उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Sep 2023

विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों?

• 12 सितंबर, 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित मॉडल विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड के 23.50 लाख स्कूली छात्रों के अध्ययन परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।
• विदित है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की थी। एनईपी-2020 की शुरुआत के बाद इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है।
• उत्तराखंड में केंद्र के उद्घाटन के साथ ही, राज्य ने गुजरात शिक्षा मॉडल की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया है।
• प्रदर्शन, उपस्थिति आदि पर डेटा के अलावा दीक्षा पोर्टल की सामग्री और ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) का डेटा, राज्य की स्कूली शिक्षा पर पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
• ज्ञातव्य है कि 21वीं सदी की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये एनईपी-2020 एक तार्किक दस्तावेज़ है।
• राज्य में 141 पीएम श्री स्कूल उत्कृष्टता हासिल करने के लिये मौजूदा स्कूलों के लिये एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय उपेक्षित बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएगा।
  उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी-2020 को एक वैश्विक मॉडल के रूप में पेश किया है और सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसकी सराहना की गई है। इससे न केवल 30 करोड़ भारतीय छात्रों को लाभ होगा बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों के लिये एक मानक स्थापित होगा।

प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

• 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
  • मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य-मैदान में 200 करोड़ रुपए, पहाड़ में 25 करोड़ रुपए।
  • योग सेंटर: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  • स्कूल: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  • यूनिवर्सिटी: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  • डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
• सेवा क्षेत्र नीति के अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिये औली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठित करने की मंजूरी दे दी गई है।