स्टेट पी.सी.एस.

• 14 Oct 2023

उत्तर प्रदेश के पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिये ग्रीन क्षेत्र आरक्षित

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (आवास) नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रदेश के पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक ज़ोन, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित होंगे।

प्रमुख बिंदु

• इन आरक्षित क्षेत्रों के लिये कॉन्प्रिहेंसिव मोविलिटी प्लान में ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की जाएगी, बाज़ार व कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई तय की जाएगी।
• आर्थिक ज़ोन में लघु उद्योग व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ही कारपोरेट सेक्टर के ऑफिसों के लिये स्थान आरक्षित होंगे। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ट्रांजिड ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिये ये सुविधाएँ दी जाएंगी।
• संबंधित विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान में इन स्थानों को चिह्नित करते हुए आरक्षित करेगी। केंद्र सरकार इन शहरों को सुविधाएँ विकसित करने के लिये अलग से 50-50 करोड़ रुपए देगी।
• अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि मौजूदा मास्टर प्लान में इन सुविधाओं को शामिल करते हुए स्थान आरक्षित किया जाएगा और इन चार में तीन सुविधाएँ देनी होंगी-
  • एक लाख की आबादी पर 40 बसों की सुविधा।
  • मल्टीस्टोरी पार्किंग के साथ ही ईवी चार्जिंग की सुविधा।
  • घनी आबादी और पुराने क्षेत्रों के ट्रांसपोर्ट प्लान।
  • आर्थिक ज़ोन में फूड स्ट्रीट का स्थान आरक्षित होगा।
• केंद्र सरकार ने इन सुविधाओं में से तीन की अनिवार्यता की है। इसके आधार पर ही मास्टर प्लान में इन सुविधाओं के लिये स्थान आरक्षित किया जाना है।
• उत्तर प्रदेश के पहले 19 शहरों में ये सुविधाएँ दी जाएंगी, जिनकी आबादी पाँच लाख से अधिक है, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, अलीगढ़, झाँसी, फिरोज़ाबाद-शिकोहाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, हापुड़-पिलखुआ और शाहजहाँपुर शामिल हैं।

बरौनी रिफाइनरी को मिला सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) ने बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित बरौनी रिफाइनरी को 09 एमएमटीपीए से कम क्षमता की श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि 9-11 अक्तूबर तक नई दिल्ली में सीएचटी द्वारा आयोजित 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य, निदेशक (रिफाइनरीज़) शुक्ला मिस्त्री एवं बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आर.के. झा को यह पुरस्कार प्रदान किया।
• 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का विषय ‘उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियाँ और रिफाइनिंग का भविष्य’ था और इसमें दुनिया भर के लगभग 1400 प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने भाग लिया।
• पुरस्कार का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2022-23 के लिये सात महत्त्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित था।
• बरौनी रिफाइनरी ने 2022-23 के दौरान क्रूड थ्रुपुट 6785.40, एमबीएन 71.24, परिचालन उपलब्धता 99.90 प्रतिशत, परिचालन लागत 1.92 डॉलर/बीबीएल, विशिष्ट भाप खपत 0.90, ऊर्जा संरक्षण उपाय 18807 एसआरएफटी/वर्ष, विशिष्ट जल खपत 0.83 तथा कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 1459.50 टीएमटी सहित सभी पैरामीटर पर देश में नौ एमएमटीपीए से कम क्षमता वाली सभी रिफाइनरियों से बेहतर प्रदर्शन किया।
• गौरतलब है कि इंडियन ऑयल की एक राज्य स्वामित्व वाली बरौनी रिफाइनरी का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ 49.40 करोड़ रुपए की लागत से 1964 में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष शोधन की क्षमता के साथ किया गया था। 15 जनवरी, 1965 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री डॉ. हुमायूँ कबीर द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
• गौरतलब है कि मई 2022 में बरौनी रिफाइनरी में ऊर्जा कुशल संचालन की दिशा में एक नई पहल के रूप में, भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ग्रीन कूलिंग टॉवर कमीशन किया गया था।

 

राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी। इसके अंतर्गत बूथलेवल अधिकारी घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे।
• यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को मिलेगी।
• यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर 12-डी फॉर्म भरना होगा और इसे भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा।
• होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
• गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
• विदित हो कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 11,76,085 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5,60,876 मतदाता पंजीकृत हैं।
  
  

 

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की छठी राज्य रैली प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर, 2023 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे कॉलोनी स्थित खेल मैदान में पश्चिम मध्य रेल, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित छठवीं राज्य रैली प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता की शुरुआत 09 अक्तूबर को हुई थी।

प्रमुख बिंदु

• इस प्रतियोगिता में गायन, वादन, नुक्कड़ नाटक, लोकनृत्य, रंगोली, प्रदर्शनी, पिरामिड, मार्चपास्ट जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। इस रैली में जबलपुर, कोटा, भोपाल से लगभग 385 प्रतिभागी भाग लेने पहुँचे थे।
• इस प्रतियोगिता में राज्य मुख्य आयुक्त शील्ड सर्वाधिक सेंसेस वाले मंडल जबलपुर को दी गई।
• कोटा रेल मंडल ने बाजी मारते हुए सभी 20 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान लेकर ओवरऑल चैंपियन शील्ड जीती। भोपाल मंडल को द्वितीय व जबलपुर मंडल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
• राज्य पुरस्कार प्रमाण-पत्र चार प्रतिभागियों- अंस करमारकर, आस्था करमारकर, अंजली नेगी और सोनम असीम को प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने झारखंड के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची के खेलगाँव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मान राशि वितरण समारोह में खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह में कहा कि पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को और मज़बूत करने के लिये सिद्धो-कान्हू युवा खेल क्लब शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक क्लब को प्रतिवर्ष 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ भी युवाओं को खेल से जोड़कर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष लगभग 75 हज़ार खिलाड़ियों ने सहाय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस वर्ष इसका दायरा 5 ज़िलों से बढ़ाकर 7 ज़िलों में किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार हॉकी इंडिया एवं राज्य सरकार द्वारा झारखंड वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2023 का आयोजन 27 अक्तूबर से 05 नवंबर, 2023 के बीच किया जा रहा है। इसमें एशिया के 06 देशों की टीमें भाग लेंगी। यह पहला मौका है, जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है।
• सीएम ने कहा कि खेल विभाग ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत भी की है। यह पोर्टल देश का पहला ऐसा पोर्टल है, जहाँ खेल और खिलाड़ियों का डाटा एकत्र कर उन्हें हरसंभव मदद की जाएगी। इस पोर्टल में खिलाड़ी और प्रशिक्षकों का पूर्ण विवरण होगा।
• पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य में नई खेल नीति बनने के बाद पहली बार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच सम्मान राशि का वितरण किया गया है। 222 खिलाड़ी तथा 48 से अधिक प्रशिक्षकों के बीच लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कारस्वरूप उन्हें प्रदान की गई है। 
  
     

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की

चर्चा में क्यों?

12 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पित किया गया-
  • पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुल;
  • 9 ज़िलों में बीडीओ कार्यालयों के 15 भवन;
  • केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित तीन सड़कों- कौसानी-बागेश्वर रोड, धारी-दौबा-गिरिछीना रोड और नगला-किच्छा रोड का उन्नयन;
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो सड़कों- अल्मोड़ा पेटशाल-पनुवानौला-दन्या (एनएच 309बी) और टनकपुर-चल्थी (एनएच 125) का उन्नयन;
  • पेयजल से संबंधित तीन परियोजनाएँ- 38 पंपिंग पेयजल योजनाएँ, 419 गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जलापूर्ति योजनाएँ और तीन ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएँ;
  • पिथौरागढ़ में थरकोट कृत्रिम झील;
  • 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट (चंपावत) पावर ट्रांसमिशन लाइन;
  • उत्तराखंड में 39 पुल और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत देहरादून में बनाई गई उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की इमारत।
• जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, वे हैं-
  • 21,398 पॉली-हाउस के निर्माण की योजना, जिससे फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी;
  • उच्च घनत्व वाले सघन सेब के बगीचों की खेती के लिये एक योजना;
  • राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के उन्नयन के लिये पाँच परियोजनाएँ
  • राज्य में आपदा तैयारियों और सुदृढ़ता के लिये कई कदम- पुलों का निर्माण, देहरादून में स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का उन्नयन, बलियानाला व नैनीताल में भूस्खलन की रोकथाम के लिये कदम तथा आग, स्वास्थ्य एवं वन से संबंधित अन्य बुनियादी ढाँचे में सुधार;राज्य भर के 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में छात्रावास एवं कंप्यूटर लैब का विकास;
  • अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 100 बिस्तरों वाला उप ज़िला अस्पताल;
  • चंपावत में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल ब्लॉक;
  • नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान;
  • रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम;
  • जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा), हाट कालिका (पिथौरागढ़) और नैना देवी (नैनीताल) मंदिरों सहित विभिन्न मंदिरों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये ‘मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना।