स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Jun 2023

प्रतापगढ़ और देवरिया में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों

12 जून, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपए की 5 और के देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए की 5 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1290 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 330 के 43 किमी. के चौड़ीकरण से अयोध्या होते हुए प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। 
• उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतापगढ़ में 309 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 14 किमी. बाईपास का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 27 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट, बस शेल्टर आदि के लिये सड़क सुरक्षा कार्य किया जाएगा।
• प्रतापगढ़-मुसाफिरखाना खंड के निर्माण से सीमेंट प्लांट, गैस प्लांट, बॉटलिंग प्लांट और डेयरी मिल्क फैक्ट्री उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
• देवरिया में 1750 करोड़ रुपए की लागत से 22 किमी. 4-लेन बाईपास का निर्माण अगस्त, 2023 में सौंपा जाएगा। 
• इन परियोजनाओं से देवरिया और गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा तथा बिहार के साथ संपर्क भी बेहतर होगा।

लखीसराय में नदी से मिली दो हज़ार वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति

चर्चा में क्यों

12 जून, 2023 को बिहार के लखीसराय ज़िले के डीएम अमरेंद्र कुमार ने बताया कि ज़िले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाणकालीन पुरातात्त्विक महत्त्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। 

प्रमुख बिंदु 

• रामपुर बालू घाट से मूर्ति मिलने की सूचना विश्वभारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार के द्वारा दी गई। पुरातत्त्वविदों के मुताबिक यह प्रतिमा दो हजार वर्ष पुरानी कुषाणकालीन है। 
• ज़िलाधिकारी ने बताया कि ज़िले के अशोक धाम मोड़ पर उद्घाटित संग्रहालय अभी मूर्तियों के रखरखाव के लिये पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, जिस वजह से मूर्ति को ज़िला मुख्यालय स्थित अस्थायी संग्रहालय में रखा गया है।
• पटना के क्यूरेटर से मिली जानकारी के अनुसार चानन के रामपुर में मिली मूर्ति कुषाण काल शाल भंजिका मोक्ष देवी की है तथा दो हजार वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति को बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जा रहा है।
• क्यूरेटर के अनुसार पहली शताब्दी में महाराष्ट्र में इस तरह की लाल बलुआही पत्थरों से प्रतिमाएँ बनायी जाती थी, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा लाई गई होगी। यह लाल पत्थर की मथुरा आर्ट का नमूना है। 
• संग्रहालयाध्यक्ष ने बताया कि बुद्ध जन्म दृश्य से संबंधित मूर्ति में भी माया देवी को शाल वृक्ष को पकड़ते हुए दिखाया गया  है, लेकिन उसमें बुद्ध की छोटी मूर्ति भी बनी रहती है। इसमें वैसी कोई मूर्ति नहीं है, इसलिये इस मूर्ति को लोकदेवी ही मानना उचित होगा।
• डीएम ने बताया कि इसके अलावा रामपुर बालू घाट के पास ही नोनगढ़ गाँव में कुषाण काल की कई मूर्तियाँ ग्रामीणों के द्वारा रखी गई है, जिसकी जाँच भी कराई जाएगी।

NAAC में A++ ग्रेड लाकर CUSB ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना

चर्चा में क्यों

11 जून, 2023 को बिहार के गया स्थित राज्य के प्रथम प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) मो. मुदस्सीर आलम ने बताया कि सीयूएसबी ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) से ‘ए प्लस प्लस’ग्रेड प्राप्त किया है। 

प्रमुख बिंदु 

• पीआरओ मो. मुदस्सीर आलम ने बताया कि सीयूएसबी ‘ए प्लस प्लस’ ग्रेड प्राप्त कर देश के चुनिंदा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ सीयूएसबी नैक प्रदत्त ‘ए प्लस प्लस’की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है।
• गौरतलब है कि सीयूएसबी ने वर्ष 2016 में नैक द्वारा मूल्यांकन व प्रमाणन के प्रथम चरण में ‘ए प्लस प्लस’ ग्रेड प्राप्त किया था। इसके बाद पाँच वर्ष पूरा होने पर पुन: विश्वविद्यालय ने 2022 में कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में नैक मूल्यांकन और प्रमाणन के द्वितीय चरण के लिये आवेदन किया था। 
• कई महीनों तक चले बहुस्तरीय मूल्यांकन व पिछले महीने 17 से 19 मई के बीच नैक टीम के विश्वविद्यालय परिसर व संसाधनों के भौतिक निरीक्षण के बाद नैक ने विश्वविद्यालय को ए प्लस प्लस की उच्चतम श्रेणी प्रदान किया है। इस उपलब्धि को प्राप्त कर विश्वविद्यालय देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है।

अपर हाईलेवल केनाल परियोजना

चर्चा में क्यों

12 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बाँसवाड़ा ज़िले के लंकाई (बागीदौरा) में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया। 

प्रमुख बिंदु 

• अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से ज़िले की 6 तहसीलों बाँसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है। इससे 338 गाँवों के 42 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• यहाँ माही परियोजना के बांध से 105 किमी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा। मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका कार्य नवंबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें 210 डिग्गियाँ और 4 किमी. लंबी टनल भी बनेगी।
• इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है। यह गांगड़ तहसील के लंकाई गाँव में स्थित है। यह साइफन परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण संरचना है। इसमें मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है।
• केनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इससे सिंचाई जल सुनिश्चितता के चलते क्षेत्र में सतत् रूप से विकास संभव हो सकेगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना अंचल के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाँसवाड़ा ज़िले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की।

हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एमओयू

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12 जून, 2023 को जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (एचजेयू) के प्रशासनिक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में एचजेयू और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिये एक एमओयू किया। 

प्रमुख बिंदु 

• यूएनएफपीए की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार और एचजेयू की कुलपति प्रो. सुधि राजीव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। 
• विदित है कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जेंडर, महिला एवं बाल अधिकारों और स्वास्थ्य  के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों  को हासिल करने की दिशा में काम करती है। यह बिहार, मध्य  प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान स्थित अपने मुख्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों में सहभागिता निभाती है। 
• इस अवसर पर यूएनएफपीए की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार ने कहा कि एचजेयू के साथ एमओयू से जेंडर संबंधी मुद्दों की समझ रखने वाले बेहतरीन पत्रकार तैयार करने में मदद मिलेगी। जब ये विद्यार्थी मीडिया का हिस्सा बनेंगे तो इन मुद्दों को बेहतर तरीके से रख सकेंगे और इससे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों  को हासिल करने में मदद मिलेगी।
• यूएनएफपीए की कंट्री हेड ने बताया कि वे अपने 10वें राष्ट्रीय कार्यक्रम (2023-2027) के दौरान यूएनएफपीए मातृत्व मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन, जेंडर आधारित हिंसा को खत्म  करने और अन्य मानवीय स्थितियों में सुधार के लिये प्रयासरत है।
• समझौते के तहत विद्यार्थियों के लिये लैंगिक मुद्दों, जनसांख्यिकी और किशोरों के स्वास्थ्य  से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएंगे।
• एचजेयू की कुलपति प्रो. सुधि राजीव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यिवस्था में सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना मीडिया की जिम्मेदारी है। ऐसे में भावी पत्रकारों में जेंडर, महिला एवं बाल विकास से जुड़े मुद्दों के प्रति चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएनएफपीए और एचजेयू का यह समझौता सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार मीडियाकर्मी तैयार करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना को प्राप्त हुआ B++ ग्रेड

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सागर ज़िले के बीना के शासकीय कन्या महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर की संस्था नैक द्वारा प्रत्यायन में बेहतर सीजीपीए ‘‘2.76’’ के साथ B++ ग्रेड प्राप्त किया है। 

प्रमुख बिंदु 

• जानकारी के अनुसार नैक के तृतीय चरण में महाविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बावजूद दो पायदान की बढ़ोतरी दर्ज की। 
• तहसील स्थित इस महाविद्यालय ने पूर्व में प्राप्त ठ ग्रेड से दो पायदान छलांग लगाई है। महाविद्यालय का पूर्व में 2.27 सीजीपीए के साथ‘B’ग्रेड था। 
• नैक द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में 7 मापदंड के आधार पर महाविद्यालय की गुणवत्ता का परीक्षण कर 4 में से अंक दिये जाते हैं। महाविद्यालय को स्टूडेंट सपोर्ट एवं प्रोग्रेशन (छात्र प्रगति) में 2.61, करिकुलर एस्पेक्ट में 2.8, संस्थागत मूल्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज में 3 अंक दिये गए। 
• महाविद्यालय की अधो-संरचना, मानवीय मूल्यों की शिक्षा एवं समाज विस्तार गतिविधियों की प्रशंसा की गई। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्राइटेरिया में 2.6, अधो-संरचना एवं शिक्षण सुविधाओं में 2.8, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन में 2.09 एवं टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्यूएशन क्राइटेरिया में 2.98 अंक प्राप्त हुए हैं। 
• वर्ल्ड बैंक द्वारा महाविद्यालयों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ महाविद्यालय द्वारा की गई कड़ी मेहनत एवं राज्य-स्तरीय नैक प्रकोष्ठ के सतत् प्रयत्नों से बेहतर ‘‘B ++”  ग्रेड प्राप्त किया है।
• उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में ‘नई शिक्षा नीति 2020’ के लागू करने से महाविद्यालयों द्वारा शिक्षण प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन कर छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महिला महाविद्यालयों में भी लगातार प्रगति देखी जा रहा है एवं महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहभागिता निरंतर बढ़ रही है।

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ‘गोधन न्याय योजना’ का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हेसाग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में ‘गोधन न्याय योजना’का शुभारंभ किया। योजना के प्रथम चरण में करीब 10 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

प्रमुख बिंदु 

• कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के पाँच ज़िलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाई जाएगी।
• इस योजना का उद्देश्य झारखंड में उपलब्ध गोवंश के द्वारा उत्सर्जित गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना है।
• विदित है कि गोवंश द्वारा उत्सर्जित गोबर कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मिटेी के जलधारण क्षमता को बढ़ाते हुए मिट्टी की जैविक मात्रा में वृद्धि करते हैं। गोबर को कृषि कार्यों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिये एक प्रभावी प्रबंधन की ज़रूरत है, जो कृषकों के लिये लाभदायक होगा।
• पूरे राज्य में उत्पादित गोबर को गोपालकों से क्रय कर वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराने का ये पायलट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्तमान समय में प्रत्येक प्रमंडल के एक ज़िला से की जा रही है।
• कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग हो, राज्य के उत्पादों को जैविक की मान्यता मिले, इसके लिये एजेंसी और सेंटर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। 
• वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।अगर यह सफल रहा, तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई है जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 8 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट उनके इलाके में ही उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गोपालकों से 2 रुपए किलो गोबर सरकार लेगी और प्रसंस्करण के बाद किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराएगी।
• महालिंगा शिवाजी ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के सीईओ महालिंगा शिवाजी ने कहा कि इस योजना से 504 लाख मीट्रिक टन उत्सर्जित गोबर की नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इस कन्वर्जन से राज्य को 22000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
• साल 2019 के आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य में 12.57 मिलियन गोवंश हैं। एक अनुमान के तौर पर गोवंश के द्वारा 504 लाख टन गोबर का उत्सर्जन प्रति वर्ष किया जाता है।
• गोधन न्याय योजना का लक्ष्य: पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रसायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता, स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ बेरोज़गार युवकों को रोजगार के अवसर/गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मदद एवं रासायनरहित खाद पदार्थों की उपलब्धता।

मुख्यमंत्री ने ‘जल मितान-युवा उद्यमी’ उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रख-रखाव के लिये अपने तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम ‘जल मितान-युवा उद्यमी’उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इसके तहत ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से प्रारंभ किये गए। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 58 हज़ार ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।
• इस कार्यक्रम के ग्रामीण युवाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण सर्विसेज, नल-पाइप फिटिंग रिपेयरिंग, आरो फिटिंग-रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग-रिपेयरिंग, सोलर पैनल फिटिंग-रिपेयरिंग, पंप आपरेटर सर्विस आदि ट्रेडों में 21 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप प्रशिक्षण प्राप्त 90 जल मितान एवं युवा उद्यमियों को नि:शुल्क टूल किट प्रदान किये। 
• 15 हज़ार रुपए की कीमत के टूल किट में युवाओं को सुरक्षा जूता, हेलमेट तथा उपकरण आदि दिये गए हैं। राज्य के 540 युवाओं तथा 90 युवा उद्यमियों को 21 दिनों की उच्च स्तरीय आवासीय ट्रेनिंग दी गई है।
• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहाँ जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिये बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जल मितान, युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में संचालित नल-जल योजनाओं के संधारण और संचालन के लिये ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से पूरे प्रदेश में 58 हज़ार युवाओं को जल मितान के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर 11 हज़ार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 
• यूनिसेफ की वाटर एंड सेनिटेशन, हाईजिन विशेषज्ञ सुश्री श्वेता पटनायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ ‘जल मितान’ कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर जल आपूर्ति योजनाओं के स्थायी रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम बहुकुशल और उद्यमिता मॉडल के माध्यम से पेयजल संरचनाओं के रखरखाव के लिये ‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’ की अवधारणा पर आधारित है।

प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता : छत्तीसगढ़ फुटबाल विमेंस टीम ने जीता गोल्ड

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और झारखंड के विमेंस फुटबाल टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को टायब्रेकर में 2-0 से हराकर गोल्ड मैडल अपने नाम कर लिया।

प्रमुख बिंदु 

• फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें ने मैदान में अपना पूरा दमखम दिखाया, लेकिन निर्धारित समय में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं और मैच का परिणाम टायब्रेकर से निकला। टायब्रेकर में दोनों टीमों को पाँच-पाँच स्ट्रोक लगाने का मौका दिया गया।
• मैच में बालिका फुटबॉल अकादमी रायपुर में अभ्यासरत खिलाड़ी किरण पिस्दा ने टायब्रेकर में गोलकीपर की जिम्मेदारी निभाते हुए विरोधी टीम को गोल करने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ टीम से टायब्रेकर में स्वयं किरण पिस्दा और बस्तर की मुस्कान ने 1-1 गोल कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 
• इसके पहले 11 जून को छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबाल टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए विमेन फुटबॉल सेमीफाइनल में त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में बालिका फुटबॉल एकेडमी रायपुर की खिलाड़ी किरण पिस्दा ने तीन गोल, जबकि बस्तर की पिंकी कश्यप ने एक गोल किया था। 
• गौरतलब है कि खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला और वे ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरे पोजीशन में रहे। इसी तरह आवासीय एथलेटिक अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तर्निका टेटा ने 100 मीटर वीमेंस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। 
• उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 5000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजधानी रायपुर के गौतम नगर में ‘छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड’ कार्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि केश शिल्प एक परांपरागत व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस व्यवसाय में संलग्न संवर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने, कल्याणकारी योजना बनाए जाने, केश शिल्प में नवीन तकनीक विकसित करने और शासन एवं संवर्ग के बीच समन्वय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है। 
• केश शिल्प से जुड़े संवर्ग के हित के लिये सामाजिक-आर्थिक नीति तैयार किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ‘छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया गया है। 
• ‘छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड’ कार्यालय गुलाब नगर तीसरी गली, गौतम विहार, अमलीडीह रोड देवपुरी में स्थित है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के कार्यों का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों

11 जून, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर सोनीपत ज़िले के गन्नौर स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। 
• मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बागवानी मंडी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनेगी। इससे उत्तर भारत के राज्यों के क्रेताओं-विक्रेताओं को विशेष लाभ मिलेगा। यह दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के बेहतरीन विकल्प के रूप में तैयार होगी, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएँ मुहैया होंगी। 
• इससे राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। साथ ही यह किसानों के साथ फल व सब्जी उत्पादकों, आम लोगों तथा व्यापारियों के लिये खासी लाभकारी सिद्ध होगी।
• मंडी किसानों की आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। किसानों की आय को बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति में मंडी की विशेष भूमिका रहेगी। 
• साथ ही, इसमें तीन हज़ार करोड़ रुपए की लागत से कार्यों को विस्तार दिया जाएगा, जबकि 2600 करोड़ रुपए के टेंडर के कार्यों को दो वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्यों के किसान-व्यापारी मंडी का लाभ उठा सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को तीन वर्षों के लिये पाँच हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दिए जाने की घोषणा भी की। विदित है कि वर्तमान में गन्नौर खंड में तीन हजार एकड़ में सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरजमुखी उत्पादक किसानों के लिये कुरूक्षेत्र में चार एकड़ भूमि में तेल का कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 20 हज़ार मिट्रिक टन की होगी। सुरजमुखी के बीज से तेल व घी का निर्माण किया जाता है।

भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स एकुवेरिन’ चौबटिया में शुरू हुआ

चर्चा में क्यों

12 जून, 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘एक्स एकुवेरिन’  के 12वें संस्करण का आगाज हो गया है।

प्रमुख बिंदु 

• ‘मित्र’अर्थ वाला एकुवेरिन, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी।
• इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कहे अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी/आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।
• विदित है कि इस अभ्यास का 11वाँ संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। 
• दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिये मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। 
• दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नज़दीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ‘एक्स एक्यूवेरिन’दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा।

प्रो. जेएमएस राणा बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष

चर्चा में क्यों 

12 जून, 2023 को राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आयोग के सदस्य प्रो. जगमोहन सिंह राणा को सौंप दी। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये। 

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने 10 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी थी। 
• डॉ. राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद भर्तियों का विशेष अभियान चला रहे आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी शासन पर आ गई थी। 
• राज्य शासन ने बिना देरी किये न केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम तय किया बल्कि देर रात उत्तराखंड शासन के कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने आयोग के ही सदस्य डॉ. जेएमएस राणा को अपने पदीय दायित्वों के साथ ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश भी जारी कर दिया।