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सस्ती बिजली उत्पादन के लिये प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी
चर्चा में क्यों?
- 12 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
प्रमुख बिंदु
- पंप स्टोरेज पॉलिसी से राज्य की नदियों पर परियोजनाएँ लगाने वालों को जहाँ राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं उन्हें स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी।
- पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाज़ार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा।
- प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिये अंत:राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिये सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी।
- ऊर्जा सचिव ने बताया कि नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं में कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये परियोजनाएँ 45 साल के लिये होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी।
- नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना बनाने में निजी निवेशकों का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। वह अपने स्तर से स्थान चिन्ह्ति करके सरकार के सामने प्रस्ताव भी ला सकते हैं।
- ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएँ भी लगाई जा सकेंगी। सभी तरह की स्वीकृतियाँ मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना का निर्माण करना होगा।
- विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस की तर्ज पर अब राज्य के उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर में स्थित दो गैस आधारित बिजली प्लांट के लिये आने वाली सीएनजी पर भी वैट शून्य होगा।
- इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। इनसे बनने वाली बिजली भी सस्ती होगी।
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