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सरकारी नौकरी के लिये होने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को भाषा सूची में शामिल करने को तैयार हुई झारखंड सरकार
चर्चा में क्यों?
11 मई, 2022 को झारखंड सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह सरकारी नौकरी के लिये होने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को एक भाषा के रूप में शामिल करने को तैयार है।
प्रमुख बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी ने राज्य की ओर से दलील देते हुए कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी को विषयों की सूची में शामिल किया जाएगा।
- गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नियुक्तियों के लिये की घोषित नई नीति के मुताबिक नौकरी पाने वाले इच्छुकों के लिये एक क्षेत्रीय व एक आदिवासी भाषा में कम-से-कम 30 फीसदी नंबरों को मेरिट लिस्ट बनाने के लिये अनिवार्य किया गया है।
- झारखंड सरकार की नई नीति के मुताबिक राज्यस्तरीय परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी 12 भाषाओं में से एक को चुनकर उसमें परीक्षा दे सकता है। इन भाषाओं में मुंडारी, खड़िया, हो, संथाली, खोरठा, पाँचपरगनिया, बांग्ला, उर्दू, कुर्माली, नागपुरी, कुरुख और उड़िया शामिल हैं।
- इस सूची का अर्थ है कि इन 12 भाषाओं में परीक्षा के पेपर दिये जाएंगे यानी हिन्दी और संस्कृत में जैसे पहले पेपर मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे।
