छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Apr 2022

छत्तीसगढ़ के हिस्से फिर राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

11 अप्रैल, 2022 को पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 2022 के लिये ज़िला पंचायत कबीरधाम के साथ अन्य पंचायतों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। 
• वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किये गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर ज़िले का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिये हुआ है। 
• उल्लेखनीय है कि कबीरधाम ज़िले में मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोज़गार दिया गया। महिलाओं को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा गया, वहीं ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधोसंरचना विकास जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किये गए। 
• इसी तरह ग्राम पंचायत केजेदाह का ग्रामीणों को अधिक-से-अधिक रोज़गार देने के साथ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा दस्तावेजीकरण व पारदर्शिता के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाएगा।
• इन  वर्गों में भी छतीसगढ़ की पंचायतों का चयन हुआ है-
  • दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिये ज़िला वर्ग में ज़िला पंचायत कबीरधाम के साथ ब्लॉक वर्ग के लिये पाटन एवं सूरजपुर का चयन हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी ज़िले के ग्राम छिपली व हर्दीभाटा, कोरिया ज़िले के चिरमी, बालोद ज़िले के पैरी, सूरजपुर ज़िले के बसदई एवं कबीरधाम ज़िले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 
  • इधर चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर ज़िले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत बनचरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा। 
  • ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग ज़िले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिये रायपुर ज़िले के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चुना गया है।

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू

चर्चा में क्यों?

11 अप्रैल, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
• गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से 1 नवंबर, 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। 
• वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 1 अप्रैल, 2022 से मूल वेतन से 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 
• इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिये की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 1 अप्रैल, 2022 से समाप्त कर दी गई है।
• जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक् से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी।