स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Dec 2023

अयोध्या में बनेगा रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र : ब्रिटिश कंपनी करेगी 75 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाईयाँ लगाएगी। इसके लिये कंपनी कुल 75000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति के तहत पाँच बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें हांगकांग की कंपनी टौशैन इंटरनेशनल ग्रुप, आरजी ग्रुप, आस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप, कॉसिस ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैंबर ऑफ स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ब्रिटेन की ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप, एबीसी क्लीनटेक, यूनीकॉर्न एनर्जी जर्मनी आदि हैं।
• ब्रिटेन की ट्राफलगर स्क्वायर ने पाँच और जर्मनी की यूनीकॉर्न एनर्जी ने दो एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। ट्राफलगर स्क्वायर यहाँ डिफेंस विनिर्माण इकाइयाँ लगाएंगी। इन पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस निवेश के साथ कम-से-कम 26 हज़ार नए रोज़गार पैदा होंगे।
• डिफेंस क्षेत्र में निवेश डिफेंस कॉरिडोर के बाहर किया जा रहा है। एक ज़िले में 75 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश संभवत: देश के किसी एक ज़िले में होने वाला सबसे बड़ा निवेश होगा।
• जर्मनी की यूनीकॉर्न एनर्जी द्वारा दो प्रोजेक्ट के जरिये लखनऊ और जौनपुर में करीब 42 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा क्षेत्र के होंगे। इनमें लगभग 2200 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
• जीएमआर समूह ने भी सौर ऊर्जा मे निवेश के लिये 40 हज़ार करोड़ रुपए का एमओयू किया है। अभी जगह का चुनाव नहीं किया गया है। वहीँ आदित्य बिड़ला ग्रुप ने टेक्सटाइल और रेडीमेड के क्षेत्र में 25 हज़ार करोड़ रुपए का नया एमओयू किया है।
• हिंदूजा समूह ने अशोक लीलैंड के ईवी वाहन का समझौता करने के बाद फिल्म, मीडिया और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी 25 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोनों कंपनियों ने जगह का चुनाव नहीं किया है।
• नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र में 6 एमओयू किये हैं। कॉर्पोरेशन 74 हज़ार करोड़ रुपए से झांसी, सोनभद्र और प्रयागराज में प्लांट लगाएगा।

 

मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर, 2023 को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौज़ूदगी में मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उज्जैन दक्षिण सीट से तीसरी बार विधायक बने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

• पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा की मौज़ूदगी में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था।
• मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। भावी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 13 या 14 दिसंबर को नई सरकार शपथ लेगी।
• विधायक दल की बैठक में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री चुना गया। इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा।
• 58 वर्षीय मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। वह 2020 में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। वह संघ में कई पदों पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं।
• विदित हो को 17 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद भाजपा को 163 सीटों पर जीत मिली थी।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2023 के लिये हरियाणा चयनित

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हरियाणा का चयन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2023 के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा को राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार (समूह 1) क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है।
• नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड का मुख्य उद्देश्य आदर्श ऊर्जा प्रबंधन की पहचान और प्रोत्साहन करना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ हो सके।
• यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा को दिया जाएगा।
• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित किया जाता है।
• विदित हो कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों/प्रतिष्ठानों/संगठनों को ऊर्जा बचत में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिये दिये जाते हैं।

 

राज्य के लगभग 4 लाख 90 हज़ार स्कूली बच्चे-बच्चियों को मिला साइकिल वितरण योजना का लाभ

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2023 तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत् 4 लाख 90 हज़ार बच्चे-बच्चियों को साइकिल खरीद हेतु 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के तहत भेजी गई है।

प्रमुख बिंदु

• आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार अभियान के अंतर्गत साइकिल क्रय हेतु राशि का वितरण किया जा रहा है।
• राज्य सरकार द्वारा अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि साइकिल खरीद हेतु स्कूलों में अध्ययनरत् पात्र बच्चे-बच्चियों के बैंक खातों में डाले गए हैं।
• 29 दिसंबर, 2023 तक साइकिल खरीद हेतु कुल 360 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा।
• साइकिल वितरण योजना अंतर्गत सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के 8वीं कक्षा के लाभार्थी विद्यार्थी शामिल हैं।
• उक्त सत्र के शेष बचे लगभग 3 लाख 10 हज़ार लाभार्थी विद्यार्थियों को 29 दिसंबर, 2023 तक साइकिल खरीदने के लिये उनके बैंक खातों में राशि जमा की जा रही है।
• विदित हो कि झारखंड के सभी 24 ज़िलों को मिलाकर कल्याण विभाग को लगभग 8 लाख पात्र लाभार्थी बच्चों की सूची प्राप्त हुई थी।

  

7708 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होगा टिहरी झील विकास परियोजना

चर्चा में क्यों?

11 दिसंबर, 2023 को पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक में कहा कि टिहरी झील विकास परियोजना को 7708 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन मंत्री ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया कि टिहरी झील के 42 किमी. क्षेत्रफल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
• उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर रहा है। परियोजना निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टिहरी ज़िले के 173 गाँवों के 84 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
• मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण से देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिये टिहरी पहुँचना आसान होगा। झील में सालभर जलक्रीड़ा और साहसिक खेलों का आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
• उन्होंने कहा कि वर्तमान में परियोजना की फिजिबिलिटी सर्वेक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है। परियोजना में कोठी से डोगरा चाँटी पुल तक के क्षेत्र को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है।