स्टेट पी.सी.एस.

• 14 Jun 2023

उत्तर प्रदेश में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे (एसएसएच) बनाए जाएंगे। इसके लिये यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के बीच शीघ्र ही एमओयू किये जाने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु

• मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में नई सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिये जाने पर रोक है। इसलिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार एसएसएच विकसित करने का फैसला किया गया है। इसके लिये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भी सहमति मिल चुकी है।
• ये परियोजनाएँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की मदद से निर्मित की जाएंगी। ट्रैफिक को देखते हुए इनकी कुल चौड़ाई 4-6 लेन होगी। सुपर स्टेट हाईवे पर टोल भी लिया जाएगा।
• इससे होने वाली आय का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के विकास पर खर्च होगा। यानी, इस योजना के लागू होने पर ग्रामीण सड़कों के लिये भी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना में पहले चरण में 1000-1500 किमी. स्टेट हाईवे शामिल किये जाएंगे। 
• पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिये गए हैं कि वे उन स्टेट हाईवे को चिह्नित करें, जिन्हें एसएसएच का दर्जा दिया जा सकता है। ट्रैफिक के लिहाज से इन सड़कों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक, जहाँ पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) 20-30 हज़ार के बीच है और दो, जहाँ पीसीयू 30 हज़ार से ज़्यादा है। 
• राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध कराने के साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की ज़िम्मेदारी उठाएगी। वहीं एनएचएआई इन्हें हैम (हाईब्रिड एन्युटी मॉडल) या ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मोड में निर्माण का इंतजाम करेगा। हैम मोड में कुल लागत का 40 फीसदी एनएचएआई देता है, जबकि ईपीसी में पूरी लागत एनएचएआई ही देता है।
• निर्माण के बाद 25 साल तक यह सड़क एनएचएआई के पास ही रहेगी और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार के लिये हैंडओवर कर दिया जाएगा। शुरुआती 25 साल एनएचएआई टोल वसूलेगा। 
• एमओयू के अनुसार, जरूरी सेवा और वित्तीय चार्ज काटने के बाद जो राशि बचेगी, उसे यूपी पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल केवल राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास पर हो सकेगा।
• गौरतलब है कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का 276042 किमी. लंबा सड़क नेटवर्क है। इनमें 10901 किमी. स्टेट हाईवे, 6749 किमी. प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर), 54244 किमी. अन्य जिला मार्ग (ओडीआर) और 204148 किमी. ग्रामीण मार्ग हैं। एसएसएच व्यवस्था लागू होने से पीडब्ल्यूडी अपने संसाधनों से दो लाख किमी. से ज्यादा ग्रामीण मार्गों के लिये आवश्यक बजट का काफी हिस्से का इंतजाम कर सकेगी।

बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों-विधान पार्षदों को हर साल मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब विधायक और एमएलसी चार करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे। 
  • विदित है कि अभी तक बिहार में विधायक-विधान पार्षद तीन करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते थे।
• मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में दक्षिण और उत्तर बिहार के कुल 61 सड़कों के निर्माण के लिये 234 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दी है। 
• राज्य के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) को 2500 बेड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। 
  • ज्ञातव्य है कि यहाँ पहले से ही चार सौ बेड के सर्जिकल वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। 
• इसके अलावा अब 2100 बेड के भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये राज्य सरकार के द्वारा 2546 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। 
• कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के सात निश्चय के आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत दरभंगा और छपरा में स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किया जाएगा। इससे शहर में लोगों को जलजमाव से मुक्ति मिलेगी। 
• इसके साथ ही राज्य के दो जिलों में आरओबी निर्माण को भी राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। 
• कैबिनेट की बैठक में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इससे मध्य और गरीब किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी।

66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने जीते कुल 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स की टीम और व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाते हुए राजस्थान के लिये 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक जीते । 

प्रमुख बिंदु 

• 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंतिम दिन नई दिल्ली में टेनिस में टीम इंवेंट में जयपुर की सानिया खान ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्ति किया। वहीं, भोपाल में जूडो में श्रीगंगानगर जिले की लावण्या अरोड़ा ने काँस्य पदक जीता, जो जूडो में राजस्थान का पाँचवाँ पदक था।
• नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता। 
• शतरंज में अपने-अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उदयपुर के प्रणय चोर्डिया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने गोल्ड मेडल अपने नाम किये, ये दोनों मेडल प्रदेश को मिले 6 स्वर्ण पदकों के अलावा है। 
• बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का भी श्रेय हासिल किया। 
• राजस्थान के लिये नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेसवॉक, चुरू की नीतू कुमारी एवं सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो, भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की ताश्री मेनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते। 
• इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, हॉकी, वालीबॉल और ताइक्वांडो सहित अन्य खेलों में भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया।

नोहर के रामपुरा पट्टी में 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को राजस्थान के खान पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया तथा स्थानीय विधायक अमित चाचाण ने प्रदेश के हनुमानगढ़ ज़िले के नोहर स्थित रामपुरा पट्टी श्री गौशाला में 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि प्रदेश में आवारा नंदियो की समस्या को देखते हुए पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना की घोषणा की गई और इसे क्रियान्वित करते हुए पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाओं का संचालन किया जा रहा है। 
• गोपालन मंत्री ने कहा कि गोपालन में आ रही समस्याओं का समाधान करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में गौशाला संचालकों के सुझाव के आधार पर अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। जहाँ पहले पंजीयन के लिये 200 पशु तथा 2 साल का गौशाला संचालन का अनुभव आवश्यक था, वहीं इस प्रक्रिया को आसान करते हुए 100 पशु और 1 साल का संचालन अनुभव निर्धारित किया गया है। 
• छोटे पशुओं के लिये जो अनुदान पहले 16 रुपए था, उसे बढ़ाकर 20 रुपए किया गया तथा बड़े पशुओं के लिये जो अनुदान पहले 32 रुपए था उसे बढ़ाकर 40 रुपए किया गया। अब बीमार गौवंश तथा नंदी गौवंश के लिये अनुदान 12 माह के लिये दिया जा रहा है। 
• गोपालन मंत्री ने राज्य सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में गौशालाओं को 2700 करोड़ अनुदान राशि का भुगतान किया गया। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहाँ गौशालाओं के लिये इतना बजट खर्च किया जा रहा है। 
• उन्होंने कहा कि गौशालाओं को प्रति वर्ष 1200 से 1400 करोड़ रुपए का अनुदान की स्थिरता प्रदान होगी। पशुपालकों को संबल प्रदान करते हुए दूध उत्पादन पर जहाँ पहले 2 रुपए अनुदान था, उसे बढ़ाकर अब 5 रुपए किया गया। अब तक प्रदेशभर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की संबल राशि प्रदान की जा चुकी है। 

ज़िला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का होगा गठन

चर्चा में क्यों 

13 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए ज़िला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु 

• परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा।
• संबंधित ज़िले के ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा। इसमें ज़िला पुलिस अधीक्षक, ज़िला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ज़िला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त शामिल होंगे।
• इनके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, ज़िला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशाषी अभियंता, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एन.आई.सी के सदस्य, एनएचएआई के परियोजना निदेशक तथा आईरेड/ई-डार प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
• सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर–सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा दो सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं ज़िला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। 
• ज़िला कलक्टर टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित तथा फोर्स के कार्यों के लिये निर्देशित कर सकेंगे।
• टास्क फोर्स के कार्य : 
  • प्रत्येक 3 माह में टास्क फोर्स की कम से कम एक बार बैठक आयोजित होगी। ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिये वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति, समिति के निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा।
  • इसके अलावा यह नियमित पर्यवेक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाकर ऑडिट अनुशंसाओं की समयबद्ध पालना, उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना, सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, जन जागरुकता अभियान का आयोजन तथा पूरे साल विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने आदि दायित्वों का निर्वहन करेगी।
• टास्क फोर्स की शक्तियाँ और कार्यकाल :
  • ज़िला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन आदि कार्यों के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिये समन्वय स्थापित करेगी।
  • साथ ही, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएँ ले सकेंगी।
  • ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये होगा।

66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन

चर्चा में क्यों 

13 जून, 2023 को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से भोपाल में हुई 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं मेडल देकर पुरुस्कृत किया। 

प्रमुख बिंदु 

• टेबल टेनिस (बालिका वर्ग) एकल मुकाबले में महाराष्ट्र की प्रथा वातिकार ने दिल्ली की प्रीतोकी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रीतोकी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दिल्ली की दिया ब्रह्मचारी एवं पश्चिम बंगाल की सुमित्रा दत्ता को काँस्य पदक मिला। 
• टेबल टेनिस (बालक वर्ग) एकल मुकाबले में कर्नाटक के आकाश केजे ने अपने ही राज्य के रोहित को सीधे सेटों में 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रोहित को रजत पदक मिला। सीबीएसई के सार्थ मिश्रा एवं दिल्ली के अथर्व गुप्ता ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
• टेबल टेनिस में बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की प्रथा वातिकार एवं बालक वर्ग में कर्नाटक के आकाश केजे को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया।
• टेबल टेनिस की बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप दिल्ली ने जीती, महाराष्ट्र दूसरे स्थान एवं हरियाणा तृतीय स्थान पर रहा। वहीं बालक वर्ग की टीम चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीती, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान एवं सीबीएसई तृतीय स्थान पर रहा।
• जूडो में बालक वर्ग में आदित्य एवं बालिका वर्ग में अदिति शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड जीता। 
• 70 प्लस वजन श्रेणी (बालिका वर्ग) में छत्तीसगढ़ की स्नेहा नियोगी ने महाराष्ट्र की संस्कृति को हराकर स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल की निर्जल एवं राजस्थान की लावण्या ने काँस्य पदक प्राप्त किया। 
• 90 किलो वजन श्रेणी (बालक वर्ग) में महाराष्ट्र के आदित्य ने हरियाणा के कुणाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुणाल को रजत से ही संतोष करना पड़ा, दिल्ली के रक्षक ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
• जूडो की टीम चैंपियनशिप (बालक वर्ग) हरियाणा ने जीती, दिल्ली ने द्वितीय और पंजाब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप दिल्ली ने जीती, महाराष्ट्र द्वितीय एवं हरियाणा तृतीय स्थान पर रहा।
• वॉलीबाल (बालक वर्ग) में गुजरात विजेता रहा। गुजरात ने एक रोमांचक मुकाबले में केरल को परास्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। द्वितीय स्थान पर केरल एवं तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल टीम रही। 
• वॉलीबाल (बालिका वर्ग) में पश्चिम बंगाल की बालिकाओं ने महाराष्ट्र की बालिकाओं को हराकर बालिका वर्ग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, केरल तृतीय स्थान पर रहा।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों 

13 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 

प्रमुख बिंदु 

• प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मध्य प्रदेश शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश मुकेश कुमार मेश्राम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’अभियान की गतिविधियों के अंतर्गत दोनों राज्य एक-दूसरे की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे। 
• समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश दिवस-24 जनवरी और गणतंत्र दिवस-26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के कलाकारों का समूह सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देगा। वहीं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के कलाकारों का समूह मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे।
• दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से आर्ट कम्पटीशन, एग्जिबिशन, सेमिनार, ड्रामा और थिएटर आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त आयोजन करने पर मेजबान राज्य स्थानीय आतिथ्य की व्यवस्था करेगा, वहीं आने वाला राज्य यात्राओं का खर्चा उठाएगा।
• दोनों ही प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराओं पर आधारित पुस्तक का निर्माण करेंगे और एक-दूसरे के प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में प्रदर्शित और वितरित करेंगे। दोनों ही प्रदेश अपने-अपने प्रदेश में एक-दूसरे के स्थानीय टीवी और रेडियो चैनल का प्रसारण करेंगे। 
• समझौता ज्ञापन की अवधि 3 वर्ष की है, जिसे आपसी सहमति से 3 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। 
• समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार एक दूसरे के संबंध को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। इस तरह के समझौतों से राज्य के नागरिक को भारत की विविधता को समझने, सराहना करने, समृद्ध बनाने और भारतीय संस्कृति रीति-रिवाजों और परंपराओं को जानने-समझने का अवसर प्राप्त होगा। 
• इसके अलावा एक अन्य कार्यक्रम में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार उत्तर प्रदेश में करने के लिये मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज में होटल गोमती में पर्यटन के मार्केटिंग कार्यालय का शुभारंभ किया गया। 
• मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी समय में वाराणसी और अयोध्या में भी मार्केटिंग कार्यालय खोले जाने की योजना है। 
• मार्केटिंग कार्यालय में कॉफी टेबल बुक, ब्रोशर, लीफलेट्स, मध्य प्रदेश मैप आदि से प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी और सेवाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के निवासियों को बताया जाएगा। साथ ही पर्यटन निगम के होटल, रिसोर्ट, बोट क्लब के साथ उपलब्धियों, नवाचार और गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रदेश के आठ अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों 

13 जून, 2023 को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के आठ स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS–National Quality Assurance Standard) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत अप्रैल से मई माह के बीच इन आठ अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मझगाँव उप स्वास्थ्य केंद्र (बिलासपुर),  दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (गरियाबंद), कलचा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बस्तर), पीपरोल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बलरामपुर), पीथमपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही), ससहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (बलौदा बाज़ार) तथा शिवप्रसाद नगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (सरगुजा) को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र से नवाज़ा है। 
• स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में मझगाँव उप स्वास्थ्य केंद्र को 81 प्रतिशत, दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 82 प्रतिशत, कलचा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 89 प्रतिशत, पीपरोल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 73 प्रतिशत, पीथमपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 89 प्रतिशत, शिवप्रसाद नगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 93 प्रतिशत, ससहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 96 प्रतिशत एवं दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 88 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएँ, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक

चर्चा में क्यों 

9 से 12 जून, 2023 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 8 काँस्य मिलाकर कुल 15 पदक अपने नाम किया।

प्रमुख बिंदु 

• ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम जनजातीय राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। 
• छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर तैराकी में रजत और 100 मीटर में काँस्य पदक जीता।
• छत्तीसगढ़ की फुटबॉल बालिका टीम ने गोल्ड मैडल जीतकर अपना लोहा मनवाया। 
• खो-खो बालिका टीम और कबड्डी बालिका टीम को काँस्य पदक मिला। 
• एथलेटिक्स के ऊँची कूद इवेंट में तानिया ने काँस्य पदक, 100 मीटर दौड़ में बिलासपुर के बहतराई आवासीय खेल अकादमी की तर्नीका टेटा ने रजत पदक और लंबी कूद में काँस्य पदक प्राप्त किया। 5000 मीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में मनीष मांडवी ने रजत पदक तथा बालिका वर्ग में प्रमिला मांडवी ने रजत पदक हासिल किया।
• तीरंदाजी में बिलासपुर के बहतराई आवासीय खेल अकादमी के कुबेर सिंह जगत ने व्यक्तिगत 30 मीटर में रजत पदक तथा व्यक्तिगत ओवर ऑल में रजत पदक अपने नाम किया। 
• मिक्स इवेंट में कुबेर सिंह और बुंदेश्वरी मरावी ने काँस्य पदक जीता। वहीं, तीरंदाजी के टीम चैंपियनशिप में बालिकाओं ने काँस्य पदक और बालक तीरंदाजी टीम ने रजत पदक हासिल किया।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों

12 जून, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ किया, जो डिजिटल सशक्तिीकरण व नागरिकों की सुविधाओं की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने फेसलेस सेवाओं का ब्रोशर भी लाँच किया।

प्रमुख बिंदु 

• हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शी व नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और राज्य के समग्र विकास और कल्याण में योगदान देना है। 
• हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवाओं का लाभ आवंटी अब व्यक्तिगत रूप से एस्टेट कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना कहीं से भी उठा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 24 × 7 सुलभ है, जिससे नागरिक आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस उपयोगकर्ताओं के लिये एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित व आवेदन प्रक्रिया को सरल करता है और नागरिकों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के माध्यम से आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। 
• फेसलेस सर्विस से पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। 
• इसके अलावा, सिस्टम की फेसलेस सर्विस आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी के लिये समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।
• फेसलेस सर्विस के शुभारंभ से राज्य के नागरिकों को कई लाभ होंगे और आवंटी अब विभिन्न सेवाओं के लिये आवेदन कर सकते हैं, जैसे- स्थानांतरण अनुमति पत्र, नॉन ड्यूज प्रमाण पत्र, गैर-भार प्रमाण पत्र, इंडिपेंडेंट तल-स्थानांतरण अनुमति पत्र, मोर्टगेज अनुमति पत्र, इंडिपेंडेंट तल पुर्न आवंटन पत्र, डी-मोर्टगेज अनुमति पत्र, स्थानांतरण अनुमति रद्द करना, आवंटन पत्र (ई-नीलामी) और पुन: आवंटन पत्र की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन एचएसवीपी के हर सेक्टर में जाकर लोगों को एचएसवीपी द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी देगी और उन्हें जागरूक करने का काम करेंगी। 
• बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष इन सेवाओं का 62 हजार लोगों ने मैनुअल माध्यम से लाभ लिया है, लेकिन अब इन सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेगा। 
• उपयोगकर्ता को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आवंटी कॉर्नर में लॉगिन करना होगा। उपयोगकर्ताओं को सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में एचएसवीपी की वेबसाइट पर मार्गदर्शन करके लॉन्च वीडियो के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं।

नैनीसैनी एयरपोर्ट को जारी हुआ एरोड्रम लाइसेंस

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उत्तराखंड नागरिक उडन्न्यन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिये एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है। 

प्रमुख बिंदु 

• एरोड्रम लाइसेंस मिलने से सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। 
• विदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस देने का अनुरोध किया था। 
• राज्य सरकार ने इस एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा वायुसेना को सौंप रखा है। अब वायु सेना के विमान के साथ इस एयरपोर्ट से नागरिकों की सुविधा के लिये व्यावसायिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे।