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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 14 Apr 2023
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देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हुआ अजमेर डिस्कॉम

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिये, जारी 11वीं पावर यूटिलिटिज इंटिग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगा 19वाँ स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तथा शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के कारण ही अजमेर डिस्कॉम का नाम देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हो गया है।
  • इससे पहले अजमेर डिस्कॉम 27वें स्थान पर था जो 8 स्थानों की छलांग लगा 19वें स्थान पर आ गया है। राज्य के तीनों डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम अग्रणी रहा है। इस रैंकिंग में जयपुर डिस्कॉम को 29वाँ तथा जोधपुर डिस्कॉम को 39वाँ स्थान मिला है।
  • अजमेर डिस्कॉम ने अपने वार्षिक स्कोर को 21.5 से बढ़ाते हुए 62.1 किया है। इस वजह से अजमेर डिस्कॉम को ग्रेडिंग का भी फायदा हुआ है। अजमेर डिस्कॉम की पहले ग्रेडिंग ‘सी’ थी, जो अब सुधरकर ‘बी’हो गई है।
  • गौरतलब है कि छीजत में कमी और राजस्व सुधारों के दम पर अजमेर डिस्कॉम का नाम अब देश के टॉप डिस्कॉम में शामिल हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देकर अजमेर डिस्कॉम ने लगभग 101 प्रतिशत राजस्व वसूली कर बिजली वितरण कंपनियों के लिये नए आयाम स्थापित किये। साथ ही अपने कई नवाचारों तथा बिजली चोरों पर कार्यवाही कर विद्युत छीजत को 10.40 प्रतिशत पर सीमित किया है।
  • वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम की हानि 2793.83 करोड़ रुपयों की थी। अजमेर डिस्कॉम की टीम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 550 करोड़ से अधिक रुपयों का लाभ अर्जित किया है।
  • वहीं वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम की छीजत 17.81 प्रतिशत थी। बिजली चोरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर छीजत को मात्र 10.40 प्रतिशत पर ही सीमित कर दिया था।
  • छीजत को कम करने के लिये अजमेर डिस्कॉम द्वारा कई नवाचार किये गए जो निर्विवाद रूप से सफल साबित हुए। इनमें मुख्य रूप से बिजली चोरी वाले संभावित क्षेत्रों में 4/6 मीटर वाले बॉक्सेज की स्थापना, सभी उपखंडों में मिनी मीटर लैब की स्थापना, सर्विस लाइन विजिबल अभियान, कॉर्डिनेट कैप्चरिंग, आदर्श जीएसएस अभियान, आदर्श फीडर अभियान, अवैध ट्रांसफार्मरों को जब्त करना, अनकवर्ड मीटर को कवर्ड करना तथा प्रत्येक उपखंड में ट्रांसफार्मर रिपेयर लैब शामिल करना मुख्य है। 

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राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर राज्य की प्रथम वंदे भारत रेल का शुभारंभ कर रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान के लिये वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी तथा जयपुर, अलवर और गुड़गाँव में ठहराव-स्टेशनों के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी।
  • नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर तक के लिये 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इस मार्ग पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट कम समय लेगी।
  • अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) टेरीटरी पर दुनिया की पहली अर्ध-उच्च गति यात्री ट्रेन होगी। यह ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रेल-संपर्क में सुधार करेगी। बढ़े हुए रेल-संपर्क से क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
  • यह राजस्थान की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है,जिससे जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेलमंत्री से आग्रह किया कि बाँसवाड़ा, टोंक, करौली आदि मुख्यालयों को भी रेलवे सुविधाओं से जोड़ा जाए।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर-बाँसवाड़ा-रतलाम के बीच रेल सेवा के लिये राजस्थान सरकार और रेलवे बोर्ड के बीच एमओयू हुआ था। बाँसवाड़ा में रेल लाइन का शिलान्यास भी किया गया था। पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा एक मेजर रेल प्रोजेक्ट के लिये भूमि सहित 1250 करोड़ रुपए दिये गए थे। लेकिन जनहित का यह काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्व को देखते हुए जैसलमेर-बाड़मेर को मुंद्रा और कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिये नई रेल लाइन निर्माण की आवश्यकता है। यह नई रेल लाइन केंद्र सरकार के उपक्रम एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के एमओयू के अनुरूप बाड़मेर में चल रहे रिफाइनरी के कार्य तथा पश्चिमी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होगी।   

  


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