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जनजातीय कल्याण से संबंधित मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय
चर्चा में क्यों?
10 फरवरी, 2022 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में जनजातीय कल्याण से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत Bharti Institute of Public - Indian School of Business (BIPP-ISB) के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय MoU की स्वीकृति दी गई।
- जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र (मांझी हाउस), मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर ‘आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/मांझी भवन, मानकी मुंडा भवन, पड़हा भवन, परगना भवन, धुमकड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना’करने एवं योजना की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
- संचालित ‘सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना’ के अंतर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किये जाने हेतु जन- वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1/- रुपए की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति दी गई।
- इसके अतिरिक्त झारखंड पर्यटन नीति, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति एवं झारखंड मुंसिपल पार्क मेंटीनेंस पॉलिसी,2021 की स्वीकृति दी गई।
- फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिये राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों एवं इच्छुक किसानों/किसानों के समूह की भूमि में कृषक पाठशाला तथा परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना’के क्रियान्वयन हेतु 61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
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