स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Jul 2023

काशी में होगा इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार टेंपल कनेक्ट की तरफ से पहली बार वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो (आईटीसीएक्स) का आयोजन किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत 22 जुलाई को करेंगे। इसमें मंदिरों के न्यासी, त्रावणकोर के राजकुमार (पद्मनाभस्वामी मंदिर), गोवा के पर्यटन मंत्री रोहण ए. खुंते, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी भी शामिल रहेंगे।  
• सम्मेलन में 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिन्दू के साथ ही सिख, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ, मंदिर व गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी आएंगे।  
• पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। टेंपल कनेक्ट की तरफ से पहली बार इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो (आईटीसीएक्स) का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंदिर प्रबंधन, संचालन व प्रशासन के विकास, सशक्तीकरण पर चर्चा की जाएगी।  
• टेंपल कनेक्ट के संस्थापक गिरेश कुलकर्णी, आईटीसीएक्स के चेयरमैन प्रसाद लाड और को-क्यूरेटर मेघा घोष ने बताया कि पूरे विश्व में पूजा स्थल प्रधान की टीमों के लिये सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति विकसित की जाएगी। स्थापना के साथ ही विकास व सक्षम बनाने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी।  
• तीन दिवसीय कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान का हिस्सा है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। सम्मलेन के दौरान मंदिर, मठ और गुरुद्वारों में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव, भीड़ प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। 
• सम्मलेन में जैन धर्मशालाओं, प्रमुख भक्ति धर्मार्थ संगठन, यूनाइटेड किंगडम के हिन्दू मंदिरों के संघ, इस्कॉन मंदिर, अन्न क्षेत्र प्रबंधन, विभिन्न तीर्थ स्थलों के पुरोहित महासंघ और विभिन्न तीर्थयात्रा संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि भाग लेंगे।  
• यह सम्मेलन एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जहाँ पूरे विश्व के धर्मस्थलों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं, कला और शिल्प के बारे में सीखने के साथ-साथ भारत की समृद्ध पूजा स्थल धरोहर से दुनिया भी रूबरू होगी। 
• सम्मेलन में हरित ऊर्जा, पुरातात्त्विक वास्तुशिल्प, लंगर प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा होगी। तिरुपति बालाजी पूजास्थल के विशेषज्ञ पंक्ति प्रबंधन प्रणाली और वाराणसी के घाटों की सफाई व रखरखाव करने वाले सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे।  
• सत्रों को काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल ज्योतिर्लिंग, अयोध्या राम मंदिर, पटना साहेब गुरुद्वारा, चिदंबरम मंदिर और विरूपक्ष मंदिर हंपी के प्रतिनिधि संचालित करेंगे। 
• अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन-2023: टेंपल कनेक्ट द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, (आईटीसीएक्स), मंदिर प्रबंधन पर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं, सीख और अमूल्य अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिये दुनिया भर के मंदिरों का एक समूह है। यह संपूर्ण मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में एक गहरा प्रयास है। 
• इसके अतिरिक्त, यह सम्मेलन दुनिया भर के मंदिरों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और कला और शिल्प के बारे में जानने का एक अद्भुत स्थान है। 
• उल्लेखनीय है कि टेंपल कनेक्ट एक अग्रणी मंच और वैश्विक हिन्दू मंदिर को जोड़ने और भक्तों के लाभ के लिये सभी को जानकारी का डिजिटल प्रारूप प्रदान करने की एक पहल है। इसकी स्थापना गिरेश कुलकर्णी ने वर्ष 2016 में की थी।

  

बिहार की बेटी बनी राष्ट्रमंडल खेल में वेटलिफ्टिंग की रेफरी

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीवान ज़िले के गुठनी थाना क्षेत्र के मैरिटार गाँव की रहने वाली सृष्टि सिंह का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि सृष्टि सिंह ने वेटलिफ्टिंग में दर्जनों पदक जीते हैं। वर्ष 2008 में आयोजित जूनियर राष्ट्रमंडल खेलों में सृष्टि सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। साल 2010 के वेटलिफ्टिंग खेल में भी सृष्टि का शानदार प्रदर्शन था।
• गौरतलब है कि 12 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रमंडल सीनियर पुरुष और सीनियर महिला, जूनियर पुरुष और महिला, साथ ही महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप खेल का आगाज हुआ है। यह खेल 16 जुलाई तक चलेगा। इसमें महिला, पुरुष, सीनियर, जूनियर, एवं युवा लड़के, लड़कियाँ शामिल है।

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’ की अधिसूचना जारी होने पर इसके क्रियान्वयन की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के पेश बजट में इस योजना के संबंध में घोषणा की गई थी। 
• ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’राज्य में महिलाओं, कामगार, विभिन्न वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है।  
• इस योजना के तहत एक लाख लोगों को आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये पाँच हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी। योजना से राज्य में स्वरोज़गार के नवीन अवसर सृजित होंगे।  
• इस योजना के अंतर्गत राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड, राजीविका एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प, केश कला के कामगार, माटी कला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग के व्यक्तियों एवं राजीविका, एनयूएलएम की महिलाओं, श्रम विभाग के चयनित कामगारों को स्वयं का रोज़गार प्रारंभ करने के उद्देश्य से आधुनिक आवश्यक किट, आधुनिक उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे।  
• ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड एवं विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र धारक पात्र होंगे।  
• योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बोर्ड एवं विभाग को निश्चित संख्या में तय लक्ष्यों के अनुरूप आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये ‘मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023’ का अनुमोदन किया। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति-2001 का स्थान लेगी। 

प्रमुख बिंदु  

• राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति-2023 भारत सरकार द्वारा लागू ‘मिशन कर्मयोगी’ की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है।  
• मध्य प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहाँ ‘मिशन कर्मयोगी’की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश की क्षमता निर्माण नीति को तैयार कर उसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। 
• विदित है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति वर्ष 1996 के संदर्भ में राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति को 11 जुलाई, 2001 को लागू किया गया था। भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 19 जनवरी, 2012 को लागू की गई, लेकिन राज्य की प्रशिक्षण नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।  
• प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जबकि शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई।  
• नवीन नीति में प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों, जिनमें संविदा कर्मी भी शामिल हैं, के संपूर्ण क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ की जाएंगी, जिससे शासकीय सेवक गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवा प्रदान करने के लिये संवेदनशील, कर्त्तव्यनिष्ठ, तत्पर, ईमानदार हों तथा आधुनिक तकनीक कौशल से युक्त होकर कार्य कर सकें। 
• इस नीति में शासकीय सेवा के प्रत्येक संवर्ग के लिये संपूर्ण सेवाकाल की क्षमता विकास योजना तैयार की जाएगी। योजना के आधार पर शासकीय सेवक निश्चित अंतराल पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसे पदोन्नति से जोड़ा गया है। नीति में कर्त्तव्यनिष्ठ शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। 
• नीति के अनुसार प्रत्येक विभाग में क्षमता निर्माण इकाई का गठन किया जाना है, जो प्रत्येक पद के उत्तरदायित्व, कार्य और इसके लिये आवश्यक क्षमताओं का निर्धारण कर उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।  
• इसमें बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 70 प्रतिशत प्रशिक्षण ऑनलाइन, 20 प्रशिक्षण कार्य-स्थल पर और 10 प्रतिशत प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शासकीय सेवक की कार्य-क्षमता में हुए परिवर्तन का आकलन भी किया जाएगा। 
• नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये सर्वोच्च स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षण परिषद गठित होगी, जिसमें मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी होंगे। परिषद के सदस्य सचिव महानिदेशक प्रशासन अकादमी होंगे। इसके अलावा एक कार्यपालक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सदस्य तथा संचालक प्रशासन अकादमी सदस्य सचिव होंगे। 
• नवीन नीति में राज्य के बजट में ‘मिशन कर्मयोगी’नाम से एक नवीन मद बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शासकीय विभाग को उसके वेतन मद की एक प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी।  
• मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिये आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके लिये प्रशासन अकादमी को राज्य के बजट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों? 

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। 

प्रमुख बिंदु  

• मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया।  
  • निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ऐसे मार्ग का चयन करने के लिये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है। 
• मंत्रि-परिषद ने ज़िला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया।  
  • ज़िला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक (मानदेय 35 हज़ार रुपए एवं वाहन भत्ता 65 हज़ार रुपए) और ज़िला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हज़ार रुपए मासिक (मानदेय 28 हज़ार 500 रुपए एवं वाहन भत्ता 13 हज़ार 500 रुपए) किया जाएगा।  
  • जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हज़ार 500 रुपए मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हज़ार 500 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया।  
  • इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपए किया जाएगा।  
• मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोज़गार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हज़ार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि स्टांप शुल्क वसूली या गौण खनिज मद से व्यय की जाएगी। 
• मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है।  
  • खंडवा ज़िले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मंडवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगे।  
  • साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जाएंगे।  
  • इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, ज़िला सीधी में आर्ट एंड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, ज़िला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किये जाएंगे।

मध्य प्रदेश में स्थापित होगी देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की है। 

प्रमुख बिंदु  

• खेल मंत्री ने बताया कि इसके लिये 23 जुलाई से 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टेलेंट सर्च किया जाएगा। दस दिनों के इस टूर्नामेंट में 12-17 आयु वर्ग के युवा प्रतिभागिता करेंगे।  
• मध्य प्रदेश में दो ऐसे खेलों को आगे बढ़ाने का निर्णय गया लिया है, जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स में शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हर ज़िले में टेलेंट सर्च के माध्यम से पेरिस ओलंपिक में शामिल ब्रेक डांसिंग प्रतिभाओं को खोजने का कार्य किया जा रहा है।  
• ई-स्पोर्ट्स को भी कांपेटेटिव स्पोर्ट्स के रूप में पदक जीतने वाले खेल की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल किया गया है। इसमें बर्मिंघम में वर्ष 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने काँस्य पदक हासिल किया था। सितंबर में शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भी ई-स्पोर्ट्स शामिल है। 
• खेल मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। प्रदेश में ब्रेक डांस और ई-स्पोर्ट्स अकादमी देश में पहली ऐसी अकादमी होगी जो युवाओं को पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इन खेलों में भी अपने हुनर को निखारने का मौका देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने से भारत के युवा खिलाड़ियों को अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का मौका मिलेगा।    

प्रदेश के विदेशी सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र ने साझा विकास के लिये समझौता ज्ञापन पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को पूर्वी अफ्रीका के डार.एस.सलेम, तंजानिया के टीआईसी कार्यालय में आयोजित एमओयू हस्ताक्षर समारोह में हरियाणा सरकार के विदेशी सहयोग विभाग (एफसीडी) और तंजानिया निवेश केंद्र (टीआईसी) ने साझा विकास के लिये एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।  

प्रमुख बिंदु  

• हरियाणा से विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू और टीआईसी से कार्यकारी निदेशक गिलियड टेरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।  
• इस कार्यक्रम में तंजानिया में भारत के उप उच्चायुक्त मौजूद रहे। इसके अलावा, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के 50 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।   
• इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों इकाइयों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच स्थायी आर्थिक वृद्धि और विकास हो सके। 
• हरियाणा के विदेशी सहयोग विभाग और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच हुआ समझौता ज्ञापन सहयोग के लिये एक व्यापक ढाँचे की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, उपकरण, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और अनुसंधान, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा क्षमता निर्माण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। 
• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना एफसीडी और टीआईसी दोनों की आर्थिक विविधीकरण, रोज़गार सृजन और सतत् विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  
• ये अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और नेटवर्क के संयोजन से दोनों संगठन विदेशी निवेशकों के लिये एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देंगे व आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। 

‘टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी’ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड की राजधानी राँची में आयोजित ‘टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी’ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।  

प्रमुख बिंदु 

• कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिये कार्ययोजना तैयार कर ससमय कार्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है, वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक है, जबकि झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसंबर, 2024 तक रखा गया है। अभी तक राज्य में 57,567 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। 
• मंत्री ने कहा कि सभी ज़िलों में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा पंचायत को टीबी मुक्त करने के लिये कार्य किये जा रहे हैं। पहले 10 टीबी मुक्त पंचायत के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा साथ ही, सभी टीबी मुक्त पंचायतों को स्वर्ण, रजत और काँस्य पदक प्रदान किये जाएंगे। 
• राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले Work place policy for TB its Comorbidities and Occupational Lung Disease लेकर आई है, जिससे राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र को टीबी मुक्त करने की मुहिम बना सकें।  
• यह Unique Employee Lead Model है। इस Policy के लागू होने के बाद लोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र को टीबी मुक्त कर सकेगें। साथ ही, ‘टीबी हारेगा, झारखंड जितेगा’ का मंत्र सफल हो पाएगा। 
• स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने कहा कि TB work place policy and Corporate Engagement to end TB का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बन गया है।  
• उल्लेखनीय है कि टीबी होने का मुख्य कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना तथा अच्छा भोजन नहीं मिलना है। बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलता है और फेफड़े को प्रभावित करता है।  
• कार्यक्रम में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में विभिन्न ज़िलों के टीबी मरीजों को मित्र बनकर गोद लेने एवं उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिये सम्मानित किया गया।  
• सम्मानित होने वाली संस्थाओं में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो (बीजीएच), यूरेनियम कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, टाटा स्टील फाउंडेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल थी। 

 

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। 

प्रमुख बिंदु  

• मंत्रिपरिषद ने प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। 
• छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिये उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई है।
• राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019’ को समावेशित करने का निर्णय लिया गया। 
• छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

दंतेवाड़ा पहला ज़िला जहाँ मिलेगी वायरोलॉजी लैब की सुविधा

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा ऐसा पहला ज़िला चिकित्सालय होगा जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वायरोलॉजी लैब  के स्थापना के पश्चात् ज़िला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस बी एवं सी की जाँच की जाएगी।
• पहले हेपेटाइटिस जाँच के पश्चात् मरीजों का रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव होने पर आगे की जाँच के लिये एम्स भेजा जाता था। जहाँ रिपोर्ट आने में माह भर का समय लग जाता था। निजी लैब संस्थानों में यह जाँच कराने में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए की राशि खर्च हो जाती थी।  
• अब दंतेवाड़ा ज़िला चिकित्सालय के वायरोलॉजी लैब में यह जाँच नि:शुल्क की जाएगी, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा और महीने भर का इंतेजार भी नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी।  
• इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री के घोषणानुसार ज़िला चिकित्सालय में सिटीस्केन की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ दूर-दूर के ग्रामीणजन उठा रहे हैं। अब इसके लिये जगदलपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।  
• विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, स्व-रोजगार के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।