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सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिये उत्तर प्रदेश के साथ होगा समझौता ज्ञापन
चर्चा में क्यों
11 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये 13 जून को लखनऊ में गांधी सभागार, राजभवन में समझौता ज्ञापन होगा।
प्रमुख बिंदु
- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह-2023 में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’के अंतर्गत दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन होगा।
- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य और उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के विशिष्ट आतिथ्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
- मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिव शेखर शुक्ला और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम उपस्थित रहेंगे।
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लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर होगी क्रमश: 3000 रुपए
चर्चा में क्यों
10 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए योजना में लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा की।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’में प्रति माह 1000 रूपए की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।
- आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपए के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रुपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हज़ार रुपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रुपए और 2750 रुपए करते हुए राशि को 3 हज़ार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।
- इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। बहनों की आय कम से कम 10 हज़ार रुपए मासिक होना चाहिये।
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896 करोड़ से प्रदेश में बनेंगे 15 फ्लाई ओवर और रेलवे ओवर ब्रिज
चर्चा में क्यों
10 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में ‘सेतु बंधन योजना’में 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाई ओवर तथा रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
प्रमुख बिंदु
- प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अविनाश लवानिया ने बताया कि इस योजना के तहत 4 फ्लाई ओवर इंदौर शहर में, दो फ्लाई ओवर भोपाल शहर में, दो फ्लाई ओवर सागर में तथा धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर और खंडवा में एक-एक फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
- दो रेलवे ओवर ब्रिज भी शीघ्र ही बनाए जाने हैं इसमें 36 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से भोपाल में छोला रोड काजी परेड़ से अयोध्या बायपास तथा 126 करोड़ रुपए से सिवनी शहर में एनएच-7 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।
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पन्ना ज़िले के हीरे को मिलेगा जीआई टैग
चर्चा में क्यों
9 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हीरा नगरी के रूप में विश्व-विख्यात पन्ना ज़िले के हीरे को जीआई टैग मिलेगा। इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि ज़िला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में ज़िले से प्राप्त होने वाले हीरों को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिये गत दिनों चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री आवेदन किया गया था।
- जीआई टैग मिलने की पुष्टि होने पर अब पन्ना के हीरों की चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। पन्ना में हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
- विदित है कि एनएमडीसी द्वारा संचालित एक मात्र मेकेनाइज्ड खदान भी पन्ना में ही है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की विशेष पहचान स्थापित होगी।
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एनएचडीसी इंदिरा सागर, खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण बिजली परियोजना का निर्माण करेगी
चर्चा में क्यों
9 जून, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी लिमिटेड) मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार राज्य में पीक आवर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की शुरूआत की जा रही है। इसके लिये इंदिरा सागर परियोजना के मौजूदा जलाशयों इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर का इस्तेसमाल किया जाएगा।
- इस पंप भंडारण परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा में वृद्धि के साथ, राज्य की बिजली ज़रूरतों को पीक एनर्जी आवर्स (सुबह और शाम) के दौरान पूरा किया जा सकता है। परियोजना पीक आवर्स के दौरान 1,226.93 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पाहदन करेगी।
- इस परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने यह परियोजना एनएचडीसी लिमिटेड को आवंटित की है।
- मध्य प्रदेश में 11.2 गीगावॉट पंप भंडारण परियोजनाओं की क्षमता है। वर्तमान में खंडवा ज़िले में एनएचडीसी लिमिटेड के दो पावर स्टेशन- इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) काम कर रहे हैं। इन पावर स्टेशनों द्वारा उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जाती है।
- एनएचडीसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन के जरिये राज्य को हरित राज्य बनाने की योजना बना रही है। ऐतिहासिक शहर सांची में 8 मेगावाट की सौर परियोजना और ओंकारेश्वर जलाशय पर 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण कार्य जारी है।
- गौरतलब है कि नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी लिमिटेड), मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड) का संयुक्त उद्यम है।
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