. के मध्य एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया जाएगा। भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन/परिवर्धन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
• इस एम.ओ.ए. के अनुसार टी.टी.एल का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का अंश जी.एस.टी सहित 713 करोड़ रुपए एवं प्रत्येक चयनित आई.टी.आई. में 10 हज़ार वर्गफीट बिल्ट-अप-स्पेस (कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि) निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए है।
• इस प्रकार परियोजना की कुल लागत (विभाग का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए प्लस टी.टी.एल. का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए) 5472.9668 करोड़ रुपए है।
• इस एम.ओ.ए. की अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्धारित है। हस्ताक्षरित किये जाने वाले एम.ओ.ए. में प्रथम 05 वर्ष एवं अगले 05 वर्ष की शर्तों तथा दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक् से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किये जाने पर तत्समय विचार किया जाएगा।
• इंडस्ट्री 4.0 प्रस्तावों की मांग के अनुसार टी.टी.एल. द्वारा 150 आई.टी.आई. में 11 दीर्घ अवधि के एवं 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
• टी.टी.एल. के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आई.टी.आई. में इन नवीन पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से नियुत्त प्रशिक्षकों एवं साथ ही साथ आई.टी.आई. में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को टी.टी.एल. की सहयोगी कंपनियों में ओ.जे.टी. (ऑन जॉब ट्रेनिंग) व डी.एस.टी. (डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग) करने का अवसर प्राप्त होगा तथा सफल प्रशिक्षार्थियों को टी.टी.एल. की सहयोगी कंपनियों एवं अन्य कंपनियों में अप्रेंटिसशिप/रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा।
• उन्नयन से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 12 से 15 हज़ार अभ्यर्थी तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 हज़ार अर्थात कुल लगभग 35 हज़ार अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे।

पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर का कुछ भाग तथा (ग्राम आटगढ़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रूदानखेड़ा, ग्राम विशुनपुर, ग्राम जिंदाना, ग्राम पाराभदराही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ) ग्राम व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हेक्टेयर (1033.082 एकड़) भूमि पर पी.एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पी.एम. मित्र) योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।
• इस भूमि को चिन्हित करते हुए इसमें से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि नि:शुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित/अधिग्रहण किया जाएगा।
• इस टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हिकेल (एस.पी.वी.) का गठन किया जाएगा। इसके लिये 10 करोड़ रुपये (पेडअप कैपिटल) की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार तथा 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा।
• स्पेशल पर्पज व्हिकेल का गठन कंपनी एक्ट-2013 के अंतर्गत होगा। एस.पी.वी. में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सी.ई.ओ.) तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे।
• टेक्सटाइल पार्क हेतु एस.पी.वी. का गठन करके संबंधित भूमि एस.पी.वी. को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी।
• भारत सरकार के द्वारा दिये गए अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पी.पी.पी. मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आँवला और फूलपुर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आँवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको-आईएफएफसीओ) के नैनो यूरिया तरल (लिक्विड) संयंत्रों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा।
• केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। यह मिट्टी को खराब होने से बचाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाती है। इसलिये यह किसानों के लिये सबसे अच्छी है।
• उन्होंने आगे कहा कि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह सामान्य (डीएपी) की जगह लेगी। नैनो-डीएपी से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह डीएपी से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगा।
• डॉ. मांडविया ने कहा कि यह एक वैकल्पिक उर्वरक है। सामान्य यूरिया का उपयोग करने पर केवल 35% नाइट्रोजन (यूरिया का ही) उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है और अप्रयुक्त यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादन स्थिर हो चुका है, इसलिये भी वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक था।

बिहार के 18 हवाई अड्डों पर बनेंगें दो-दो हेलीपैड

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सभी 18 हवाई अड्डों पर दो-दो हेलीपैड बनेंगे।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार से मिले निर्देश के तहत भवन निर्माण विभाग ने यहाँ हेलीपैड निर्माण के लिये प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
• राज्य सरकार के अधीन वाले हवाई अड्डों में बेगूसराय, भागलपुर, सुपौल, सारण, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास), किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, वाल्मीकिनगर (पं. चंपारण), भभुआ (कैमूर), बिहारशरीफ (नालंदा), बक्सर, आरा (भोजपुर), मोतिहारी (पू. चंपारण), कटिहार का सूरत-ए-हाल बदलने के लिये हेलीपैड निर्माण के साथ ही विकास के कई और काम किये जाएंगे।
• गौरतलब है कि बिहार में तीन हवाई अड्डों से उड़ान संचालित होती हैं जिसमें पटना, गया और दरभंगा शामिल हैं।

श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारां ज़िले के ग्राम बडां में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा निर्मित श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर में बीमार तथा घायल पशु-पक्षियों को तत्काल उपचार मिल सकेगा, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ हमारे आस-पास रहने वाले जीवों का संरक्षण किया जा सकेगा।
• श्री महावीर नि:शुल्क पशु-पक्षी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अस्पताल में समस्त उपचार सुविधाएँ 24 घंटे संचालित रहेंगी। यहाँ आस-पास के क्षेत्र में किसी भी पशु-पक्षी के बीमार, संक्रमित अथवा अन्य कारणों से प्रभावित होने की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम द्वारा नि:शुल्क एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाएगा।
• इस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार करेंगे। यहाँ जाँच केंद्र में पशु-पक्षियों के खून, गोबर आदि सभी प्रकार की जाँच के साथ-साथ एक्स-रे एवं सोनोग्राफी जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। अस्पताल परिसर में 3 ऑपरेशन थियेटर एवं 6 से अधिक आधुनिक सुविधायुक्त वार्ड हैं।
• इस अस्पताल में पशु-पक्षियों के लिये आउटडोर-इनडोर सहित संपूर्ण उपचार की सुविधाएँ हैं। प्रदेश में पहली बार पशु-पक्षियों के लिये अत्याधुनिक मशीनों के साथ इस प्रकार की सुविधाएँ स्थापित कर अनूठी पहल की गई है। यहां पशु-पक्षियों का ऑपरेशन, इलाज, आई.सी.यू. वार्ड तथा एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीव संरक्षण एवं पशु प्रेम की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिये निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसे अब विभाग का रूप दिया गया है।
• उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नंदीशाला की स्थापना के लिये लगभग 1.56 करोड़ रुपए तथा गौशाला की स्थापना के लिये लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। चारे की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए गौशालाओं की मांग पर 6 माह के स्थान पर 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी गौवंश तथा पशु संपदा के संवर्धन एवं संरक्षण के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। लंपी रोग से दुधारू गौवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• ‘मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना’ के तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं के लिये 40-40 हज़ार रुपए का बीमा करवाया जाएगा। इस पर 750 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पशुओं के नि:शुल्क टीकाकरण तथा गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के लिये 1100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान बजट में किया गया है।

जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा इस्लामनगर

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) के चमन महल में गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जगदीशपुर के नामकरण शिला का अनावरण किया। इस्लामनगर अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा 1 फरवरी, 2023 को राजपत्र पर अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें नाम में बदलाव की सूचना दी गई है। इस अधिसूचना में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय के पत्र का संसूचित अनापत्ति के अनुसरण के बाद भोपाल ज़िले के इस्लाम नगर गाँव का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। यह अधिसूचना मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम के से जारी की गई है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 71 लाख 86 हज़ार रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
• उल्लेखनीय है कि जगदीशपुर भोपाल ज़िले में स्थित एक ग्राम पंचायत है। यह तहसील हुजूर में फंदा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पूर्व में जगदीशपुर (इस्लामनगर) भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। जगदीशपुर देवड़ा राजपूतों का गढ़ था। जगदीशपुर को राजपूत शासकों ने बसाया था। वर्ष 1715 से पहले यहाँ के शासक नरसिंह देवड़ा चौहान थे।
• 308 साल पहले औरंगजेब की मौत के बाद उसकी सेना का एक सैनिक दोस्त मोहम्मद खान भागकर उत्तर प्रदेश, मालवा और मंगलगढ़ होते हुए जगदीशपुर पहुँच गया। पहले उसने जगदीशपुर पर हमला किया, जिसमें उसे करारी शिकस्त मिली। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने राजा नरसिंह देवड़ा को भोजन का निमंत्रण दिया था और भोजन करते समय उसकी हत्या कर दी। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर अधिकार कर इसका नाम इस्लामनगर रख दिया था।
• जगदीशपुर का किला अपनी वास्तु-कला के लिये जाना जाता है। पर्यटन स्थल जगदीशपुर में गोंड महल, रानी महल एवं चमन महल प्रमुख हैं।

राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये प्रदेश में ललित कलाओं के क्षेत्र में राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी, 2023 को खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर राज्य रूपंकर कला पुरस्कार में 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
• पुरस्कार के लिये घोषित कलाकारों को 51 हज़ार रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पुरस्कृत और चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी 20 से 26 फरवरी, 2023 तक खजुराहो नृत्य समारोह स्थल में लगेगी।
• राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार जबलपुर के अमित कुमार सिन्हा को उनकी कलाकृति ‘द शाइनिंग मेकर’के लिये दिया जाएगा तथा मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार भोपाल की समीक्षा राठौर को ‘शीर्षक विहिन’ के लिये प्रदान किया जाएगा।
• वहीं राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये सैयद हैदर रजा पुरस्कार भोपाल के पॉपिल मन्ना को ‘डेप्थ ऑफ फेयरनेसन’के लिये, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार धार के प्रेम कुमार सिंह को ‘अनटाईटल-1’ के लिये, जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार भोपाल के मान सिंह व्याम को ‘जिंदगी एक सफर के लिये’, विष्णु चिंचालकर पुरस्कार इंदौर के उपेंद्र उपाध्याय को ‘सेमल की बहार’ के लिये, नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार ग्वालियर के ओमप्रकाश माहौर को ‘रंगों का बचपन’ के लिये, रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार भोपाल के गिरीश बा. उरकुड़े को ‘अनटाईटल-2’ के लिये, राममनोहर सिन्हा पुरस्कार भोपाल की शिवानी दुबे को ‘हिस्टोरिसिटी-6’ के लिये और लक्ष्मीशंकर राजपूत पुरस्कार जबलपुर की अंजलि राउत को ‘प्रिंटेड क्वीन-1’ के लिये प्रदान किया जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहाँ एक सहकारी दुग्ध संयंत्र का भी उद्घाटन किया जिसकी क्षमता 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है और इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होगा।
• अमित शाह ने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 90 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी कम होता है और इस जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के समय इथेनॉल ब्लेंडिंग 1 प्रतिशत से भी कम था, जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है और 2025 तक इसे और बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और एपीएमसी का वेस्ट और खराब धान उपयोग में आएगा जिससे देश के आयात बिल में भी भारी कटौती होगी।
• अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को फिर से प्रासंगिक और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है और इसके लिये आज यहाँ इंटरनेट रेडियो ‘सहकारिता वाणी’ शुरू किया गया है। इसके माध्यम से सभी पैक्स और किसानों लिये सारी सुविधाएँ और सूचनाएँ टिप्स पर उपलब्ध होंगी।
• अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के अलग-अलग काम के लिये भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे एनसीडीसी ने आज हरियाणा को 10 हज़ार करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो कम ब्याज पर किसानों की सहकारी समिति को दी जाएगी।
• सहकारिता मंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एनपीए मुक्त बनाने के लिये एक अभियान शुरू किया गया है। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का लक्ष्य देश की सहकारिता के लिये रखा है जिसमें 2025 से पहले देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे।
• उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक 65 हज़ार पैक्स बने हैं, और अगले 3 साल में 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नई कोऑपरेटिव नीति भी लाई है, और, इसके अलावा भारत सरकार ने 3 कोऑपरेटिव सोसायटीज की स्थापना भी की है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 25 साल तक सातत्य सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीकी से जाँच करने के बाद ही प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’मिलना प्रोफेशनलिज्म और उच्च मानकों का प्रमाण है।
• ‘प्रेसिडेंट कलर’संगठन व संस्था दोनों के लिये बढ़ती विश्वसनीयता का परिचायक है। यह हरियाणा पुलिस देश की 10वीं पुलिस है जिसको यह सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम के बाद अब हरियाणा पुलिस का नाम भी इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले पुलिस बेड़े में जुड़ गया है।
• 1951 में पहली बार यह सम्मान भारतीय नौसेना को मिला था और उसके बाद 10 राज्य पुलिस बलों और कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को भी प्रेसिडेंट कलर प्राप्त हुआ है।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 1966 में सिर्फ 12000 पुलिसकर्मियों से शुरू हुई हरियाणा पुलिस की बल संख्या आज 75000 तक पहुँच गई है। इसके अलावा कार्य का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट और 19 ज़िलों में रेलवे पुलिस तक हो गया है।
• अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये ‘पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन’ की स्थापना की है जो पूरे देश के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त करेगा। यह मिशन सिपाही से लेकर DGP तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर अपराध दर कम करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाएगा।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं। इसके साथ-साथ सीआरपीसी (CrPC)]  आईपीसी (IPC) और एविडेंस एक्ट में बदलाव किये जा रहे हैं।
• उन्होंने कहा कि सरकार अब 6 साल या इससे अधिक सजा वाले गुनाहों के लिये फॉरेंसिक साइंस की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है। यह देश में दोषसिद्धि के प्रमाण बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इससे गुनाहों की संख्या में भारी कटौती होगी।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 29 साइबर थाने व 309 साइबर डेस्क साइबर फ्रॉड के मामलों को टैकल कर रहे हैं। हरियाणा का देश में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) और क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTN) परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है।
• उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा आपातकालीन नंबर 112 पर आने वाली कॉल का औसत प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 36 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड कर इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
• हरियाणा पुलिस ने पूरे प्रदेश को लगभग 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन समर्पित किये हैं। साथ ही लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कर और हर ज़िले में NCORD की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है।

अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को एक सरकारी अधिसूचना में जानकारी दी गई कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• 11 फरवरी को सेवानिवृत्ति हुए 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के बाद राज्य के नए पुलिस प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
• झारखंड के गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अजय कुमार सिंह (1989 बैच) को पुलिस महानिदेशक, झारखंड के रूप में स्थानांतरित और तैनात किया जा रहा है।
• गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में झारखंड सरकार और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया था, जब राज्य सरकार ने कहा था कि उसे यूपीएससी से तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए हैं और 12 फरवरी को नए डीजीपी की नियुत्ति की जाएगी।

मंच संचालन के लिये कामिनी कौशिक का नाम ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में दर्ज

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने धमतरी नगर की महिला कामिनी कौशिक को एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम संचालन के लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सर्टिफिकेट, मैडल, लोगो और टी-शर्ट प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि कामिनी कौशिक ने विशेष अवसरों, जैसे आध्यात्मिक, धार्मिक, समाज सेवा, साहित्य, राजनीति, ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव एवं श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठियों आदि शासकीय एवं गैर शासकीय आयोजनों व अवसरों में सतत् सफलतापूर्वक एंकरिंग (मंच का संचालन) किया है। इसके लिये कामिनी कौशिक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है।
• धमतरी ज़िले की मंच संचालिका कामिनी कौशिक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही मंच संचालन करने में पारंगत हैं। कामिनी धमतरी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाती है। इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिये लगभग 1500 साक्ष्य प्रस्तुत किये थे।
• गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (GBWR) एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक है। इस रिकॉर्ड बुक का उद्देश्य उन लोगों को एक मंच देना है जिनमें कुछ छिपी प्रतिभा है, जो दूसरों से आगे खड़े होना चाहते हैं और अद्वितीय प्रयास करके इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं।
• गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के लिये अद्वितीय उपलब्धियों को पहचानने और प्रकाशित करने के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
• गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड न केवल किसी व्यक्ति /संगठन को रिकॉर्ड तोड़ने का प्रमाण पत्र देता है बल्कि आम आदमी को कई रिकॉर्ड भी सुझाता है जिसे वे तोड़ सकते हैं और इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं।
• गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के साथ पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक गतिविधियों को करने के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSRs) के लिये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, जो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और नए उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिये भी उपयोगी है।