राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Jul 2023

राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्यस्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने परिवार कल्याण से संबंधित प्रचार-प्रसार के पोस्टर-फ्लिप चार्ट सामग्री का विमोचन भी किया।  
• उन्होंने परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों सहित व्यक्तिगत कार्मिकों व संस्थानों को प्रमाण-पत्र व निर्धारित पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया।  
• इस समारोह में संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी में झालावाड़ ज़िला प्रथम, हनुमानगढ़ ज़िला द्वितीय, प्रतापगढ ज़िला तृतीय तथा बूंदी ज़िला चतुर्थ स्थान पर रहा। 
• पीपीआईयूसीडी निवेशन में झालावाड़ ज़िला प्रथम, सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली पंचायत समितियों की श्रेणी में भीलवाड़ा ज़िले की शाहपुरा पंचायत समिति प्रथम, राजसमंद पंचायत समिति द्वितीय, अजमेर ज़िले की पीसांगन पंचायत समिति तृतीय तथा कोटपूतली पंचायत समिति चतुर्थ स्थान पर रही।  
• सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ग्राम पंचायतों में राजसंमद ज़िले की सलोदा ग्राम पंचायत प्रथम, अजमेर ज़िले की मोयणा ग्राम पंचायत द्वितीय, राजसमंद ज़िले की ग्राम पंचायत छापली तृतीय तथा भीलवाडा ज़िले की तसवारियाबासा ग्राम पंचायत चतुर्थ स्थान पर पुरस्कृत हुई। 
• सरकारी चिकित्सालयों की श्रेणी में ज़िला अस्पताल नीमकाथाना, सवाई माधोपुर ज़िले की सीएचसी बौंली और अजमेर ज़िले की सिंघावल पीएचसी सर्वश्रेष्ठ रही।  
• निजी चिकित्सालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर दौसा का श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल प्रथम, भीलवाड़ा का सीटी अस्पताल द्वितीय स्थान पर पुरस्कृत हुआ।
• एनजीओ की श्रेणी में एफआरएचएस इंडिया जयपुर तथा कोटा ज़िले का परिवार सेवा संस्थान सम्मान पाने में सफल रहा।  
• इस अवसर पर व्यक्तिगत श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया।

राइट-टू-हेल्थ कानून के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। 

प्रमुख बिंदु  

• अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी। 
• उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे।  
• समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहटटा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है।