स्टेट पी.सी.एस.

• 12 May 2023

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश और रोज़गार की नीति में होगा बदलाव

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की ज़रूरत को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही है।  

प्रमुख बिंदु  

• नई औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति में बदलाव के तहत ज़मीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही, कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिये केस टू केस आधार पर तय होगी। 
• उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोज़गार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी।  
• इस नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेश जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोज़गार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन

चर्चा में क्यों? 

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है।  

प्रमुख बिंदु

• संशोधित नियम के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं।  
• महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 
• संशोधित नियम के अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।  
• इसी प्रकार जोड़े गए उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है। 
• संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के ज़िला शिक्षाधिकारी/ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गए, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है। 

मुरैना ज़िले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 141 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य के मुरैना ज़िले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिये 141 करोड़ रुपए स्वीकृति किये गए हैं।  

प्रमुख बिंदु  

• इसमें केंद्र सरकार द्वारा रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के प्रथम चरण में 129 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं। 
• स्वीकृत राशि से किये जाने वाले कार्यों में 22 किलोमीटर 132 केव्ही के अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन 33/केव्ही उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिये 34 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक की स्थापना, तीन 33/11 केव्ही उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 294 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 213 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 495 किलोमीटर 33 तथा 11 केव्ही उच्च दाब फीडरों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। 
• इससे मुरैना ज़िले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही, आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की पूर्ति हो सकेगी।

उत्तराखंड के सभी गाँव होंगे प्लास्टिक कचरे से मुक्त

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त एवं पंचायत निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।  

प्रमुख बिंदु  

• इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिये केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग में धन की व्यवस्था की गई है। 
• गौरतलब है कि प्रदेश में ‘उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट’ -2013 लागू है। गाँव-गाँव में प्लास्टिक पहुँच चुका है, लेकिन एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत गाँवों में इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था।  
• नई योजना के तहत प्रदेश के 70 प्रतिशत गाँवों में काफी हद तक काम शुरू भी हो चुका है।  
• इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) स्तर पर कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को कांपैक्टर तक पहुँचाया जाएगा। अगला काम ज़िला पंचायतों का होगा, जो कांपैक्ट किये गए कूड़े को निस्तारण के लिये प्लास्टिक वेस्ट प्लांट तक पहुँचाएंगी। यह पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी। 
• इस योजना के तहत प्लास्टिक कचरे को उठाकर कांपैक्टर तक पहुँचाने के लिये प्रदेश के 95 ब्लॉकों को 95 गाड़ियाँ (पिकअप वाहन) उपलब्ध कराई जाएंगी।  
• इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 95 ब्लाको में कांपैक्टर लगाए जाने हैं। जबकि अभी तक 69 ब्लॉक में ये लगाए जा चुके हैं। 
• इसके अलावा हरिद्वार में बंद पड़े रिसाइकिलिंग प्लांट को भी पुन: शुरू कर दिया गया है, जहाँ कांपैक्ट किये गए प्लास्टिक कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। 
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में सामाजिक कार्यकर्त्ता जितेंद्र यादव की एक जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को गाँवों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के निर्देश दिये थे। इसके साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने के भी निर्देश दिये थे।

मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम ग्रीवेंसिंज रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण किया। 

प्रमुख बिंदु  

• इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा-जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्त्ता के पास समस्या के बारे में संदेश भी जाएगा।  
• विदित है कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएँ आती हैं। 
• उल्लेखनीय है कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत 13 से 15 मई तक राज्य के सिरसा ज़िले में चतुर्थ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा सिरसा ज़िले के कई गाँवों के लोगों से सीधे रूबरू होकर संवाद किया जाएगा।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को कार्यान्वित करने के लिये ज़िला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।  
• लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिये शहरी स्तर पर ‘नगर दर्शन पोर्टल’एवं गाँव स्तर पर ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’बनाए गए हैं। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिये भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वह शिकायत अधिकारी के पास स्वत: ही चली जाएगी और वे उन पर संज्ञान लेकर एस्टीमेट एवं बजट आदि का प्रावधान कर पूरा करने का कार्य करेंगे। 
• पहले इन पोर्टल पर आने वाली समस्याओं को प्रतिनिधियों के माध्यम से सहमति प्रदान की जाती थी, लेकिन अब नागरिक सीधे ही इन समस्याओं को पोर्टल पर भेज सकते हैं। 
• राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को अच्छी सेवाएँ प्रदान करने के लिये बेहतर मैकेनिज्म तैयार किये गए हैं जिस पर जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। अब तक इस डेमो पोर्टल पर 3609 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। 
• ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हर शनिवार को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसी एक वर्ग के साथ संवाद करते हैं। इनमें लोगों से सीधी बातचीत होती है और कार्यकर्त्ता भी इनसे जुड़ते हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, जो उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं।

हाई पावर परचेज कमेटी व हाई पावर वर्क्स कमेटी की बैठक में 275 करोड़ रुपए की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 275 करोड़ रुपये की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु  

• बैठक में सिंचाई, पुलिस, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 18 एजेंडे को मंजूरी दी गई।  
• बैठक में पशु बीमा के लिये भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही ‘पशु बीमा योजना’ के तहत किसानों को 70 करोड़ रुपये का क्लेम दिया गया।
• राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने हेतु व्यस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है। पहले केवल एल-1 पार्टी से ही नेगोशिएशन किया जाता था, अब यह सिस्टम बनाया गया है कि बोली राशि के 5 प्रतिशत तक की रेंज में एल-5 तक पार्टियों को नेगोशिएशन के लिये बुलाया जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से रेट तय किये जा सकें।