स्टेट पी.सी.एस.

• 14 Feb 2023

उच्च शिक्षा मंत्री ने जी-20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के होटल सेंट्रम, सुशांत गोल्ड सिटी, में आयोजित जी-20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों एवं संस्थानों के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं।
• प्रदर्शनी में राज्य सरकार के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन एवं संस्कृति, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहीं निजी संस्थाओं द्वारा भी अपने डिजिटल स्टॉल लगाए गए हैं।
• शिक्षा मंत्री ने मापल्स इंडिया द्वारा लोकेशन स्पेशल (जिसके माध्यम से लोकेशन प्राप्त की जाती है), सिविल-20 (जो स्वयं- सेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर शासन को मुहैया कराता है), मिलेंदराज द्वारा निर्मित खेती ड्रोन (जो 3 फिट की गहराई तक उर्वरकता की जानकारी मुहैया कराता है), माइटी द्वारा डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर (जिसमें डिजिटल प्लेटफार्म्स के द्वारा मानवीय अनुभवों को साझा किया जाता है) आदि के स्टॉलों पर जाकर बारीकी से अवलोकन किया तथा स्टाल संचालकों से विस्तार से उनके स्टॉल से संबंधित जानकारी एवं अनुभव भी प्राप्त किया।

जयपुर में बनेगा ‘हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर’

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2023 को राजस्थान के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान, जयपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एच.पी.सी.आई.एल.) के बीच वातानुकूलित ‘हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर’की स्थापना के लिये एमओयू साइन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• इस हॉल का निर्माण नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने तथा विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये जयपुर के शास्त्री नगर में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान में किया जाएगा।
• 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस हॉल की लागत करीब 7 करोड़ रुपए होगी। हॉल के निर्माण में होने वाले व्यय में एन.पी.सी.आई.एल. की ओर से 4 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
• इस केंद्र के निर्माण से आमजन को परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों एवं देश में इस क्षेत्र में किये गए अनुसंधान एवं विकास की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ निर्मित होने वाली गैलेरी में विभिन्न पैनलों, बैनरों, मॉडलों, प्लेकार्ड, कट-आउट, चल चित्रों, प्रश्नावलियों, खेलों, फिल्मों आदि के माध्यम से न्यूक्लियर पावर के बारे में जानकारी मिलेगी।
• इस एमओयू पर एन.पी.सी.आई.एल. की ओर से अधिशासी निदेशक एम. वेंकटाचलम और निगम संचार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संग्रहालयाध्यक्ष कैलाश मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किये गए।

इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर यश टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• 5 एकड़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कैंपस में 2,500 लोगों को रोज़गार मिल रहा है और भविष्य में इसका विस्तार 15 एकड़ में होगा तथा इससे 12 हज़ार 500 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। इसमें इंदौर और मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।       
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतीकस्परूप 5 युवाओं को ऑफर लेटर दिये।
• यश टेक्नोलॉजी के सीईओ मनोज बाहेती ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के बैतूल के पास स्थित एक छोटी सी जगह बैतूल बाज़ार के रहने वाले हैं। इंदौर के जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्ष 1996 में अमेरिका में यश टेक्नोलॉजी की शुरूआत की थी। 

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्यवाही के तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा किये जाने से इन समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही करने में पुलिस को मदद मिलेगी।
• उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कुल अपराधों में 19 प्रतिशत की कमी आई है।
• इस पुलिस मीट के दौरान एंटी सैबोटेज चेक, सांइटिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर अवेयरनेस एवं डॉग स्क्वॉड आदि विषयों पर परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विषयों के बारे में पुलिसकर्मियों के ज्ञान में वृद्धि होगी।
• मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश में इसके पहले 2 बार पुलिस ड्यूटी मीट हो चुकी है। मीट में विभिन्न प्रदेशों की पुलिस की कॉमन प्राबलम्स पर चर्चा होती है। एक-दूसरे के अच्छे कार्यों को शेयर करते हैं। पुलिस ड्यूटी मीट में जितनी भी प्रतियोगिताएँ होंगी सभी का संबंध प्रतिदिन के कार्यों से है।
• इस पुलिस ड्यूटी मीट में विभिन्न प्रदेशों के 24 दल शामिल हुए हैं।
• पुलिस ड्यूटी मीट में आंध्र प्रदेश, बिहार, बीएसएफ, छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आईटीबीपी, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, रेलवे सुरक्षा बल, एसएसबी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दल शामिल हुए हैं।      

झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर/अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षण तय किया जाएगा। अर्थात् मेयर व अध्यक्ष पद का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा।
• इस संशोधित विधेयक में एसटी/एससी/ओबीसी में रोटेशन शब्द हटा दिया गया है। अर्थात् जो सीटें पहले एससी के लिये आरक्षित थी, वे सीटें अब एसटी या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिये आरक्षित किये जा सकेंगे।
• विदित है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिये एसटी से हटाकर एससी के लिये कर दिया गया था। इसका कई संगठनों ने विरोध किया तो राज्य सरकार नियम में संशोधन के लिये झारखंड विधानसभा में विधेयक लेकर आई। हालाँकि, इस विधेयक का भाजपा सहित अन्य दलों ने विरोध भी किया था।
• उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा ने इस संशोधित विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिये भेजा था।   

यूजीसी रेगुलेशन-2018 (संशोधन) नियमावली को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी रेगुलेशन-2018 (संशोधन) नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु 

• इस संशोधित नियमावली के स्वीकृत होने से शिक्षकों, पदाधिकारियों व प्राचार्य की नियुक्ति व प्रोन्नति की न्यूनतम अर्हता तय हो गई है।
• विश्वविद्यालों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नैक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी प्वाइंट की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
• पहले 1 से 100 एनआईआरएफ रैंकिंग वाले या ए/ए प्लस/ए प्लस प्लस संस्थान से पीएचडी करने पर 30 प्वाइंट निर्धारित थे। इससे झारखंड के विद्यार्थी पिछड़ रहे थे।
• असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिये अब झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन किया जाएगा।
• इसके अलावा एक जुलाई 2023 तक जो नेट पास रहेंगे, वे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिये योग्य होंगे, लेकिन दो जुलाई 2023 से जो भी नेट पास होंगे, उन्हें पीएचडी करना अनिवार्य होगा। तभी वे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के योग्य होंगे।
• इसी प्रकार 6 अगस्त 2021 से जो प्राचार्य बने हैं, वे पाँच वर्ष के बाद सीधे प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन जो प्राचार्य पुन: प्राचार्य के पद पर ही रहना चाहते हैं, तो उन्हें अगले पाँच वर्ष के लिये झारखंड लोक सेवा आयोग से स्वीकृति लेनी होगी। प्राचार्य के लिये अभ्यर्थी को कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर होना होगा।
• विश्विद्यालय अधिकारी की नियुक्ति में सीनियर स्केल के रूप में कम से कम 19 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में माना पी.टी.एस. परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• तीन दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पुलिस संभागों के खिलाड़ियों के लिये इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य बनने के बाद यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिये किया जा रहा है।
• खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के रायपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, छसबल मध्य संभाग, छसबल बिलासपुर, छसबल बस्तर, प्रशिक्षण पीटीएस माना, पीटीएस राजनांदगाँव, पुलिस मुख्यालय, रेडियो, रेल एवं एपीटीएस जगदलपुर, बोरगाँव और सीटीजेडब्ल्यू कांकेर सहित 10 संभागों के लगभग 715 खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया।
• इस अवसर पर महिला और पुरूषों के लिये 100 मीटर दौड़ के आयोजन के साथ-साथ हीट तथा डॉग शो, घुड़सवारी, फेन्स़िग खेल का आयोजन भी किया गया।
• तीन दिवस तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता में टीम गेम्स कबड्डी (पुरूष एवं महिला वर्ग), फुटबाल, व्हालीवाल, हैंडबाल, बास्केटबाल, हॉकी, खो-खो (पुरूष एवं महिला वर्ग), रस्साखींच और एथलेटिक्स में 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500 मी, 300 मी, 5000 मी, 10000 मी, लांग जम्प, हाई जम्प, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, गेड़ी दौड़ तथा बैंडमिंटन (पुरूष एवं महिला वर्ग), टेबल टेनिस का आयोजन पुलिस लाईन रायपुर, कोटा स्टेडियम रायपुर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर, पं.रवि शंकर युनिवर्सिटी ग्राउंड में किया जाएगा।
• इस खेल महोत्सव से पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के तहत राज्य शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसंतपुर के शहीद विनोद चौबे मेमोरियल ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान-गंडई-खैरागढ़ ज़िले के 9 विकासखंड के 30 शिक्षकों का सम्मान किया गया।
• इसमें ज्ञानदीप पुरस्कार वर्ष 2022 से छुरिया विकासखंड के शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला बूचाबोटा सुंदरलाल साहू, राजनांदगाँव विकासखंड के शिक्षक एल.बी पूर्व माध्यमिक शाला बधेरा की शिक्षिका मधुलिका विश्वकर्मा एवं खैरागढ़ विकासखंड के शिक्षक एल.बी पूर्व माध्यमिक शाला संडी की शिक्षिका निहारिका झा को श्रीफल, शॉल एवं सम्मान के रूप में 7 हज़ार रुपए प्रति शिक्षक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
• साथ ही शिक्षादूत पुरस्कार वर्ष 2022 में कुल 27 शिक्षक को सम्मानित करते हुए 5 हज़ार रुपए प्रति शिक्षक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 27 शिक्षकों को कुल 1 लाख 35 हज़ार रुपए का भुगतान किया गया है।   

मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की।
• इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 नि:शुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हज़ार अंत्योदय कार्ड-धारकों को इसका लाभ मिलेगा।
• मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आएगा। इस योजना से धुआँ रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने का बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ती दरों पर चीनी व नमक को भी वितरित करने तथा तेल व मसालों को सस्ती दरों पर देने की योजना के लिये भी कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह योजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने किया 06 नये पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन

चर्चा में क्येां?

13 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से राज्य में 06 नये पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का वर्चुअल उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इन 6 थानों में 661 ग्राम एवं 20 चौकियों में 696 ग्राम शामिल हैं। ये क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अधीन थे, अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था की गई है।
• जिन 06 नये पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया उनमें पौड़ी में थाना यमकेश्वर, टिहरी में थाना छाम, चमोली में थाना घाट, नैनीताल में थाना खनस्यूँ एवं अल्मोड़ा में थाना देघाट एवं धौलछीना शामिल हैं।
• वहीं जिन 20 नई चौकियों का उद्घाटन किया उनमें देहरादून में लाखामंडल, पौड़ी में बीरोखाल, टिहरी में गजा, कांडीखाल एवं चमियाला, चमोली में नौटी, नारायणबगड़ एवं उर्गम, रूद्रप्रयाग में चौपता एवं दुर्गाधार, उत्तरकाशी में सांकरी एवं धौंतरी, नैनीताल में औखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखाल एवं धारी, अल्मोड़ा में मजखाली, जागेश्वर एवं भौनखाल तथा चंपावत में बाराकोट शामिल हैं।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन के साथ राज्य के जिन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की तैनाती की गई थी उन जगहों पर उनमें चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है।
• साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने, स्वच्छता अभियान एवं सामाजिक सरोकारों के अन्य कार्यों में भी उत्तराखंड पुलिस को लगातार कार्य करना होगा।
• गौरतलब है कि पुलिस व्यवस्था राज्य की कानून-व्यवस्था का दर्पण होती है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाने की पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है।