मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Nov 2022

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में ‘मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत’ योजना लागू करने की अनुमति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की 23 सी.एम. राईज योजना के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण की 678 करोड़ 82 लाख 25 हज़ार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
  • निर्णय के अनुसार सी.एम. राईज योजना में 23 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 11 कार्यों की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम तथा 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं अधो-संरचना विकास निगम को बनाया गया है।
  • इसके साथ ही जनजातीय कार्य को वित्तीय वर्ष के पूंजीगत मद में प्रावधानित बजट से सी.एम. राईज योजना में निर्माण कार्यों को स्वीकृत किये जाने के लिये सूचकांक से मुक्त रखे जाने की अनुमति दी गई।
• मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में ‘मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत’योजना लागू करने की अनुमति दी। इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोज़गार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जाएगा।
• मंत्रि-परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिये ‘फसल अवशेष प्रबंधन’योजना को संचालित करने का निर्णय लिया।
  • योजना में उपयोगी शक्ति चालित कृषि यंत्रों को चिह्नित कर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लघु, सीमांत, महिला, एस.सी. और एस.टी. कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
• मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेंसिंग केंद्र स्थापना के लिये अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजना ‘प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन योजना’को संचालित करने का निर्णय लिया है। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
• मंत्रि-परिषद ने ‘मुख्यमंत्री मत्स्य-विकास योजना’को आगामी 2 वर्षों (2022-23 एवं 2023-24) के लिये लागू करने का निर्णय लिया। योजना 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिये 100 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा।