स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Feb 2023

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट -2023

चर्चा में क्यो ?

12 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (यूपी जीआईएस-2023) का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ।

प्रमुख बिंदु

• यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में कुल 33 लाख, 50 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19058 एमओयू साइन हुए। इससे करीब 93 लाख, 82 हज़ार, 607 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
• राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये ‘निवेश सारथी’नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
• उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय यूपी जीआईएस-2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन ने बाराबंकी में 30 हज़ार की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है।
• यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में अस्पताल खोलने का एलान किया है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।
• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिये 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ,उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिये इस मंच पर बुलाया जाता है।
• उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
• इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की भागीदारी देखी गई।
• दिसंबर 2022 में यूपीजीआईएस 2023 के लिये राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किये थे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके।
• इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएँ ‘साझेदार देश’रहे हैं।
• ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें 28 हज़ार करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर एमओयू साइन किये गए थे।

लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढाँचे का उद्घाटन

चर्चा में क्यों

12 फरवरी, 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढाँचे को और बेहतर बनाने के प्रयास के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुश्ती के लिये एक उन्नत हॉल तथा एक खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता (एनसीओई) केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहाँ पर भारत की विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
• एनसीओई लखनऊ में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के साथ ही इसकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है और अब यहाँ किसी भी समय राष्ट्रीय शिविर में आने वाले खिलाड़ियों सहित 460 एथलीटों के रहने की क्षमता स्थापित हो गई है।
• नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा, जबकि 80 बिस्तरों के मौजूदा दो छात्रावास इस केंद्र में लड़कों के प्रशिक्षण के लिये आरक्षित रहेंगे।
• खेल चिकित्सा केंद्र को मौजूदा मेडिकल सेंटर से अपग्रेड किया गया है और अब इसमें खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ-साथ एक खेल मनोवैज्ञानिक भी होंगे।
• इस प्रांगण को पूरी तरह से सुसज्जित खेल विज्ञान केंद्र बनाने के लिये यहाँ पर उन्नत बायोमैकेनिक मशीनें लगाई जा रही हैं।   

बिहार के 41वें राज्यपाल होगें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• 68 वर्षीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा और बिहार के राज्यपाल बनाए जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के राजयपाल थे।
• वहीं बिहार के 40वें राज्यपाल फागू चौहान को अब मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। वे साल 2002 से 2007 तक गोवा में बीजेपी के विधायक रहे हैं, वहीं वर्ष 2012 से 2015 तक वे गोवा विधानसभा के भी स्पीकर थे। इस कार्यकाल में उन्होंने गोवा विधानसभा के कागज मुक्त बनाया।

डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का हुआ समापन

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान के समापन समारोह में विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

• फोटोग्राफी वर्ग में ‘जॉय ऑफ चाइल्डहुड’विषय पर राजेश कुमार सोनी ने प्रथम पुरस्कार और उदय डंगायच ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तो वहीं ‘रूरल राजस्थान’विषय पर  सिकंदर खान ने प्रथम एवं अविनाश मेहता ने दूसरा पुरस्कार हासिल किया।
• पॉप गायन में अनिल हासवानी को प्रथम तथा गोवर्धन को  द्वितीय ,शास्त्रीय गायन  में हुल्लास पुरोहित को प्रथम तथा ऐश्वर्य आर्य व मोहम्मद शोएब को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
• इसके अलावा भारतीय फिल्म संगीत की गायन श्रेणी में अलीना भारती को प्रथम एवं हर्ष कुमार गोला को द्वितीय पुरस्कार मिला।
• शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में राधिका अरोड़ा प्रथम व संगीता सैन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• लोकनृत्य में वैशाली सुरोलिया को पहला पुरस्कार मिला तो वहीं रुनझुन घोष को दूसरा पुरस्कार दिया गया।
• गौरतलब है कि डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से जवाहर कला केंद्र में 9 से 12 फरवरी,2023 तक डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया था।
• उल्लेखनीय है कि डेल्फिक खेलों की शुरुआत ग्रीस के डेल्फिक गाँव से हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चार बार इनका आयोजन हो चुका है तथा अब भारत के राज्यों में भी इनके आयोजन होने लगा है।

प्रधानमंत्री ने किया दौसा, राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के प्रथम चरण का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा ज़िले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली-दौसा-लालसोट के प्रथम खंड का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5940 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
• इसमें बांदी कुई से जयपुर तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से  विकसित की जाने वाली 67 किलोमीटर लंबी चार लेन की छोटी सड़क, लगभग 3775 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाने वाली कोटपुतली से बड़ा ओदानियो तक छह लेन की छोटी सड़क एवं लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा लालसोट- करौली खंड का दो लेन पेव्ड शोल्डर शामिल है।
• गौरतलब है कि दिल्ली-दौसा-लालसोट राजमार्ग के निर्माण से दिल्ली और जयपुर तक की यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रामीण हाट स्थापित किये जा रहे हैं, जो स्थानीय किसानों और कारीगरों की मदद करेंगे।
• इस खंड के प्रारंभ होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा और इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे ‘सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और जयपुर जैसे पर्यटन स्थलों को राजमार्ग से बहुत लाभ मिलेगा’।
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान एवं देश की प्रगति के दो मज़बूत स्तंभ बनेगें और आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे।
• ये दोनों परियोजनाएँ मुंबई-दिल्ली आर्थिक गलियारे को मज़बूत करेंगी और सड़क एवं फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी भारत के कई इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और अन्य उद्योगों के लिये भी नए अवसर पैदा होंगे।
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर, बिजली लाइनों और गैस पाइपलाइनों को बिछाने की व्यवस्था की गई है और बची हुई भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ उसके भंडारण के लिये किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे 1,386 किमी. की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी को 1,424 किमी. से 12 प्रतिशत कम करके 1,242 किमी. कर देगा और यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे तक यानी 50 प्रतिशत कम हो जाएगा।
• यह छह राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। 
• इस एक्सप्रेस-वे में 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अडन्नें और 8 मल्टी- मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के साथ-साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जेएनपीटी बंदरगाह जैसे नए बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी सेवा प्रदान करेगा।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2022 में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

11 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हुआ जिसमें मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• खेलो इंडिया यूथ गेम्स - 2022 में 56 स्वर्ण, 55 रजत एवं 50 काँस्य पदक सहित कुल 161 पदक प्राप्त कर ओवर ऑल महाराष्ट्र चैंपियन रहा। वहीं 41 स्वर्ण, 32 रजत एवं 55 काँस्य सहित कुल 128 पदक प्राप्त कर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है।
• मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत एवं 27 काँस्य पदक सहित कुल 96 पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा।
• मध्य प्रदेश ने कयाकिंग एवं कैनोइंग में 11 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक, एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक एवं मलखंब में 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन किया।
• उल्लेखनीय है कि पिछले खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर था। इस बार प्रदेश ने इन खेलों में प्रगति की है।
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2022 के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के भोपाल के बोट क्लब पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक पृथक् कार्यक्रम में पुरस्कृत और सम्मानित करने की घोषणा की।
• गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 तक किया गया। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) का पाँचवां संस्करण था, इनका पहली बार आयोजन 2018 में राजधानी नई दिल्ली में किया गया था।
• यह संस्करण मध्य प्रदेश के आठ शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट शहर शामिल हैं। इसके आलावा दिल्ली में भी कुछ खेलों का आयोजन हुआ।
• विदित है कि मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का पाँचवा राज्य है। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में प्रथम संस्करण के बाद, महाराष्ट्र ने 2019 में इस आयोजन की मेजबानी की थी, जबकि असम ने साल 2020 में और पिछला संस्करण वर्ष 2021 में हरियाणा में आयोजित किया गया था।
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में 27 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को खेलों के इतिहास में पहली बार शामिल किया गया। कैनो स्लैलम, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे नए खेल भी इस स्वदेशी खेलों में शामिल हुए।
• भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 5,000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हिस्सा लिया। जहाँ एथलीटों ने 27 खेलों में 973 पदक - 295 स्वर्ण, 295 रजत और 383 काँस्य के लिये अपनी चुनौती पेश की। 
• इस वर्ष मेजबान राज्य मध्य प्रदेश ने इन खेलों में सबसे बड़ी टीम (474 ​​एथलीट) उतारी थी।     

खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2022 में हरियाणा का दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

11 फरवरी, 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हुआ जिसमें हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• खेलो इंडिया यूथ गेम्स - 2022 में 56 स्वर्ण, 55 रजत एवं 50 काँस्य पदक सहित कुल 161 पदक प्राप्त कर ओवर ऑल महाराष्ट्र चैंपियन रहा। वहीं 41 स्वर्ण, 32 रजत एवं 55 काँस्य सहित कुल 128 पदक प्राप्त कर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है।
• वही मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत एवं 27 काँस्य पदक सहित कुल 96 पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा।
• हरियाणा ने कुश्ती में 9 स्वर्ण सहित कुल 41 पदक, मुक्केबाजी में 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 15 पदक तथा एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक प्राप्त किये।
• उल्लेखनीय है कि पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मेजबान हरियाणा 52 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा।
• गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 तक किया गया। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) का पाँचवां संस्करण था, इनका पहली बार आयोजन 2018 में राजधानी नई दिल्ली में किया गया था।
• यह संस्करण मध्य प्रदेश के आठ शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट शहर शामिल हैं। इसके आलावा दिल्ली में भी कुछ खेलों का आयोजन हुआ।
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में 27 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को खेलों के इतिहास में पहली बार शामिल किया गया। कैनो स्लैलम, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे नए खेल भी इस स्वदेशी खेलों में शामिल हुए।
• भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 5,000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हिस्सा लिया। जहाँ एथलीटों ने 27 खेलों में 973 पदक - 295  स्वर्ण, 295 रजत और 383 काँस्य के लिये अपनी चुनौती पेश की।    

झारखंड के नए राज्यपाल बने सी.पी. राधाकृष्णन

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के वरिष्ठ बीजेपी नेता सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया है। वह प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस का स्थान लेंगे।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकृति दी है। और 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है।
• सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे।
• सी.पी. राधाकृष्णन दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से एक है। वे दो बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिये चुने गए। वे तमिलनाडु बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में सी.पी. राधाकृष्णन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।
• सी.पी. राधाकृष्णन की गिनती दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में होती है। वे पिछले पाँच दशक से आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी से जुड़े रहे।    

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने बिस्वा भूषण हरिचंदन

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया है। वह प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल अनुसुइया उइके का स्थान लेंगे।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त किया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है।
• विदित है कि 84 वर्षीय बिस्वा भूषण हरिचंदन ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं।
• बिस्वा भूषण हरिचंदन ने 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, जिसके बाद 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक वे जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव रहे। इसके साथ ही हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे।
• 1980 से 1988 तक वे बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम किया।

सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देशभर में 14वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

12 फरवरी को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट (Social Progress Indeñ Report) में उत्तराखंड 100 में से 19 अंक प्राप्त कर देशभर में 14वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

• सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में 78 अंक के साथ गोवा शीर्ष पर है। वहीं असम सबसे आखिरी स्थान पर है जिसे महज 36.14 अंक ही मिले हैं।
• हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 12 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पाँचवें स्थान पर है जबकि मिज़ोरम को पहला स्थान मिला है।
• बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्तर पता लगाने के लिये प्रत्येक राज्य को चार मापदंडो पर परखा गया है। इन मापदंड में भी कई बिंदु समाहित किये गए हैं। ये चार मापदंड निम्न है-
  • पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा: कितने प्रतिशत नागरिकों को पर्याप्त भोजन और बुनियादी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है।
  • पानी और स्वच्छता: नागरिकों को मिल रहे पेयजल की गुणवत्ता कैसी है और उनके परिवेश में स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है।
  • आवास: कितने प्रतिशत नागरिकों को बुनियादी उपयोगिताओं के साथ आवास की सुविधा मिली है। इसमें उन्हें सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला।
  • व्यत्तिगत सुरक्षा: यह भी परखा गया कि नागरिकों की सुरक्षा का स्तर क्या है। इसके लिये अपराध के स्तर के साथ सड़क सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया।
• उत्तराखंड को तय मानकों में मिले अंक- पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा-30, जल और स्वच्छता-67.94, आवास-62.77 तथा व्यत्तिगत सुरक्षा-67.74 अंक।
• हिमालयी राज्यों को मिले अंक- मिज़ोरम-06, सिक्किम-65.65, हिमाचल प्रदेश-65.32, नगालैंड- 63.26, उत्तराखंड-62.19, जम्मू-कश्मीर-59.39, अरुणाचल प्रदेश- 57.72, मणिपुर -56.53, त्रिपुरा-50.80, मेघालय-46.61 तथा असम-36.14 अंक।
• तय मानकों के आधार पर हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आवास के मामले में मिज़ोरम से बेहतर है। इसमें उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, जबकि मिज़ोरम चौथे स्थान पर।
• पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता के मामले में भी उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला है।
• सबसे खराब स्थिति पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा की है, इसमें उत्तराखंड आठवें पायदान पर है।
• नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में देहरादून ज़िला प्रदेश में शीर्ष पर है। इसके लिये देहरादून को निर्धारित 100 में से 71 अंक मिले हैं।