स्टेट पी.सी.एस.

• 13 May 2023

शोभित विवि व एएआरडीओ के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों? 

11 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मेरठ (उत्तर प्रदेश) की शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, (डीम्ड- टू-बी यूनिवर्सिटी) और अफ्रीकी- एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) के बीच परस्पर सहयोग को लेकर एमओयू हुआ। 

प्रमुख बिंदु 

• इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेप और क्षमता वृद्धि के माध्यम से चुनौतियों का समाधान कर कृषि और ग्रामीण विकास के लिये एक-दूसरे के साथ सहयोग करना है। 
• इस एमओयू पर एएआरडीओ के महासचिव डॉ. मनोज नारदेव सिंह और शोभित विवि के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने  हस्ताक्षर किये। 
• यह एमओयू न केवल मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और विनिमय कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि यह अफ्रीका और एशिया के 31 देशों के लोगों और विशेष रूप से इन देशों की युवा आबादी के जीवन को प्रभावित करने में मदद करेगा। 
• साथ ही यह समझौता छात्रों के वैज्ञानिक आदान-प्रदान की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। 
• ज्ञातव्य है कि हाल ही में एएआरडीओ ने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया।  
• उल्लेखनीय है कि मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी), एक NAAC ‘ए’ ग्रेड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है।  
• अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) का गठन वर्ष 1962 में एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। 
•  एएआरडीओ में 33 सदस्य देश शामिल हैं जिनमें 17 अफ्रीकी सदस्य देश और 14 एशियाई देश और 1 निगम तथा 1 बैंक एसोसिएट के रूप में शामिल हैं।  
• भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।  
• इसका उद्देश्य लोगों के बीच कल्याण को बढ़ावा देने और प्यास, भूख, अशिक्षा और गरीबी को खत्म करने के लिये सदस्य देशों के बीच समझ विकसित करना है।

प्रदेश के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को राजस्थान के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजस्थान के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।  

प्रमुख बिंदु  

• स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने की कड़ी में प्रदेश के जयपुर ज़िले में ब्लॉक स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण विकास एवं स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांचवा झोटवाड़ा में किया गया।
• इस प्रश्नोत्तरी में ज़िलों के सभी ब्लॉकों के राजकीय विद्यालयों के आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया।  
• ब्लॉक स्तरीय प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम ज़िला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेताओं को सम्मानित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया।  

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि ये विकास परियोजनाएँ नाथद्वारा क्षेत्र में अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। रेलवे और सड़क परियोजनाएँ माल और सेवाओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगी, जिनसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राजस्थान की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी।  
• प्रधानमंत्री ने राजसमंद और उदयपुर में दो-लेन वाली सड़क में उन्नयन से जुड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिये उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। 
• उन्होंने आमान परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन निर्माण का भी शिलान्यास किया। 
• इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें शामिल हैं- एनएच-48 के अंतर्गत उदयपुर से शामलाजी तक 114 किमी लंबी छह लेन वाली परियोजना; एनएच-25 के बार-बिलारा-जोधपुर खंड में दुपहिया आदि वाहनों के लिये सड़क को चौड़ा करने (पेव्ड शोल्डर) के साथ 110 किमी लंबी सड़क को 4 लेन का बनाने के लिये चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना और एनएच 58ई में पेव्ड शोल्डर खंड के साथ 47 किमी लंबी सड़क का दो लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना। 
• राष्ट्रीय राजमार्ग के उदयपुर से शामलाजी खंड को छह लेन करने से उदयपुर, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा को फायदा होगा, वहीं एनएच-25 के बिलाड़ा-जोधपुर खंड से जोधपुर से सीमावर्ती इलाकों तक पहुँच आसान हो जाएगी। जयपुर-जोधपुर के बीच की यात्रा-अवधि में तीन घंटे की कमी आएगी तथा कुम्भलगढ़ और हल्दीघाटी जैसे विश्व विरासत स्थलों तक पहुँचना आसान हो जाएगा।  
• श्री नाथद्वारा से नई रेलवे लाइन मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी, जिससे संगमरमर, ग्रेनाइट और खनन उद्योग जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी। 

राजस्थान पुलिस अकादमी में बनेगी इंडोर शूटिंग रेंज

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पुलिसकर्मियों में फायरिंग क्षमता की वृद्धि के लिये जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना हेतु 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु  

• यह इंडोर शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स से अलग एवं आधुनिक तकनीक की कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज (सीआईएसआर) होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन होंगी।  
• प्रशिक्षणार्थियों को इंडोर फायरिंग रेंज के बेहतर एवं अनुकूल वातावरण में अभ्यास करने के अवसर मिलेंगे।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

ग्राम जवानपुरा में दाबयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन

चर्चा में क्यों? 

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर ज़िले के ग्राम जवानपुरा में 2374 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया।  

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंबल नदी, गांधी सागर जलाशय पर निर्मित होने वाली सिंचाई परियोजना का गेंती चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। 
• मंदसौर ज़िला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर सीतामऊ तहसील के ग्राम जवानपुरा की इस सिंचाई परियोजना से ज़िले के 252 ग्रामों की 1 लाख 12 हज़ार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 
• इस सिंचाई परियोजना से ज़िले के 1 लाख 49 हज़ार 300 किसान हितग्राही लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने किया मेला पंचांग का विमोचन

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण द्वारा विकसित ‘मेला पंचांग वर्ष 2023-24’ का विमोचन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• विक्रम संवत् पर केंद्रित मेला पंचांग में प्रदेश के प्रमुख मेलों की माहवार और ज़िलावार जानकारी दी गई है। इसमें प्रदेश के प्रमुख पंजीबद्ध तीर्थों का भी उल्लेख है।  
• इसके अलावा, महामाई माता मंदिर सिरोंज-विदिशा, रथ यात्रा-पन्ना, नर्मदा नाभि-स्थल नेमावर-देवास, नवरात्रि मेला मैहर-सतना, रतनगढ़-दतिया, बरमान मेला-नरसिंहपुर, नर्मदा जयंती महेश्वर-खरगोन के चित्रों सहित महाकाल महालोक-उज्जैन, शिव मंदिर भोजपुर-रायसेन, करीलाधाम-अशोकनगर, पीतांबरा पीठ-दतिया, शनि मंदिर-मुरैना, रामराजा मंदिर- ओरछा और पशुपतिनाथ मंदिर-मंदसौर के चित्र सम्मिलित हैं।

ब्याज माफी योजना

चर्चा में क्यों? 

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गए निर्णय के अनुक्रम में सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफी योजना के अंतर्गत ब्याज माफ किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। 

प्रमुख बिंदु

• सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रुपए तक है और डिफाल्टर हैं, के ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।  
• कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा।  
• 31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हज़ार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हज़ार 123 करोड़ रुपए है।  
• इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिये डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। 
• राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूंजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएँ प्रथमत: कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी। प्रदत्त अंशपूंजी वापसी योग्य नहीं होगी। कृषकों के लिये योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 रखी गई है। 
• इस योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिये खाद उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष सुविधा दी जाएगी कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। 
• ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है। 
• इस कमेठी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक के संयोजक सदस्य हैं। 
• गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कॉन्ग्रेस सरकार ने किसानों की 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी योजना लागू की थी। इसके कारण किसानों ने ऋण अदायगी बंद कर दी। 1 लाख रुपए तक ऋण माफी के दूसरे चरण के आरंभ में ही मार्च 2020 में कॉन्ग्रेस सरकार के गिरने से यह योजना बंद कर दी गई थी। 
• फिर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिलाने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे नये रूप में ब्याज माफी देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिये 350 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में मुकंद लाल ज़िला नागरिक अस्पताल सहित 17 ज़िलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के यमुनानगर ज़िले में 275 बिस्तरों वाले मुकंद लाल ज़िला नागरिक अस्पताल सहित 17 ज़िलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किया, जिन पर लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आई है।  

प्रमुख बिंदु  

• यमुनानगर में उद्घाटन किये गए मुकंद लाल ज़िला नागरिक अस्पताल पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में यह कदम निश्चित तौर पर अहम है।
• इसके अलावा भिवानी, करनाल, फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकूला, नूहं, चरखी दादरी, जींद, यमुनानगर, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और कुरुक्षेत्र में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किया गया है। इनमें 1 ज़िला सिविल अस्पताल, 2 उप मंडल सिविल अस्पताल, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 1 मातृ एवं शिशु अस्पताल, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और 15 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज तथा एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की घोषणा की। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पोम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) व स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) इत्यादि 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन मरीजों को 2750 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।  
• विदित है कि अभी तक सरकार की ओर से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज-3 एवं 4 के मरीजों को पेंशन प्रदान की जाती है। अब 55 दुर्लभ बीमारियों को भी इस सूची में जोड़ दिया गया है और इस आर्थिक सहायता हेतु सरकार ने 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। 
• ज्ञातव्य है कि प्रदेश में थैलेसीमिया व हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित 3 हज़ार मरीज, कैंसर स्टेज-3 एवं 4 के 4 हज़ार मरीज और 55 दुर्लभ बीमारियों के लगभग 1 हज़ार मरीज हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पेंशन स्वरूप आर्थिक मदद दी जाएगी। 

पतरातू में ‘पर्यटन विहार’ (वीआईपी गेस्ट हाउस) का उद्घाटन

चर्चा में क्यों? 

11मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने रामगढ़ ज़िले के पतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में नवनिर्मित जी प्लस थ्री ‘पर्यटन विहार’ (वीआईपी गेस्ट हाउस) का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पतरातू में सैलानियों के लिये जल्द ही 6.5 किमी लंबे रोपवे का निर्माण करने की घोषणा की। 
• इसके अलावा पतरातू और नेतरहाट के लिये भी बस सेवा की शुरुआत करने की भी घोषणा की गई। वहीं, उन्होंने पतरातू डैम में वाटर एक्टिविटीज तथा वाटर स्पोर्ट्स भी नियमित रूप से आयोजित करने की घोषणा की। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 12 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 7 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन और 5 करोड़ 82 लाख रुपए की 4 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा समारोह में पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 
• उल्लेखनीय है कि पतरातू झारखंड के रामगढ़ ज़िले में स्थित एक आकर्षक घाटी पर्यटक स्थल है। 
• यह स्थल अपने बांध की वजह से स्थानीय लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की देखरेख में आसपास के कस्बों और गाँवों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये बनाया गया था।  
• पतरातू घाटी 1300 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित है, ये प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिये परफेक्ट वीकेंड स्पॉट माना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध पतरातू थर्मल पावर स्टेशन भी है।

वाई-फाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना बेलटुकरी

चर्चा में क्यों? 

11 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम बेलटुकरी में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क ‘रीपा’ का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु 

• वाई-फाई सुविधा प्रारंभ होने के साथ बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रीपा बन गया है। इसमें कार्यरत लोगों को अब नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 5 मई को रीपा की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान इसे वाईफाई सुविधा से लैस करने की घोषणा की थी।  
• गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये रीपा में पानी, बिजली, ज़मीन जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसी कड़ी में बेलटुकरी में वाई-फाई सुविधा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।   
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेलटुकरी रीपा में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के कैटलॉग का भी विमोचन किया।  
• गौरतलब है कि रीपा के माध्यम से गाँव के लोगों को जरूरी वस्तुएँ आस-पास उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण अब उन्हें दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता। बेलटुकरी रीपा में संचालित बेकरी यूनिट, बोरी सिलाई यूनिट, कपड़ा सिलाई यूनिट, दोना-पत्तल यूनिट के उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण आसपास के शहर-गाँवों से सप्लाई के आर्डर मिलने प्रारंभ हो गए हैं। 
• विदित है कि 2 अक्तूबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी ‘महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना’ का शुभारंभ किया था और प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।  
• ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिये गाँव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिये यहाँ विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने किया ‘स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक’ कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चंपावत जनपद के गोरलचोड़ स्थित ऑडिटोरियम में ‘स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु  

• राज्य में ‘स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक’कार्यक्रम से शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में बढ़ाया गया यह कदम आदर्श उत्तराखंड के लिये भी अच्छी पहल है।  
• समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आधुनिक शिक्षा पहुँचाने का यह कार्य संपर्क फाउंडेशन और सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।  
• राज्य के सरकारी स्कूलों में अभिनव और अपनी तरह का पहला अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये राज्य सरकार और संपर्क फाउंडेशन की यह साझेदारी शिक्षा की बेहतरी के लिये किया जा रहा प्रयास है।  
• ‘स्मार्ट स्कूल्स स्मार्ट ब्लॉक्स’कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में चंपावत ज़िले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाना है।
• चंपावत ब्लॉक में 100 दिनों तक सफल क्रियान्वयन करने के बाद इस कार्यक्रम का विस्तार समयबद्ध तरीके से पौड़ी ज़िले के खिर्सु ब्लॉक में किया जाएगा।  
• संपर्क फाउंडेशन अपने अभिनव अध्ययन के संसाधनों की संपूर्ण श्रृंखला को ‘स्मार्ट स्कूल्स स्मार्ट ब्लॉक्स’प्रोग्राम में लेकर आया है। ये संसाधन राज्य के पाठ्यक्रम और एससीईआरटी के अनुरूप है और कक्षा में अध्ययन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देंगे और इसे सुविधा युक्त बनाने में मददगार होगा।  
• इस कार्यक्रम के लिये संपर्क द्वारा प्रदान किये जाने वाले संसाधनों में हर स्कूल के लिये टीवी सेट, संपर्क टीवी डिवाईसेज, संपर्क स्मार्ट शाला एप्लीकेशन, संपर्क दीदी ऑडियो बॉक्स के साथ गणित एवं अंग्रेजी किट, 500 पाठ योजनाएँ, 1100 पाठ के वीडियो, टीएलएम के साथ 450 गतिविधियाँ, कक्षा और विषय के अनुरूप 2000 वर्कशीट, मूल्यांकन के लिये 3000 प्रश्न केबीसी के प्रारूप में संपर्क दीदी के सवाल, कक्षा 6 से 8 के लिये विज्ञान विषय पर गाने एवं प्रयोग के वीडियो और शिक्षकों के लिये संसाधन पुस्तिका शामिल हैं। 
• संपर्क एफएलएन टीवी कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिये एक किफायती प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जिसमें एक एंड्रॉयड सेटटॉप बॉक्स और एक रिमोट होता है। इसे सँभालना और चलाना बहुत आसान है और यह सामान्य टेलीविजन को एक संवादपूर्ण एवं दिलचस्प अध्ययन के मंच में बदल देता है, जिससे कक्षा एक स्मार्ट क्लासरूम बन जाती है।  
• संपर्क की टीम ज़िला, ब्लॉक, और क्लस्टर के स्तर पर शैक्षणिक पदाधिकारियों को स्कूलों और कक्षाओं में टीएलएम और संसाधनों के उपयोग पर निगरानी रखने का प्रशिक्षण भी देगी। 

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की सहायता के लिये कई प्रस्तावों को दिया अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वार दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता हेतु ‘पत्रकार कल्याण कोष’एवं ‘मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’हेतु आयोजित समिति के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।  

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि 29 अप्रैल, 2023 को समिति की बैठक में उत्तराखंड के संकटग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष से प्राप्त आवेदन प्रकरणों पर समिति द्वारा मृतक 09 पत्रकारों के आश्रितों को कुल 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिसमें प्रत्येक आश्रित परिवार को 55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अब अनुमोदन दिया गया है। 
• गंभीर एवं असाध्य रोग से ग्रस्त पत्रकारों के चिकित्सा उपचार के लिये 05 पत्रकारों को कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं एक प्रकरण को मुख्यमंत्री राहत कोष से 72293 रुपए की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अब अनुमोदन दिया गया है।  
• ‘मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’के अंतर्गत निर्धारित अहर्ता/पात्रता पूर्ण करने वाले 03 प्रकरणों पर पेंशन अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर समिति की सहमती बनी, जिस पर भी मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिया गया है। 
• समिति द्वारा नियामवली में उल्लेखित प्राविधानों के अंतर्गत 06 प्रकरणों को अपूर्ण पाया गया, जिनके सबंध में पुन: एक बार अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का सुझाव दिया गया।