वाराणसी में क्रूज, वाटर टैक्सी के बाद अब मिलेगी रोप-वे की सुविधा | उत्तर प्रदेश | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
12 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में जाम से निजात दिलाने के क्रम में गंगा में जलपरिवहन को बढ़ावा देने के लिये पहले क्रूज और वाटर टैक्सी के संचालन के बाद अब देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिये रोप-वे संचालन शुरू होने जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- पहले चरण में रोप-वे कैंट स्टेशन से करीब चार किमी. की यात्रा कराएगा। दूसरे चरण में बीएचयू और सारनाथ की भी सैर का मौका मिलेगा।
- पहले चरण में कैंट से गोदौलिया तक रोप-वे पर काम शुरू हो गया है, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोदौलिया तक रोप-वे का संचालन शुरू होने के बाद दूसरे चरण में चौक, मैदागिन, गोलगड्डा से नमोघाट के आसपास तक एक लाइन दौड़ाई जाएगी।
- दूसरी लाइन नमोघाट से सारनाथ के बीच में होगी, जो आशापुर होती हुई जाएगी। वहीं, गोदौलिया से तीसरी लाइन मदनपुरा, सोनारपुरा, ब्रॉडवे होटल, रवींद्रपुरी तथा रविदास गेट होते हुए बीएचयू परिसर तक होगी।
- इनके अलावा, एक अन्य लाइन को घाटों से जोड़ने के लिये रविदास घाट तक ले जाने की भी योजना है।
- वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैंट से गोदौलिया तक चार किमी. लंबे रूट पर पाँच स्टेशन होंगे। कैंट स्टेशन के पास एक मिनी होटल और लाकर रूम भी होगा। विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिये आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा इसी रूट से गोदौलिया चौराहे तक जाते हैं। निर्माण की जिम्मेदारी विश्व समुद्रा को दी गई है।
- 18 माह में पूरा होने वाला रोप-वे प्रोजेक्ट देश का पहला प्रोजेक्ट है, जो शहरी परिवहन का हिस्सा होगा।
- प्रति घंटे तीन हज़ार यात्रियों को रोप-वे की केबल कार में सफर कराया जाएगा। रोप-वे में 228 केबिन होंगे। एक केबिन में 10 लोग सवार हो सकेंगे तथा 6.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 17 मिनट में दूरी तय कर ली जाएगी।
अरवल और शेखपुरा बनेंगे 100 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले ज़िले | बिहार | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जहानाबाद ज़िले के बाद अब अरवल और शेखपुरा भी 100 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले ज़िले बनने जा रहे हैं।
प्रमुख बिंदु
- अरवल में बचत खातों के लगभग 88.31 फीसदी और शेखपुरा में 92.84 फीसदी ग्राहकों को लेन-देन के लिये डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं।
- अरवल ज़िले में कुल 6.78 लाख सक्रिय सेविंग खाताधारक में से 5.99 लाख खाताधारक कम-से-कम एक डिजिटल टूल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, 6980 चालू खाताधारक में 4397 खाताधारक यानी 62.99 फीसदी ही डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं।
- शेखपुरा ज़िले में 5.32 लाख सेविंग खाताधरक में से 4.94 लाख यानी 92.84 फीसदी ग्राहक के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरी इसी तरह की सुविधाएँ हैं।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक ज़िला को सौ फीसदी डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला ज़िला बनाने का निर्णय 2019 में लिया था।
- इसके तहत बिहार में जहानाबाद ज़िला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी हिस्सेदार (स्टेकहोल्डर) के साथ रणनीति बनाकर काम किया और जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला घोषित किया गया। अब अरवल और शेखपुरा का चयन किया गया है।
- वित्तीय लेन-देन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैश ढोने की ज़रूरत नहीं होती है। कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर 0 .75 फीसदी छूट, रेल टिकट, हाइवे पर टोल और बीमा खरीदने जैसे कई तरह की छूट मिलती है।
प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजाति आवासीय विद्यालय | राजस्थान | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
12 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को उनके नज़दीक ही आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर देने के लिये तथा जनजाति क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान के लिये 7 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिनके भवन निर्माण के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है।
प्रमुख बिंदु
- इस वर्ष प्रथम चरण में प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगामी वर्ष में द्वितीय चरण के तहत इनके निर्माण कार्य पर 71 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- आवासीय विद्यालय राज्य के पाली के सुमेरपुर, सवाई माधोपुर, भेड़ोली-बौली (सवाई माधोपुर), अजमेर के केकड़ी स्थित गिरवरा, जालोर, डूंगरपुर के चिखली, टोंक के देवली स्थित श्रीपुरा में खोले जाएंगे।
- इन सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 210 होगी।
खातियार गिर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा | मध्य प्रदेश | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में पर्यावरण परिसर में हुई राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में चंबल अभयारण्य के खातियार गिर ईको रीजन वेटलैंड को देश के नये रामसर साइट में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि प्रदेश में भोज वेटलैंड सहित 4 रामसर साइट हैं। इनमें से इंदौर की यशवंत सागर और सिरपुर तालाब, माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी के सांख्य सागर को पिछले वर्ष केंद्र शासन से रामसर साइट का दर्जा मिला है।
- केंद्र शासन की एनपीसीए योजना में धार वेटलैंड कॉम्पलेक्स (धूपसागर, देवीसागर और मुंजसागर) और गिरवर तालाब शाजापुर की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 15 हज़ार से अधिक तालाबों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार किया जा रहा है।
- जल स्रोतों के संरक्षण में समाज, प्रशासन को भागीदार बनाने के उद्देश्य से ज़िला वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन किया जा रहा है। अब तक 22 ज़िलों में इनका गठन हो चुका है।
- इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश की रामसर साइट-भोज वेटलैंड, सांख्य सागर, सिरपुर और यशवंत सागर पर आधारित ‘रामसर साईट्स’पुस्तिका का विमोचन भी किया।
प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नियोजन को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये आवश्यक सेवा घोषित किया | हरियाणा | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
13 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक प्रदायों अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है।
- अधिसूचना में बताया गया कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 3 के खंड (ii) के अधीन प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 के अधीन आने वाले और यथा स्थापित डेटा सेंटरों के अधीन आने वाले नियोजनों (एम्प्लॉयमेंट) पर लागू होगा।
राज्य सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना की जारी | हरियाणा | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
11 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के रूप में अब सरपंचों को 5 हज़ार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा।
- विदित है कि वर्तमान में राज्य में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।
- सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने ‘हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995’ में संशोधन किया है।
- ये नियम अब ‘हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम-2023’ कहे जाएंगे।
रीपा की सेवा गतिविधियों में आंकांक्षी ज़िला दंतेवाड़ा प्रथम और कांकेर दूसरे स्थान पर | छत्तीसगढ़ | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
12 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की रीपा की सेवा गतिविधियों में राज्य के आकांक्षी ज़िला दंतेवाड़ा प्रथम और कांकेर द्वितीय स्थान पर हैं।
प्रमुख बिंदु
- छत्तीसगढ़ सरकार की रीपा योजना वास्तव में ‘सुराजी गाँव योजना’ के तहत गाँवों में निर्मित गौठान में संचालित आयमूलक गतिविधियाँ का प्रमुख केंद्र है। रीपा केंद्रों में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
- गौठानों में रीपा के माध्यम से आयमूलक गतिविधियों के संचालन के लिये शासन द्वारा आधारभूत संरचनाएँ एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों को स्व-रोज़गार की गतिविधियों के संचालन में मदद मिल रही है।
- रीपा में काम करने के पूर्व उद्यमियों को शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रीपा केंद्रों में संचालित गतिविधियों का सतत् निरीक्षण भी किया जा रहा है।
- विदित हो कि राज्य के विभिन्न गौठानों में कुल 300 रीपा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इन रीपा केंद्रों में 5849 महिलाएँ और 4107 पुरुष आजीविका गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं।
- राज्य शासन द्वारा इन रीपा केंद्रों में 1546 गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें से 1103 गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। जून की स्थिति में 213 रीपा केंद्रों में सेवा गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।
- इन सेवा गतिविधियों में आधार केंद्र, बीसी सखी, कंप्यूटर, कूलर और मोटर वाहन रिपेयर, रेस्टोरेंट, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग मशीन, पेयजल, टेंट एवं कैटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना से गाँवों में ग्रामीणों को रोज़गार व स्व-रोज़गार मिलने लगा है। गाँवों को उत्पादन का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा है।
उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का हुआ लोकार्पण | उत्तराखंड | 14 Jul 2023
चर्चा में क्यों?
13 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के विधानसभा सभागार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय व नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया, जिससे विधानसभा के विधायी कार्यों, सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी।
प्रमुख बिंदु
- इसके अलावा, विधानसभा में ई-लाईब्रेरी से देश-विदेश के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक व शोध पर आधारित पुस्तक उपलब्ध होंगी।
- पुस्तकालय में लगभग 25 हज़ार से ऊपर पुस्तकों का समावेश किया गया है, जिसमें संविधान एवं कानून, लोक प्रशासन और सामान्य ज्ञान समेत विभिन्न विषयों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। पुस्तकें डिजिटल और प्रिंट दोनों रूप में उपलब्ध होंगी।
- विधानसभा पुस्तकालय से विधायकों को संसदीय कार्यों में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय में उपलब्ध विशिष्ट पुस्तकों के अध्ययन से उन्हें सामाजिक कार्यों में भी लाभ होगा।
- विधानसभा में इस पुस्तकालय के माध्यम से सभी निर्वाचित सदस्य अपनी संसदीय समस्याओं के समाधान के साथ ही संसदीय परंपराओं एवं सदन के भीतर होने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों से कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही की जानकारियाँ व पुराने अभिलेखों से अनेक लोगों का मार्गदर्शन होगा।
- इस पुस्तकालय को देश की अन्य विधानसभाओं की लाइब्रेरी संसद की लाइब्रेरी से भी जोड़ा जाएगा।
- विधानसभा की नई वेबसाइट www.vidhansabha.gov.in पर लोगों को विधायी व सदन की कार्यवाही व प्रश्न-उत्तर एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।
