स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Nov 2021

टोक्यो पैरालम्पिक-2020 के पदक विजेता तथा प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टोक्यो पैरालम्पिक गेम्स-2020 में भारत के पदक विजेता एवं प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मानित किया। उन्होंने खेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

प्रमुख बिंदु 

• उन्होंने टोक्यो पैरालम्पिक में 19 पदक जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को व प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों को कुल 32.50 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया। 
• इस अवसर पर मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त से 5 सितंबर, 2021 तक टोक्यो पैरालम्पिक-2020 में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में प्रतिभाग कर 5 स्वर्ण, 8 रजत व 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते। इन खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे।
• राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिये 6 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिये 4 करोड़ रुपए व कांस्य पदक के लिये 2 करोड़ रुपए प्रदान किये जा रहे हैं।
• इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश से बाहर के खिलाड़ियों के लिये स्वर्ण पदक के लिये 2 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिये 1.50 करोड़ रुपए व कांस्य पदक के लिये 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है।
• उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, जिन्होंने टोक्यो पैरालम्पिक में प्रतिभाग किया, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पदक नहीं जीत पाए, राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को भी 25-25 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार-2021

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुसहर बच्चों के लिये काम करने वाले डॉ. शंकर नाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ‘मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार-2021’ से सम्मानित किया। 

प्रमुख बिंदु 

• डॉ. शंकर नाथ झा जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं, जिनमें 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 
• इनके प्रयास से पाँच बच्चे राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता में शामिल हुए और 25 बच्चों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की। 450 बच्चों का बाल-विवाह होने से बचाया। 950 बाल श्रमिकों को विद्यालय में नामांकित कराया। 
• वर्ष 1981 से 2019 तक ये राज्य सरकार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर थे, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने मुसहर समाज के बच्चों के लिये काम करना शुरू किया।

ग्राम लोक व राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान समारोह आयोजित

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को साहित्य अकादमी, नई दिल्ली और मरूदेश संस्थान, सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में चूरू ज़िले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भींवसर में ग्राम लोक और कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर वर्ष 2021 का कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान अमी संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. शिवदान सिंह राणावत जोलावास को प्रदान किया गया।  
• राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य ने की। 
• इस अवसर पर मधु आचार्य ने कहा कि साहित्य अकादमी, नई दिल्ली राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है और ग्राम लोक का यह आयोजन ग्रामीण अंचलों में राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के प्रचार-प्रसार की एक अभिनव पहल है। 
• उल्लेखनीय है कि राजस्थानी के पितामह कहे जाने वाले महाकवि कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनको 2004 में पँश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में ज्ञानपीठ के मूर्तिदेवी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 
• कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के महान रचनाकार होने के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, सुधारक, परोपकारी और पर्यावरणविद् भी थे।

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वर्णिम भवन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन-अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसलमेर के नवनिर्मित स्वर्णिम भवन का फीता काटकर विधिवत् उद्घाटन किया।  

प्रमुख बिंदु 

• अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने इस अवसर पर ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी बहनों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस भवन का निर्माण होने से ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों का और अधिक विकास होगा। 
• इस अवसर पर उदयपुर सेवा केंद्र की प्रमुख बीके रीटा बहन ने बताया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान योग के द्वारा मन की बुराइयों को दूर करना, राजयोग द्वारा मन को सशक्त ऊर्जावान बनाना, राजयोग द्वारा घर-गृहस्थी में रहकर मन को शांत करके घर-परिवार को जोड़ना, व्यसनों से मुक्ति, अच्छा लक्ष्य देकर ऊँचा स्वाभिमान देना, एक भगवान एक विश्व परिवार का कॉन्सेप्ट देकर मानव धर्म में सभी को सम्बल देना है। 
• उन्होंने बताया कि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं अन्य स्थानों से ब्रह्मकुमारी बहनें उपस्थित हुई हैं।

‘मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर (निवाड़ी) से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे घर, जिनमें एक से अधिक परिवार निवासरत् हैं और यदि उनके पास रहने का कोई भू-खंड नहीं है तो उन्हें सरकार द्वारा नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा।
• इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदान किये गए प्लॉट पर बैंकों से कर्ज़ की प्राप्ति भी की जा सकेगी, जिससे कि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
• इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रत्येक नागरिक अपना खुद का घर प्राप्त कर सकेगा। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना’ के 5 हितग्राहीयों भू-अधिकारपत्र प्रदान किये। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 अक्टूबर, 2021 को इस योजना की घोषणा की थी। 
• मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के 13 हज़ार 397 हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किये और 6 करोड़ 68 लाख 43 हज़ार रुपए की लागत वाले 223 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 34 करोड़ रुपए की लागत के 23 कार्यों का भूमि-पूजन किया।

भारत भवन में ‘संस्कृति और प्रकृति’ समारोह का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को प्रमुख सचिव, संस्कृति और पर्यटन एवं भारत भवन के न्यासी सचिव शिव शेखर शुक्ला तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका  कौशिकी चक्रबर्ती ने दीप प्रज्ज्वलित कर आठदिवसीय समारोह ‘संस्कृति और प्रकृति’ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मानव सभ्यता की वाहक भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति के साथ सामंजस्य और सह-अस्तित्व की संस्कृति रही है। कोविड-19 के संकटकालीन समय मे इसकी प्रासंगिकता अधिक बढ़ी है। इसे ध्यान में रखकर प्रकृति और संस्कृति के अंतरसंबंधों पर आधारित यह सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया है। 
• भारत भवन में समारोह के पहले दिन संयोजक प्रवीण शेवलीकर और साथियों ने वायलिन सप्तक की संगीतमय प्रस्तुति दी। इसके बाद शास्त्रीय संगीत गायिका कौशिकी चक्रबर्ती ने क्लासिकल गायकी से समा बांध दिया। हारमोनियम, वीणा और तबला की थाप पर ख्याल और ठुमरी गायन का उत्कृष्ट नमूना पेश किया। 
• भारत भवन द्वारा पहली बार समारोह का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। संगीत और कला प्रेमी भारत भवन के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर आयोजन का लुत्फ उठा सकते हैं।
• समारोह के दौरान परंपरागत चित्रांकन शिविर और जनजातीय चित्र कृतियों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में 24 कलाकारों की 28 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। यह प्रदर्शनी 21 नवंबर तक दर्शकों के लिये खुली रहेगी।

डीएनबी पाठ्यक्रमों में सेवारत डॉक्टरों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने ‘इन-सर्विस’ डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) से मान्यता प्राप्त सिविल अस्पतालों में पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये राज्य कोटे में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु 

• हालांकि, ‘इन-सर्विस डॉक्टरों’ को राज्य कोटे के तहत इन पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन करने के लिये तीन साल के लिये वंचित कर दिया जाएगा, यदि वे एनबीई द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से तीन दिन पहले पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं (संस्थान में शामिल हो गए हैं)। 
• अधिसूचना के अनुसार, पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्तमान में पंचकुला, फरीदाबाद, अंबाला शहर, हिसार, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, अंबाला कैंट, पानीपत और रोहतक में नौ एनबीई मान्यता प्राप्त सिविल अस्पतालों में चल रहे हैं।
• इससे पहले, राज्य में डीएनबी पाठ्सक्रमों में सभी सीटें एनईईटी पीजी की अखिल भारतीय मेरिट श्रेणी के माध्यम से भरी जाती थीं। राज्य में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिये सिविल अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं।
• ज्ञातव्य है कि डीएनबी, एक 3 साल का कोर्स एमडी/एमएस कोर्स का विकल्प है जो सिविल/निजी अस्पतालों द्वारा डॉक्टरों को उनकी एमबीबीएस डिग्री के बाद विशेषज्ञता प्रदान करने के लिये पेश किया जाता है। DNB डिग्री NBE द्वारा प्रदान की जाती है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। 
• स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एनबीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के तहत पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल ‘इन-सर्विस डॉक्टरों’ पर लागू होगा।

चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल गोहाना के पिराई सत्र का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल आहुलाना(गोहाना) के पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के सहयोग से प्रदेश के सभी चीनी मिलों को समय से पहले शुरू किया गया है ताकि अधिक चीनी व अन्य चीजों का उत्पादन किया जा सके और प्रदेश के चीनी मिलों को घाटे से उभारा जा सके। 
• उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की आय को बढाने व किसानों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए अब प्रदेश के चीनी मिलों में चीनी के अलावा एथनोयल, गुड़ तथा रिफाइंड शुगर भी तैयार किया जाने लगा है। रोहतक का चीनी मिल पूरे देश में दूसरा ऐसा चीनी मिल है जहां पर रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है।
• सहकारिता मंत्री ने  कहा कि पूरे भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट हरियाणा के किसानों को दिया जा रहा है ताकि गन्ना उत्पादक किसानों को खासा मुनाफा मिल सके।
• राज्य सरकार द्वारा गन्ने की 15023 किस्म को बढावा देने के लिये किसानों को अलग से 8 हज़ार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इस किस्म को उगा सकें ।
• पिराई सत्र के शुभारंभ समारोह में सहकारिता मंत्री ने गत सीजन 2020-21 के अंतर्गत मिल गेट पर सबसे अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले तथा चीनी मील में साफ-सुथरा गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित किया। 
• गन्ना यार्ड में बुग्गी तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली में सबसे पहले गन्ना लाने वाले किसानों को भी सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने सम्मानित किया।

जनजातीय गौरव दिवस

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंज़ूरी दी है। 15 नवंबर झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। 

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिमंडल की यह घोषणा आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकृति प्रदान करती है। यह जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं वीरता, आतिथ्य तथा राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा।
• यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सकें। 
• जनजातीय गौरव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर आदिवासी समाज, संस्कृति, विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिये 15 नवंबर से 22 नवंबर तक एक सप्ताह का उत्सव शुरू करेगी।
• उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर, 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ‘उलगुलान’(क्रांति) का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 
• गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर राँची सहित पूरे भारत में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना को मंज़ूरी दी थी। राँची की पुरानी जेल, जहाँ बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, को संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय की राशि के अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय राशि भुगतान के ऑनलाइन अंतरण प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। कुकिंग कास्ट की राशि बैंक के माध्यम से स्कूलों के बच्चों के खाते में ट्रांसफर होगी।

प्रमुख बिंदु 

• मध्याह्न भोजन की वेबसाइट में जैसे-जैसे बच्चों के खातों की जानकारी अपलोड होती जाएगी, उसके बाद यह राशि उनके खातों में ट्रांसफर होगी।
• इसी प्रकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस वित्तीय वर्ष से मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय राशि का भुगतान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है। इसके लिये राज्य स्तर से एक्सिस बैंक के माध्यम से राशि का भुगतान सीधे 87 हज़ार रसोईयों और मध्यान्ह भोजन के संचालनकर्त्ता लगभग 44 हज़ार समूहों के खातों में ट्रांसफर करने की शुरुआत की गई है। 
• उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रीष्मावकाश में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिये जाने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार द्वारा 39 दिनों के लिये कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
• राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ग्रीष्म अवकाश (1 मई, 2021 से 15 जून, 2021) की अवधि का कुल 39 दिनों के लिये कुकिंग कास्ट की राशि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है।
• वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन राशि का आवंटन राज्य को नहीं मिला है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से राशि जारी करने की प्रत्याशा में राज्य के 28 लाख 76 हज़ार बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा राशि प्रदान की जा रही है। 
• प्रदेश में प्राथमिक स्कूल के 17 लाख 97 हज़ार और मिडिल स्कूल के 10 लाख 79 हज़ार बच्चों को यह राशि प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 5 रुपए 19 पैसे की दर से और मिडिल स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 7 रुपए 45 पैसे की दर से राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 67 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बच्चों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

विद्यार्थियों की ट्रैकिंग हेतु वेबसाइट

चर्चा में क्यों? 

11 नवंबर, 2021 को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रदेश में संचालित ‘एकलव्य’ और ‘प्रयास’ विद्यालयों से पढ़कर निकले बच्चों की ट्रैकिंग के लिये बनाई गई वेबसाइट http://eklavya.cg.nic.in/ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस वेबसाइट को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और एनआईसी ने मिलकर तैयार किया है। 
• ट्रैकिंग के माध्यम से प्रयास आवासीय स्कूल और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल से 5 वर्ष पूर्व पढ़कर निकले बच्चे वर्तमान में क्या कर रहे हैं (शासकीय, अशासकीय नौकरी या स्वयं का व्यवसाय या अन्य कार्य कर रहे हैं), इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। 
• गौरतलब है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य विद्यालयों के संचालन  हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, रायपुर द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है।

‘रबी कृषक महोत्सव 2021’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानूबांस, हरिद्वार में ‘रबी कृषक महोत्सव 2021’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। 

प्रमुख बिंदु

• इस कृषि महोत्सव के माध्यम से कृषि की नवीन तकनीकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। 
• मुख्यमंत्री ने किसानों को बीज, उर्वरक आदि की जानकारी देने के लिये लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी कृषकों को चेक एवं प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किये। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएँ की- हरिपुर टोंगिया को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, ग्राम टांडा हसन में नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा, ग्राम रिठौरा में नदी पर पुल बनाया जाएगा, लालवाला दाबूबांस में पुल निर्माण किया जाएगा, बुग्गावाला में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, मानूबांस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, ग्राम इब्राहिमपुर मसाई में इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

तीनदिवसीय जनजाति महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2021 को जनजाति समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन (15 नवंबर) के अवसर व उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और जनजाति शोध संस्थान संग्रहालय उत्तराखंड द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ओ.एन.जी.सी. स्टेडियम में आयोजित तीनदिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव के माध्यम से सभी जनजातियों को एक मंच मिला है। इस आयोजन में जनजातियों के लोक जीवन, सांस्कृतिक विरासत, लोक एवं परंपराओं को भी जीवंतता मिली है। 
• इस महोत्सव के दौरान केंद्रीय जनजाति मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद उत्तराखंड के सीमांत ज़िले चमोली और पिथौरागढ़ में जनजाति समुदाय के छात्रों के लिये दो नए एकलव्य विद्यालय खोलने व जनजातीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब पाँच हज़ार छात्रों को केंद्र की ओर से टैबलेट प्रदान किये जाने की घोषणा की। 
• इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की स्थापना के लिये जल्द ही प्रस्ताव भेजने को कहा। 
• महोत्सव में उत्तराखंड की पाँच जनजाति (जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू और राजी) समेत अन्य राज्यों के जनजाति समुदाय भी शिरकत कर रहे हैं। उत्तराखंड के ये पाँच जनजाति समुदाय प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और परंपरा का संरक्षण हो या प्रकृति के साथ रहकर ज्ञान-विज्ञान की सीख देना हो, सभी क्षेत्रों में जनजाति समुदाय उदाहरण पेश करते हैं।