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उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 14 Aug 2023
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स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिये उत्तर प्रदेश को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

13 अगस्त, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में ई-गवर्नेंस के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु

  • भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने ‘डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज’के लिये शुरू की गई परियोजना-पहल ‘माँ नवजात ट्रैकिंग एप्लिकेशन’(मंत्रा) हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-उत्तर प्रदेश (एनएचएम-यूपी) को सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित करने के लिये चुना है।  
  • ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र 24-25 अगस्त 2023 को इंदौर (म.प्र.) में प्रस्तावित ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 26वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किये जाएंगे।
  • एनएचएम-यूपी को यह नेशनल अवॉर्ड श्रेणी-1 के तहत ‘गवर्नमेंट प्रॉसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन’के तहत ई-गवर्नेंस योजना 2023 के लिये दिया जा रहा है।  
  • मंत्रा ऐप को भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के लिये एक उपकरण के रूप में मान्यता दिया जाना प्रदेश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यूपी लेबर रूम के लिये ऑनलाइन एमआईएस को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है।
  • सिल्वर अवॉर्ड के तहत एनएचएम-यूपी को इस परियोजना के लिये प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक टीम सदस्यों (परियोजना प्रमुख सहित 4 लोग) को भी प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी।  
  • स्वास्थ्य विभाग की ओर से लॉन्च किये गए मंत्रा ऐप के माध्यम से किस केंद्र पर कितना प्रसव हुआ और प्रसव संबंधी सुविधाओं की समस्त जानकारी आसानी से मिल जाती है।
  • इस ऐप के माध्यम से नवजात शिशु के जन्म, टीकाकरण व प्रसव से संबंधित अन्य जानकारियों को उपचारिका एवं वार्डबाय इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े भी डिजिटल हो गए हैं। गर्भवती महिला को भर्ती करते वक्त स्टाफ नर्स द्वारा भर्ती का समय, उसके स्वास्थ्य की स्थिति और दिये जा रहे उपचार को फीड किया जाता है।
  • इससे माँ और शिशु को ट्रैक करना आसान हो गया है। ऑनलाइन निगरानी होने से संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और माँ-नवजात स्वास्थ्य आँकड़े भी बेहतर हुए हैं। माँ और नवजात शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रसव केंद्रों का डिजिटलीकरण भी किया गया है।

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लखनऊ में बनेगा एक नया आईटी हब

चर्चा में क्यों?

13 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य का नया आईटी हब बनाने की तैयारी शुरु करने की पुष्टि की गई है।

प्रमुख बिंदु

  • उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) ने पहले ही कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ ज़मीन पर आईटी हब स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया है।
  • आईटी हब को तीन भागों में बाँटा जाएगा, जिसमें आईटी पार्क, बिज़नेस पार्क और इंटरनेशनल इन्क्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल हैं। प्रस्तावित आईटी हब देश के सबसे बड़े आईटी हब में से एक होगा।
  • आईटी हब के ब्लूप्रिंट के मुताबिक, आईटी पार्क का निर्माण 11.47 एकड़ में किया जाना है, जबकि बिज़नेस पार्क 7.4 एकड़ में विकसित किया जाएगा। वहीं 6.9 एकड़ में इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 8.7 एकड़ भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • इसके अलावा, आईटी हब में निर्मित इमारतों के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये 5.8 एकड़ में सड़कों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा।
  • ब्लूप्रिंट के मुताबिक बेसमेंट और ग्राउंड समेत 6 मंज़िला इमारत में आईटी पार्क, बिज़नेस पार्क और इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा।
  • इन तीनों भवनों में अपनी पार्किंग सुविधा भी होगी। इनकी बेसमेंट पार्किंग में हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • प्रस्ताव के मुताबिक, आईटी हब को देश के एक बड़े इनक्यूबेटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें छह महत्त्वपूर्ण विंग शामिल होंगे, जिनमें महिला उद्यमी हब, कौशल और ज्ञान अकादमी, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल, इमर्जिंग टेक विंग और यू हब इनोवेशन हब शामिल हैं।
  • इन सभी विंगों को पाँच एकड़ भूमि पर विकसित करने की योजना है। इसमें तमाम ऐसी खूबियाँ होंगी, जो लोगों को आकर्षित करेंगी।

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