लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 10 सितंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

हिंदी दिवस के खास अवसर पर पाएँ 40% का विशेष डिस्काउंट सभी ऑनलाइन, पेनड्राइव कोर्सेज़, डीएलपी और टेस्ट सीरीज़ पर, साथ ही बुक्स पर 20% की छूट। ऑफर सिर्फ़ 13 से 14 सितंबर तक वैध

उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 11 Sep 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

UP का लक्ष्य सुरक्षित डेटा भंडारण में निवेश करना

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करके सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिये 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है ।

मुख्य बिंदु

  • निवेश लक्ष्य: उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 8 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिये निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करना है।
    • डेटा सेंटर की संयुक्त क्षमता 900 मेगावाट होगी और यह नोएडा के पास स्थित होगा।
    • हीरानंदानी समूह, अडानी समूह, एनटीटी जापान तथा वेब वर्क्स जैसी कंपनियों ने 600 मेगावाट क्षमता जोड़ने के लिये 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू की हैं या उनकी घोषणा की है।
    • राज्य ने डेटा केंद्रों को निर्बाध आपूर्ति हेतु दो ग्रिडों से विद्युत लेने की अनुमति दे दी है।
      • उत्तर प्रदेश की संशोधित डाटा सेंटर नीति अब अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये 8 डाटा सेंटर पार्कों तक दोहरी ग्रिड आपूर्ति का विस्तार करती है।
  • महत्त्व
    • डेटा केंद्र सूचना के भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण के लिये IT गतिविधियों को केंद्रीकृत करते हैं।
      • वर्ष 2023 में भारत के शीर्ष 7 शहरों में कोलोकेशन डेटा सेंटर की क्षमता 977 मेगावाट थी, जिसमें तेज़ी से डिजिटल अपनाने के कारण वर्ष 2028 तक अतिरिक्त 1.7-3.6 गीगावाट की आवश्यकता होगी ।
    • अपतटीय डेटा भंडारण से सुरक्षा जोखिम बढ़ता है तथा संवेदनशील जानकारी (बैंकिंग, सोशल मीडिया, स्वास्थ्य, आदि) साइबर हमलों के प्रति उजागर हो जाती है।
      • घरेलू डेटा केंद्र भारत के बढ़ते डिजिटल डेटा के लिये उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
  • राष्ट्रीय डेटा सेंटर क्षमता
    • वर्ष 2024-2028 के लिये भारत की निर्माणाधीन कोलोकेशन क्षमता 1.03 गीगावाट है, जो व्यवसायों को सुरक्षित सर्वर अवसंरचना और उच्च गति नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021

  • पूंजीगत सब्सिडी: 10 वर्ष से अधिक अवधि की इकाइयों के लिये 10 करोड़ रुपए तक 7% (भूमि और भवन को छोड़कर)।
  • ब्याज सब्सिडी: डेटा सेंटर पार्कों हेतु 7 वर्षों के लिये 50 करोड़ रुपए तक वार्षिक ब्याज का 60%।
  • भूमि सब्सिडी: क्षेत्रवार दरों पर 25-50%, अधिकतम 75 करोड़ रुपए।
  • स्टाम्प शुल्क पर छूट: पहले लेन-देन पर 100%; दूसरे पर 50%।
  • विद्युत लाभ: 10 वर्षों के लिये 100% शुल्क छूट; पहले 3 पार्कों के लिये दोहरी ग्रिड विद्युत।


 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2