स्टेट पी.सी.एस.

• 13 Jan 2023

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

• 1 जुलाई, 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई गाँव में जन्मे, शरद यादव पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक उपचुनाव में लोकसभा के लिये चुने गए थे।
• शरद यादव 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। उन्होंने 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में नागरिक उड्डयन और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के पोर्टफोलियो को सँभालने वाले केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सँभाला।
• वह जद (यू) के पहले अध्यक्ष थे और 2003 से 2016 तक इस पद पर रहे। मई 2018 में, उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जद (यू) से अलग होने के बाद लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) लॉन्च किया। मार्च 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया।
• दस बार के सांसद (लोकसभा में सात बार और राज्यसभा में तीन बार) रहे शरद यादव को एक लंबे समय तक समाजवादी नेता के रूप में माना जाता था। वह राम मनोहर लोहिया के दर्शन से प्रेरित थे और जेपी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे।
• शरद यादव ने तीन राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता- मध्य प्रदेश में जबलपुर से दो बार, उत्तर प्रदेश में बदायूं से एक बार तथा बिहार में मधेपुरा से चार बार। 

विद्युत उपभोक्ताओं के लिये एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य में कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिये विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• ऊर्जा राज्यमंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि व राजस्व हानि को रोकने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
• कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिये 30 जून, 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई है।
• इस योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व विलंब भुगतान शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी और यदि उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 के दौरान जमा कराया जाता है तो विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
• योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेगें। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया गया है उनके लिये यह योजना उपलब्ध नही होगी और इस योजना के अंतर्गत चोरी व दुरुपयोग के मामले शामिल नही किये जाएंगे।
• योजना के तहत उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को संपूर्ण मूल बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक जमा करवाने अथवा संपूर्ण बकाया राशि विलंब भुगतान शुल्क व ब्याज में 50 प्रतिशत छूट के साथ 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक जमा करवाने पर प्रावधानानुसार पुन: जोड़ा जा सकेगा।
• इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी-सीए-एचक्यू के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
• भँवर सिंह भाटी ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसंबर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
• योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
• योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएँ पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएँ पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं और कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहें तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
• योजना की समाप्ति 31 मार्च, 2023 के उपरांत भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा और चेकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।    

जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में हो रही जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिये हरियाणा ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु 

• ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहली बार जी-20 ग्रुप की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में मार्च में आयोजित होनी प्रस्तावित हैं और इसकी सफलता के लिये सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित किये जाएंगे ताकि भारत की ‘अतिथि देवो भव’के साथ हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की अमिट छाप और गुरुग्राम-एक ग्लोबल सिटी का संदेश भी सभी जी-20 सदस्य देशों में जाए।
• उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जी-20 सदस्य देशों के शिष्टमंडल की सुविधा हेतु लायजन ऑफिसर लगाए जाएँ साथ ही, संभावित बैठकों के स्थल व उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जाएँ। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये आयोजन स्थल के पास अस्पतालों को भी चिह्नित करें।
• मुख्यमंत्री ने हैरिटेज एवं पर्यटन विभाग व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न देशों के शिष्टमंडल का हरियाणा में आगमन होगा तो उन्हें राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतु विशेष प्रबंध किये जाएँ।
• आयोजन स्थल पर हरियाणा थीम कॉर्नर भी स्थापित किया जाए, जहाँ मेहमानों के लिये हरियाणा के विकास गाथा से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो और साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलकियाँ भी उन्हें देखने को मिल सके।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला भी आयोजित होने वाला है। जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भी इस मेले में आमंत्रित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से सभी मेहमानों को न केवल हरियाणा बल्कि देश-विदेश के कलाकारों की कलाकृतियाँ, हथकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ताने-बाने की समृद्धि और विविधता देखने को मिलेगी। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।
• उन्होंने बैठक में बताया कि जी-20 बैठकों के लिये सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था, एडीजीपी सीआईडी, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और गुरुग्राम के उपायुक्त इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं।
• रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन दिल्ली की अध्यक्षता में एक प्रोटोकॉल समिति बनाई गई है और अतिरिक्त आवासीय आयुक्त हरियाणा, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के प्रतिनिधि, उपायुक्त और मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी गुरुग्राम इस समिति के सदस्य हैं।
• कार्यक्रमों के दौरान हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिये सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को सम्मिलित कर एक सांस्कृतिक समिति बनाई गई है।
• इसके अलावा बैठकों और कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान लॉजिस्टिक सहायता के लिये एक लॉजिस्टिक एवं परिवहन समिति भी बनाई गई है। 

रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2023 को झारखंड के रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई प्रेस कांफ्रेंस में टेक्नो इंडिया झारखंड परियोजना के उप निदेशक विष्णु चटोपाध्याय ने बताया कि राज्य के इस कॉलेज में उन्नत अनुकूलन तकनीकों और अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• टेक्नो इंडिया झारखंड परियोजना के उप निदेशक विष्णु चटोपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम 21 और 22 जनवरी को कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में होगा, यह उन्नत अनुकूलन तकनीकों और अनुप्रयोगों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा।
• इसका आयोजन रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा सुल्तान मौले स्लीमेन यूनिवर्सिटी, मलेशिया के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन ओप्टीमाइजेशन एंड कंम्प्युटिंग विषय पर आधारित होगा।
• इस सम्मेलन में दो देशों के प्रख्यात वक्ता एवं भारत के विभिन्न प्रसिद्ध कॉलेजों के वक्ता भी शामिल होंगे। इनके अलावा सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो, सरला बिड़ला विश्वविद्यालय से गोपाल पाठक, टीडीयू वियतनाम से डॉ. बुइ थान हंग, यूएनएम यूएसए से डॉ. फ्लोरेंटिन स्मारंदचे, आईआईटी जोधपुर से डॉ. तन्मय कुंडू, एमआरआईआईएस से डॉ. अनिता खोसला, भारत केआईआईटी विश्वविद्यालय से डॉ. सुशांत त्रिपाठी और एएमयू से डॉ. इरफान अली शामिल होंगे।
• रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्या डॉ. श्रावणी रॉय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है, जिससे युवा शोधकर्त्ताओं को भी प्रेरणा मिलेगी और किसी भी काम से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह विभिन्न देशों के कॉलेजों के बीच लिंक बनाने में सहायक साबित होगा।

जीआईएस आधारित ज़िला जल संरक्षण योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी ज़िले के सिहावा विधानसभा स्थित रेस्ट हाउस में ज़िला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने जीआईएस आधारित ज़िला जल संरक्षण योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• ज़िला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी ने बताया कि जल संसाधनों को संरक्षित करने और कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज़िले के परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और नवीनीकरण के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा जलशक्ति अभियान के तहत यह योजना तैयार की गई है।
• उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में वर्षा जल संचयन 878 कार्य, पारंपरिक जल स्त्रोतों का जीर्णाद्धार के 733 कार्य, नवीनीकरण और पुनर्भरण संरचना के 145, वाटरशेड विकास के 728 कार्य किये गए तथा सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत 58 लाख पौधे रोपे गए।
• इसके अलावा जल स्रोतों की गणना एवं उनका जियो टैगिंग कार्य किया गया है। जल स्रोतों की जानकारी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कर दी गई है। 

राष्ट्रीय जंबूरी में छत्तीसगढ़ के कॉन्टिजेंट को 4 स्पर्धाओं में मिला ‘ए ग्रेड’

चर्चा में क्यों?

10 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के कॉन्टिजेंट ने राजस्थान के रोहट (पाली) में आयोजित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए चार प्रतियोगिताओं में ‘ए ग्रेड’प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान के रोहट, पाली में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय जंबूरी का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने किया था। छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी पूरे जंबूरी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ के लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े साइंस प्रोजेक्ट के प्रति भी लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई।
• छत्तीसगढ़ कॉन्टिजेंट ने दो संयुक्त प्रतियोगिता राज्य प्रदर्शनी एवं एथनिक शो में ‘ए ग्रेड’ प्राप्त किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था। इसी तरह स्काउट विंग ने मार्चपास्ट तथा गाइड विंग ने फिजिकल डिस्प्ले में ‘ए ग्रेड’प्राप्त किया।
• इसके साथ ही संयुक्त प्रतियोगिताओं में ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज, कलर पार्टी, पेजेंट शो, फूड प्लाजा, फोक डांस में ‘बी ग्रेड’मिला। स्काउट विंग की स्पर्धा कैंप फायर व फिजिकल डिस्प्ले तथा गाइड विंग की स्पर्धा स्टेट गेट व रंगोली में भी ‘बी ग्रेड’ हासिल हुआ।
• गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री व भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर के मार्गदर्शन तथा राज्य सचिव कैलाश सोनी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ से 381 की संख्या वाला दल राष्ट्रीय जंबूरी में सम्मिलित हुआ। इसमें 24 ज़िलों से लगभग तीन सौ स्काउट्स, गाइड्स सहित लीडर्स, राज्य मुख्यालय स्टॉफ, सर्विस रोवर्स, रेंजर्स शामिल थे।
• प्रतियोगिताओं के अलावा स्काउट्स, गाइड्स ने एडवेंचर, फन गेम्स, नाइट हाइक आदि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। स्काउट विंग के कॉन्टिजेंट लीडर सीएल चंद्राकर एवं गाइड विंग की कॉन्टिजेंट लीडर सीमा साहू थीं। शैलेंद्र मिश्रा ने नेशनल स्टॉफ के तौर पर अपनी सेवाएँ दीं। 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में भारत के स्काउटिंग के समस्त राज्यों सहित सात अन्य देशों से 37 हजार स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स ने भागीदारी की।

उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के लिये सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि 10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी थी, जिसके बाद यह विधेयक अधिनियम बना।
• उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 बनने के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस अधिसूचना में अधिनियम के पालन के लिये उत्तरदायित्व एवं शक्ति, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति एवं कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है।
• अधिसूचना में कहा गया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक संरचना की वजह से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग विकट जीवन यापन करते हैं। खासतौर पर राज्य की महिलाएँ विषम परिस्थितियों में जीवन का निर्वाह करती हैं। इस वजह से इन महिलाओं का जीवन स्तर अन्य राज्यों की महिलाओं से निम्न है।
• राज्य की महिलाएँ अपेक्षित, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को नहीं पा सकी हैं तथा राज्य में सरकारी सेवाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी कम है। सामाजिक न्याय, समानता, जीवन स्तर में सुधार, लोक नियोजन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया।

उत्तराखंड में तीन और स्थानों पर शुरू होंगी हेली सेवाएँ

चर्चा में क्यों?

12 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाने के क्रम में अब प्रदेश सरकार ने तीन और स्थानों के लिये हेली सेवाएँ चलाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु 

• नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा बढ़ाने के अंतर्गत अब देहरादून को नैनीताल व जोशीमठ और हल्द्वानी को मुनस्यारी से जोड़ने की तैयारी है।
• इसमें से दो हेली सेवाएँ देहरादून से संचालित होंगी, जिसमें देहरादून से नैनीताल और देहरादून से जोशीमठ हेली सेवा शामिल है। इसके अलावा हल्द्वानी से मुनस्यारी को भी हेली सेवा के लिये उपयुक्त पाते हुए यहाँ भी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है।
• उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं तीर्थाटन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण देवभूमि की वादियों की हवाई सैर अब आसान और सुलभ हो रही है। सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार हेली सेवाओं को लगातार विस्तार दे रही है। इस क्रम में प्रदेश में नए हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं।
• सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं को विस्तार देने में केंद्र सरकार की ‘उड़ान योजना’की अहम भूमिका है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी देहरादून से चिन्यालीसौड़, देहरादून से गौचर, देहरादून से टिहरी, देहरादून से श्रीनगर, देहरादून से अल्मोड़ा तथा हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिये हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।
• विदित है कि तीर्थाटन हेतु देहरादून से केदारनाथ व चमोली ज़िले के विभिन्न स्थानों से केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिये हेली सेवाएँ संचालित की जा रही हैं।