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स्टेट पी.सी.एस.

  • 13 Sep 2023
  • 1 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

बुंदेलखंड में बनेगा नोएडा जैसा औद्योगिक शहर

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • झाँसी-ग्वालियर मार्ग पर बनने वाली इस औद्योगिक टाउनशिप के लिये 33 राजस्व गाँवों की 35 हज़ार एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस ज़मीन के अधिग्रहण में 6312 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों बाद नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
  • वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत झाँसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
  • औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के माध्यम से कुल 14 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है।
  • यह औद्योगिक शहर झाँसी ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा।
  • यह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 27 से जालौन से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ेगा।


बिहार Switch to English

बिहार के चार किसानों और दो किसान समूह को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में चल रहे चार दिवसीय सम्मेलन में बिहार के चार किसान और दो किसान समूह को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

  • पुरस्कृत होने वाले किसानों में रोहतास के दो, जमुई और मुंगेर के एक-एक किसान शामिल हैं। जबकि किसान समूह में लीची कृषक उत्पादक समूह और भागलपुर कतर्नी चावल उत्पादक समूह हैं।
  • व्यक्तिगत रूप से जमुई के अर्जुन मंडल को औषधीय पौधों की खेती का संरक्षण करने के लिये, मुंगेर के सत्यदेव सिंह को चना और तीसी के प्रभेद संरक्षित करने के लिये, रोहतास के किसान दिलीप कुमार सिंह को बैगन, टमाटर, करेला एवं धनिया के सफेद प्रभेद को संरक्षित करने के लिये और रोहतास के ही अर्जुन सिंह को चावल, हल्दी एवं लौकी को संरक्षित करने के लिये पुरस्कृत किया गया है।
  • पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षक प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किसान समूह को पुरस्कार स्वरूप दस-दस लाख रुपए और व्यत्तिगत किसान को एक-एक लाख रुपए मिले।


राजस्थान Switch to English

ब्रजभाषा रचनाकार सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के अंतर्गत राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के द्वारा जयपुर में झालाना स्थित अकादमी संकुल परिसर में ब्रजभाषा रचनाकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजभाषा रचनाकार प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • कार्यक्रम में आलेख विधा में प्रथम स्थान पर डॉ. रामदास शर्मा, द्वितीय स्थान पर निर्मल कुमार सिंहल एवं तृतीय स्थान पर अश्विनी गोयल, समस्यापूर्ति विधा में प्रथम स्थान पर अभिषेक, द्वितीय स्थान पर कमल सिंह कमल एवं तृतीय स्थान पर कल्याण गुर्जर को पुरस्कृत किया गया।
  • वहीं, लघुकथा कहानी विधा में प्रथम स्थान पर जगदीश मोहन रावत, द्वितीय स्थान पर रघुराज सिंह कर्मयोगी एवं तृतीय स्थान पर गोपीनाथ, संस्मरण विधा में प्रथम स्थान पर राजाराम भादू, द्वितीय स्थान पर किशनवीर यादव एवं तृतीय स्थान पर अनन्या को पुरस्कृत किया गया।
  • इसी तरह लोकधुन पर आधारित लोकगीत विधा में प्रथम स्थान पर हरिशचंद्र हरि, द्वितीय स्थान पर शिवराम शिव एवं तृतीय स्थान पर सर्वोत्तम त्रिवेदी को पुरस्कृत किया गया।
  • उल्लेखनीय है कि ब्रजभाषा की पाँच साहित्य विधाओं के अंतर्गत 15 विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा सभी विधाओं में प्रथम विजेता को 11000 रुपए, द्वितीय को 7100 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त विजेता को 3100 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया।
  • समारोह में ब्रजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका ‘ब्रजशतदल’, प्रमिला गंगल का ब्रजभाषा बालकाव्य संग्रह ‘बरजसखा’एवं ब्रजभाषा साहित्यकार नरेंद्र निर्मल की ‘परिचौ पोथी’का विमोचन भी किया गया।


मध्य प्रदेश Switch to English

राष्ट्रपति मुर्मु ने कृषक लहरी बाई को ‘पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान’से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में डिंडोरी ज़िले की कृषक लहरी बाई को श्रीअन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिये वर्ष 2021-22 का ‘पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान’प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

  • लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।
  • विदित है कि डिंडोरी ज़िले की बजाग तहसील निवासी लहरी बाई ने बैगा समुदाय की सहायता से कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सिकिया, मडुआ जैसे दुर्लभ श्रीअन्न प्रजातियों का सीड बैंक विकसित किया है।
  • दिल्ली में 12 से 15 सितंबर, 2023 तक चलने वाली वैश्विक संगोष्ठी में लहरी बाई ने अपने सीड बैंक की प्रदर्शनी भी लगाई है।
  • किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने लहरी बाई की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि मिलेट्स संरक्षण के लिये लहरी बाई द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है। उनके कार्य की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम ‘मन की बात’में कर चुके हैं।


मध्य प्रदेश Switch to English

मध्य प्रदेश में शुरू होगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने भोपाल में वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के शुभांरभ कार्यक्रम में बताया कि मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

  • सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना पर हुई चर्चा में इंदौर अथवा भोपाल में विश्वविद्यालय शुरू करने के उनके प्रस्ताव पर सैंद्धतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा और सहकारिता संबंधी अनुसंधान भी होगा।
  • सहकारिता मंत्री ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के नवीन भवन, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, इंदौर और नौगाँव में सामान्य सुविधा केंद्र, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में एम्पोरिया का डिजिटल भूमि-पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने आर्टीजंस कार्ड का वितरण किया और वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास परियोजना की पुस्तिका और पैक्स संस्थाओं के लिये तैयार पैक्स मैन्यूअल 2022 का विमोचन किया।


हरियाणा Switch to English

एचएफईपी की अध्यक्ष बनीं अभिनेत्री मीता वशिष्ठ

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति (एचएफईपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

  • यह पद निर्देशक व निर्माता सतीश कौशिक के निधन के बाद से खाली था। उन्हें हरियाणा सरकार ने पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया था।
  • मीता वशिष्ठ का पैतृक गाँव पानीपत ज़िले का जाटल गाँव है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साहित्य में पीजी किया हुआ है।
  • मीता वशिष्ठ के पास फिल्म, टेलीविजन धारावाहिकों व थियेटर प्रस्तुतियों का 43 साल का अनुभव है।
  • वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल (डब्ल्यूडब्ल्यूआई) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सेवाएँ दे चुकी हैं।
  • इसके अलावा, वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में अभिनय विभाग के प्रमुख पद पर भी रही हैं।
  • हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मीता वशिष्ठ के अलावा काउंसिल में सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव, गवर्निंग काउंसिल के सह-अध्यक्ष व सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक एवं सदस्य सचिव भी होंगे।
  • गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्यों में प्रशासनिक सचिव, पर्यटन विभाग, प्रशासनिक सचिव कला और सांस्कृतिक मामले विभाग, कुलपति, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, रोहतक या उनके प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सलाहकार और राज्य सरकार के द्वारा नामित सात गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं।
  • परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी, जो नीति के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में कार्यकारी समिति को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।


झारखंड Switch to English

झारखंड को मिली पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के राँची-न्यू गिरिडीह-राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विस्टाडोम कोच की भी व्यवस्था की गई है।

प्रमुख बिंदु

  • ट्रेन को 12 सितंबर को पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत न्यू गिरिडीह स्टेशन पर सुबह 10 बजे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई।
  • गिरिडीह में उद्घाटन समारोह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, स्थानीय विधायक केदार हाजरा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए।
  • पहले दिन यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चली। इस दिन यह ट्रेन नियमित मार्ग की जगह परिवर्तित मार्ग बरकाकाना, मुरी, टाटीसिल्वे होकर चली। 13 सितंबर से इसकी सेवा नियमित कर दी जाएगी।
  • राँची-न्यू गिरिडीह-राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक विस्टाडोम कोच जोड़ा गया है। ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन और राँची के बीच चलेगी जो यात्रियों को प्राकृतिक सुंदरता की झलक के साथ यात्रा का एक नया अनुभव प्रदान करेगी।
  • इस ट्रेन में लगा विस्टाडोम कोच एक प्रकार से पर्यटक कोच होगा, जिसकी ग्लास की खिड़कियाँ बड़ी होगी। साथ ही इसमें छत पर भी पारदर्शी खिड़कियाँ लगी होंगी।
  • इस विस्टाडोम कोच में यात्रा करते समय यात्री साइड के साथ ऊपर के दृश्य भी देख सकेंगे। इस कोच का निर्माण आईसीएफ ने किया है। इस कोच में 42-44 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। 180 डिग्री पर घूमने योग्य सीटों के साथ पुशबैक कुर्सियाँ भी होंगी।
  • क्या है विस्टाडोम कोच
    • विस्टाडोम कोच एक प्रकार के टूरिस्ट कोच होते हैं, जिनकी ग्लास की खिड़कियाँ बड़ी होती हैं और साथ ही इसमें छत पर भी शीशे की पारदर्शी खिड़कियाँ लगी होती हैं। इसमें यात्रा करते समय यात्री को साइड के साथ ऊपर का दृश्य भी प्राप्त होता है।


छत्तीसगढ़ Switch to English

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में ‘कमर्शियल हब’, ‘एरोसिटी’ और ‘शहीद स्मारक’की रखी आधारशिला

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं ‘कमर्शियल हब’, ‘एरोसिटी’ और ‘शहीद स्मारक’का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

  • नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में ‘कमर्शियल हब’विकसित किया जा रहा है।
  • इसी तरह नवा रायपुर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोज़गार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचंडी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में ‘एरोसिटी’विकसित की जा रही है।
  • ‘शहीद स्मारक’की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्हीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है।
  • कमर्शियल हब:
    • कमर्शियल हब के प्रथम चरण में 20 व्यवसायों के लगभग 1,000 थोक व्यावसायिक दुकानों के विकास हेतु भू-खंडों का प्रावधान किया गया है जिसमें थोक किराना, अगरबत्ती, होलसेल बारदाना, दाल मिल, पेपर ट्रेड आदि हेतु पृथक्-पृथक् प्रावधान किया गया है।
    • कमर्शियल हब के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ‘कमर्शियल हब’के सिटी लेवल अधोसंरचना तथा प्रथम चरण के 125 एकड़ में अधोसंरचना का विकास 195.51 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा।
    • इस परियोजना के लिये चिन्हांकित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 30 एवं भारत माला परियोजना के अलॉइमेंट के निकट स्थित है तथा उक्त भूमि को रेलवे कनेक्टिविटी भी प्राप्त है। चिन्हांकित भू-खंड स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से लगभग 12 किमी. पर स्थित है।
    • चिन्हांकित भूमि ग्राम निमोरा, उपरवारा, परसट्टी, बेंद्री, केंद्री, झाँकी एवं मुड़पार में स्थित है। उक्त भू-खंड का भू-उपयोग सार्वजनिक तथा अर्ध- सार्वजनिक से मिश्रित भू-उपयोग में किया गया है।
    • यह थोक व्यावसायिक बाज़ार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आस-पास के अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये भी लाभदायक होगा। इस परियोजना में थोक व्यवसाय से जुड़ी सभी सुविधाएँ एवं भौतिक अधोसंरचना उच्च मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से आस-पास के क्षेत्र में रोज़गार के सृजन होने की संभावनाएँ हैं।
  • एरोसिटी : वाणिज्यिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल का प्रावधान
    • नया रायपुर अटल नगर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोज़गार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट एरोसिटी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, 2023 को एरोसिटी की स्थापना की घोषणा की थी।
    • एरोसिटी के लिये नवा रायपुर के ग्राम बरोदा और रमचंडी में लगभग 216.63 एकड़ भूमि चिन्हांकन की गई है। चिन्हांकित भू-खंड में निजी स्वामित्व की भूमि शामिल होने के कारण एरोसिटी परियोजना का विकास नगर विकास योजना की तर्ज पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।
    • बाजार मूल्यांकन एवं प्राधिकरण का वित्तीय हित देखते हुए प्रथम चरण में लगभग 24.85 एकड़, क्षेत्रफल की भूमि को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया।
    • शासकीय स्वामित्व की 15.45 एकड़ भूमि पर तैयार किये गए अभिन्यास में 0.62 एकड़ से 3.01 एकड़ तक के 04 वाणिज्यिक भू-खंड, 0.82 एकड़ के 01 शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं 1.44 एकड़ भूमि 01 होटल हेतु प्रस्तावित है।
    • एरोसिटी के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • शहीद स्मारक:
    • नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्ही.आई.पी. बटालियन के लिये 42.931 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसमें से 13 एकड़ में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी।
    • इस प्रस्तावित परियोजना में शहीद स्मारक लगभग 07 एकड़ भूमि पर 2700 शहीदों के नाम उत्कीर्ण किये जाने हेतु दीवारों का निर्माण, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण, स्मारक म्यूजियम, 21 प्लाटून हेतु परेड ग्राउंड, बगलर प्लेटफार्म, लगभग 400 दर्शकों हेतु दीर्घा, विशिष्ट अतिथि दीर्घा, 60 जवानों के लिये बैरक तथा पार्किंग, फाउंटेन, सिचाई इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन द्वारा इसके लिये 47.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।


उत्तराखंड Switch to English

विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

  • केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित मॉडल विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड के 23.50 लाख स्कूली छात्रों के अध्ययन परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।
  • विदित है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की थी। एनईपी-2020 की शुरुआत के बाद इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है।
  • उत्तराखंड में केंद्र के उद्घाटन के साथ ही, राज्य ने गुजरात शिक्षा मॉडल की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया है।
  • प्रदर्शन, उपस्थिति आदि पर डेटा के अलावा दीक्षा पोर्टल की सामग्री और ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) का डेटा, राज्य की स्कूली शिक्षा पर पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
  • ज्ञातव्य है कि 21वीं सदी की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये एनईपी-2020 एक तार्किक दस्तावेज़ है।
  • राज्य में 141 पीएम श्री स्कूल उत्कृष्टता हासिल करने के लिये मौजूदा स्कूलों के लिये एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय उपेक्षित बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएगा।
    उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी-2020 को एक वैश्विक मॉडल के रूप में पेश किया है और सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसकी सराहना की गई है। इससे न केवल 30 करोड़ भारतीय छात्रों को लाभ होगा बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों के लिये एक मानक स्थापित होगा।


उत्तराखंड Switch to English

प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

  • 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

  • प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
    • मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य-मैदान में 200 करोड़ रुपए, पहाड़ में 25 करोड़ रुपए।
    • योग सेंटर: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
    • स्कूल: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
    • यूनिवर्सिटी: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
    • डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  • सेवा क्षेत्र नीति के अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिये औली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठित करने की मंजूरी दे दी गई है।


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