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एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब एक लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार
चर्चा में क्यों
9 जून, 2023 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के युवाओं के एनडीए (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) और सीडीएस (संयुक्त रक्षा सेवाएँ) की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर राज्य सरकार अब एक लाख रुपए देगी। इसके लिये विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- सेना में अफसर बनने का सपना लिये प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार मुफ्त कोचिंग के साथ ही आर्थिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपए देने जा रही है। हालाँकि विभाग की ओर से अब तक इसके लिये 50 हज़ार रुपए दिये जा रहे हैं, लेकिन अब इस धनराशि को दोगुना किये जाने की तैयारी है।
- विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी एवं मूल निवासी उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएँ राज्य के शिक्षण संस्थाओं से पास की है।
- योजना के लाभ के लिये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ एक बार ही लिया जा सकेगा।
- विभाग के संयुक्त निदेशक एएस उनियाल ने बताया कि विभाग की ओर से मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की पहली बार मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। इसके लिये उत्तराखंड सहित दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद आदि राज्यों से एमओयू किया जाएगा। छात्रों को न सिर्फ एनडीए, सीडीएस और ओटीए बल्कि आईएएस और पीसीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये भी तैयार किया जाएगा।
- मेधावी छात्रों के बेहतर भविष्य के लिये प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके छात्र-छात्राओं को सरकार मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कराएगी।
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इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिये सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द होगा अनुबंध
चर्चा में क्यों
9 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिये जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के बीच अनुबंध किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार राज्य के ऊधमसिंहनगर ज़िले के काशीपुर में 133 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके लिये राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने डीपीआर तैयार कर ली है।
- क्लस्टर को बनाने में 115 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें 50 प्रतिशत राशि केंद्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। इसके लिये केंद्र ने क्लस्टर विकसित करने हेतु 56 करोड़ रुपए की स्वीकृत दे दी है।
- इस क्लस्टर के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योगों को ज़मीन के साथ सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनमें लगभग 60 इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, दूरसंचार, बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्लॉट दिये जाएंगे।
- क्लस्टर के अंदर उद्योगों के कर्मचारियों के लिये छात्रावास, वेयर हाउस, उपकरणों की जाँच के लिये लैब, फायर स्टेशन, चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
- क्लस्टर में एंकर यूनिट के रूप में समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके लिये कंपनी को आठ एकड़ ज़मीन का आवंटन किया गया है। क्लस्टर के बनने से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये निवेश होने का अनुमान है।
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