स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Nov 2021

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 735 पेयजल योजनाओं को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के विंध्य और बुंदेलखंड जैसे- जल-दबाव वाले क्षेत्रों में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• जल शक्ति मिशन के क्रियान्वयन की गति को तेज़ करने के लिये राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिये राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
• इन योजनाओं से 33 ज़िलों के 1,262 गाँवों की करीब 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समिति द्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंज़ूरी के तहत प्रदेश के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे।
• केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल सेे पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।
• अब तक राज्य के 2.64 करोड़ में से 34 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है। 2021-22 में राज्य ने 78 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।
• राज्य सरकार अगले महीने से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना शुरू करेगी। इसके लिये कई इलाकों में ट्रायल किये जा रहे हैं।
• जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये की जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है। 
• SLSSC, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) के नॉमिनी के साथ जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिये एक राज्यस्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है।

इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स-2021

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स-2021 में अपनी कला-संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिये विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को दो पुरस्कारों से नवाज़ा गया।

प्रमुख बिंदु 

• इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स-2021 समारोह में कोटा के गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को ‘बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन’चुना गया है, वहीं जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को ‘बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन’का रनर अप अवार्ड मिला है।  
• नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ये पुरस्कार सौंपे। राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से निदेशक निशांत जैन ने पुरस्कार ग्रहण किया।

बीएसएफ के जवानों का डेयर डेविल-शो

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, भोपाल में बीएसएफ के 52 सदस्यीय दल ने निरीक्षक अवधेश कुमार के नेतृत्व में मोटर-साइकिल पर हैरतअंगेज डेयर डेविल-शो का प्रदर्शन किया। 

प्रमुख बिंदु

• गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की जाँबाज़ टीम के डेयर डेविल-शो को प्रत्यक्ष देखना अद्भुत और अविस्मरणीय पल बताया। उन्होंने कार्यक्रम में टीम लीडर अवधेश कुमार को सम्मानित किया।
• समारोह में बीएसएफ के बैंड ने देशभक्ति की धुनों पर मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी दीं। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक विवेक जौहरी, डीआईजी बीएसएफ कोरापुट, कमांडेंट 151वीं वाहिनी के जवानों के साथ अन्य आला अधिकारी मौजूद थे।
• समारोह में बीएसएफ के दल द्वारा फ्लैग मार्च, जाँबाज़ सेल्यूट, ऐरो पोजीशन, रोप राइडिंग, सीट राइडिंग स्टेंडिंग, लेडर विथ जम्प, रेस्टिंग ऑन सीट राइडिंग, फ्यूल टैंक राइडिंग, फोर मेन राइडिंग, फिश राइडिंग, महाशक्तिमान, लेग गार्ड, शीर्षासन, नेक राइडिंग, फुट रेस्ट राइडिंग, बेक राइडिंग सिटिंग, बेक राइडिंग लेडर, टी-पोजीशन, साइड राइडिंग, टेल लाइट राइडिंग, लेडर डबल, बेक फुट राइडिंग, बेक राइडिंग स्टेंडिंग, फाइव मेन राइडिंग, चेस्ट जम्प, बेक राइडिंग डबल, फुट रेस्ट सेल्यूट, म्यूजिकल राइड और फायर जम्प राइड का प्रदर्शन किया गया।

देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ दफ्तरी राजकुमार पटेल को वर्ष 2019-20 का देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार प्रदान किया। 

प्रमुख बिंदु

• इस पुरस्कार के लिये मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कार्य के प्रति निष्ठा, समय की पाबंदी, उपस्थिति, लगनशीलता और उत्कृष्टता के आधार पर कमेटी द्वारा किया जाता है।
• पुरस्कारस्वरूप एक लाख रुपए का चेक और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि देवी प्रसाद शर्मा राज्यस्तरीय पुरस्कार वर्ष 2017 को प्रारंभ किया गया था।
• मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पुरस्कार योजना से सभी कर्मचारी-साथियों में काम के प्रति निष्ठा और समय पर काम करने के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। सबके मन में यह भाव रहेगा कि जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, उतना अधिक सम्मान मिलेगा। 
• अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) विनोद कुमार ने कहा कि पुरस्कार सभी को अपने कार्य तल्लीनता से करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। पुरस्कार मिलने से उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। इससे सभी अपने कार्य में अपना सौ प्रतिशत योगदान देने का प्रयास करते हैं।

साँची चिकित्सा बीमा योजना

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिये साँची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई है। 

प्रमुख बिंदु

• योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार हेतु एक लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिये 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष बीमा राशि का प्रावधान है।
• बीमा राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल हैं।

राज्य कैबिनेट ने स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के लिये 6 अरब से अधिक की मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये छह अरब 90 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• प्रस्तावित बजटीय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये केंद्र सरकार के तहत है, जिसे कोविड-19 प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के चरण दो के रूप में जाना जाता है। 
• इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा योजनाओं के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कोविड-19 के लिये परीक्षण सुविधाएँ, बाल चिकित्सा वार्ड, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और पसंद शामिल हैं।
• इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौवीं और दसवीं के सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें नि:शुल्क देने का निर्णय लिया। इसके अलावा, कैबिनेट ने कक्षा आठ से आगे के छात्रों को साइकिल प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। पहले सरकार छात्रों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करती थी, ताकि वे अपनी पसंद की साइकिल खरीद सकें। साइकिल की खरीद के लिये सरकार अब टेंडर आमंत्रित करेगी और उसका वितरण किया जाएगा।
• मंत्रिपरिषद ने सोना सोबरन योजनांतर्गत बीपीएल एवं अंत्योदय वर्ग के लोगों के बीच वितरण हेतु साड़ी एवं धोती की खरीद हेतु मफतलाल इंडस्ट्रीज़ को शामिल करने का निर्णय लिया। सरकार ने अगले छह महीनों के लिये कपड़े की खरीद हेतु मफतलाल इंडस्ट्रीज़ को शामिल करने के मानदंडों में ढील दी है। 
• मंत्रिपरिषद ने विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन में संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि केवल वही लोग योजना से बाहर होंगे, जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी उपक्रम में कार्यरत् थे।

सेवा-सह-कला प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (झालसा) ने अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत उच्च न्यायालय के व्हाइट हॉल में एकदिवसीय राज्यस्तरीय कानूनी सेवा और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु 

• प्रदर्शनी का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झारखंड उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। 
• राज्य विधिक सेवा एवं प्रदर्शनी का आयोजन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन तथा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में किया गया।
• न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का मुख्य फोकस समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्ग के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करना और अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करके समाज के इन वर्गों की सहायता करना है।
• गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान झालसा ने राज्य की राजधानी और ज़िलों में अन्य इकाइयों में एक केंद्रीय ‘वॉर रूम’ भी स्थापित किया था, जो संकट में फंसे लोगों की मदद करता था, मुख्य रूप से जिन्हें कोविड से संबंधित सहायता की आवश्यकता होती थी।
• झालसा के सदस्य सचिव मोहम्मद शाकिर ने कहा कि प्रदर्शनी में चित्रमय प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रीय कानूनी सहायता के विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किये गए। इसके साथ ही बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, राँची, कम्युनिकेशन होम, राँची, यूनिसेफ, राँची, एल्डर हेल्प लाइन, चाइल्डलाइन, राँची आदि द्वारा भी स्टॉल लगाए गए।
• इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टालों के माध्यम से विधिक सेवा क्षेत्र में किये गए कार्यों की जानकारी लोगों को दी गई, साथ ही कानून की जानकारी के लिये तैयार सामग्री का वितरण भी किया गया।

दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वर्ष 2020 के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ ने तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु 

• छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। 
• राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है। 
• विकलांग व्यक्तियों के लिये अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिये अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 
• इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोज़गार के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी/एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर-सरकारी संगठन या कार्यालय के लिये समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है।

उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स-2021 में उत्तराखंड ने तीन श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते। इनमें राज्य को बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महराज को ये पुरस्कार प्रदान किये। 
• भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को नई दिल्ली में इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स-2021 के हिस्से के रूप में नौ अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिये गए।
• उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, ऋषिकेश को सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य और केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य घोषित किया गया।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में 343 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों? 

12 नवंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ ज़िले के अपने तीनदिवसीय दौरे के दौरान ज़िले के लिये लगभग 343 करोड़ रुपए की लागत से कुल 126 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 59 कार्यों को उन्होंने जनता को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ ज़िले में शारदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शारदोत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।
• मुख्यमंत्री धामी ने जिन विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, उनमें ज़िले के विभिन्न विभागों द्वारा किये गए निर्माण और विकास कार्यों के साथ-साथ विभिन्न ढाँचागत विकास कार्य शामिल हैं।