स्टेट पी.सी.एस.

• 14 Dec 2023

होटलों और रिसॉर्ट्स के वर्गीकरण के लिये ‘नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली’

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के ऑपरेशनल होटलों और रिसॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण की मंज़ूरी के लिये ‘नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली’ शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

• नई वर्गीकरण प्रणाली का उद्देश्य प्रदेश में अधिक होटल कमरों की उपलब्धता, बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटैलिटी उद्योग में सुधार, होटल और रिसॉर्ट्स को उद्योग के बराबर सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
• ‘नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली’ होटलों को उनकी गुणवत्ता, सेवाओं और समग्र सुविधाओं और अतिथि अनुभव के आधार पर वर्गीकृत करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• नई संशोधित वर्गीकरण प्रणाली में पाँच अलग-अलग श्रेणियाँ शामिल हैं- प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये श्रेणियाँ पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित होटल उद्योग की पारंपरिक स्टार रेटिंग क्रमश: 5-स्टार, 4-स्टार, 3-स्टार, 2-स्टार और वन स्टार वर्गीकरण के अनुरूप हैं।
• यह संशोधित प्रणाली पर्यटकों के लिये चयन प्रक्रिया को सरल बनाएगी और होटलों के बीच उच्च सेवा मानकों को प्रोत्साहित करेगी।
• इस प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होटल कई प्रकार के प्रोत्साहनों के पात्र होंगे और उन्हें उद्योग मानक के तहत सब्सिडी और कर लाभ मिलेगा।
• उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) राज्य में न्यू स्टार होटल वर्गीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी होगी।

मुख्यमंत्री ने पुनौराधाम परिसर के विकासात्मक कार्यों का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पुनौराधाम मंदिर (माँ जानकी जन्म भूमि) परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

• पुनौराधाम, बिहार में रामायण सर्किट से जुड़े महत्त्वपूर्ण स्थलों में से एक है। पुनौराधाम मंदिर परिसर में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर लगभग 72.74 करोड़ रुपए व्यय होगा।
• इसके विकास हेतु पुनौराधाम मंदिर के चारों ओर एक छतदार परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बलुआ पत्थर का उपयोग कर उत्कृष्ट वास्तुकला का समावेश किया जाएगा।
• इस परिसर में पर्यटकों की सुविधाओं के लिये जानकी महोत्सव मैदान में वाहनों के लिये पार्क़िग, आगंतुकों के लिये कैफेटेरिया, कियोस्क आदि सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
• सीता वाटिका के समीप ध्यान लगाने के लिये शांति मंडप का निर्माण किया जाएगा। देवी सीता के जीवन वृतांत को दर्शाने वाला थ्रीडी एनिमेशन की व्यवस्था का भी प्रावधान है, जो पर्यटकों के लिये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा।

 

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में किया अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2023 को डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहुँचकर अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को राज्य शासन ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. कुसमरिया ने आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
• मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्य रूप से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिये हितप्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही आयोग राज्य की सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जातियों की सूचियों में जातियों को जोड़ने एवं विलोपित करने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजता है।
• कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. कुसमरिया ने कहा कि वे शीघ्र ही ज़िलों का दौरा कर पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वे पिछड़ा वर्ग से जुड़े स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी दिक्कतों को समझेंगे और सुझाव प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों को ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नयन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिह्नित महाविद्यालयों को ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नयन किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
• वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के ज़िला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिह्नित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए महाविद्यालयों को ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उन्नयन किया जाएगा।
• मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
• प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेश व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे ‘साइबर तहसील’ नाम दिया गया है।
  • इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वत: ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है।
  • वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 ज़िलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हज़ार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हज़ार रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हज़ार रुपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
• उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रुपए प्रति बोरा थी, जिसे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 3 हज़ार रुपए प्रति बोरा कर दिया गया था।
• मंत्रि-परिषद द्वारा धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाईसेंस के खुले में अवैध रूप से माँस-मछली आदि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया।

हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में ऑपरेशन आक्रमण किया गया संचालित

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2023 को हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि 10 दिसंबर, 2023 को हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में ऑपरेशन आक्रमण संचालित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• इस ऑपरेशन के तहत 7079 पुलिसकर्मियों के साथ कुल 1390 टीम तैनात की गई है तथा उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कुल 653 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
• गृहमंत्री ने कहा कि कुल 653 एफआईआर में से 50 एफआईआर आईपीसी के तहत तथा 385 एफआईआर एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज की गई हैं तथा कुल 1103 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
• जुआ अधिनियम के तहत 131 एफआईआर, एनडीपीएस एक्ट के तहत 42 एफआईआर और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 56 एफआईआर दर्ज की गई।

 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं रेखी फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2023 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (केयू) ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में रेखी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख बिंदु

• कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैप्पीनेस’ की सफल स्थापना और कार्यप्रणाली राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी इस केंद्र को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
• कुलपति प्रो. सोमनाथ ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर स्थापित करने से शिक्षकों एवं छात्रों को अनुसंधान, प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
• रेखी फाउंडेशन के संकाय सदस्य विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं संस्थान की फैकल्टी को वेल्यू एडेड कोर्सेज पढ़ाने के लिये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण में अपनी सेवाएँ देंगे।
• इसके अलावा, रेखी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स से संबंधित वेब पेज बनाया जाएगा तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में माइंड लैब भी स्थापित की जाएगी।
• विदित हो कि रेखी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस वर्ष 2016 में डॉ. सतिंदर सिंह रेखी और उनकी पत्नी हरप्रीत रेखी द्वारा शुरू किया गया एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है। इस फाउंडेशन का लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में खुशी केंद्रों की स्थापना के माध्यम से ‘खुशी विज्ञान और सकारात्मक मनोविज्ञान’ के अभ्यास और ज्ञान का विस्तार करना है।

 

प्रधानमंत्री की उपस्थिति में विष्णु देव साय ने ली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2023 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

• शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा विशेष रूप से मौज़ूद थे।
• राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री के रूप में अरूण साव एवं विजय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
• उप-मुख्यमंत्री अरुण साव वर्ष 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार उन्होंने लोरमी विधानसभा से जीत हासिल की थी। वे अभी तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे।
• छत्तीसगढ़ के दूसरे उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2023 में कबीरधाम विधानसभा सीट से जीत हासिल की है।