उत्तर प्रदेश Switch to English
देशभर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर
चर्चा में क्यों?
नागरिकता संशोधन कानून, 2019 लागू होने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया।
मुख्य बिंदु:
- DGP मुख्यालय ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
- जनता को भड़काने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिये सोशल मीडिया पर निगरानी रखना।
- राज्य भर की पुलिस को संबंधित इलाकों में पैदल गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
- राज्य में हालात पर नज़र रखने के लिये CCTV और ड्रोन कैमरे तैनात किये जाएंगे।
- यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के कार्यान्वयन के लिये नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने के बाद आया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019
- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा तथा परमिट पर यहाँ रहने के लिये सज़ा निर्दिष्ट करते हैं।
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