स्टेट पी.सी.एस.

• 12 Jan 2022

अब बिहार में भी होगी सेब की खेती: कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट 7 ज़िलों में शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य में सेब की खेती की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 ज़िलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

• विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर, जबकि मुज़फ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में एक-एक हेक्टेयर में सेब की खेती के लिये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। 
• सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सहायक निदेशक उद्यान प्रशांत झा ने बताया कि सेब की खेती के लिये चयनित किसानों को वैशाली के देसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 
• चयनित किसानों को हिमाचल प्रदेश से हरिमन 99 वेराइटी का पौधा दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण सहित एक पौधे की लागत लगभग 200 रुपए होगी। हिमाचल प्रदेश से ही किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेषज्ञ भी आएंगे।

सरकार के तीन साल की उपलब्धियों पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों? 

11 जनवरी, 2022 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री एवं करौली ज़िला प्रभारी अशोक चांदना ने करौली के सूचना केंद्र के बाहर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘आपका विश्वास हमारा प्रयास’विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन-जन के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, जिसके तहत विगत तीन वर्षों में फ्लैगशिप योजनाओं एवं आधारभूत विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित व पात्र वर्गों को लोक कल्याण की योजनाओं का समुचित लाभ प्रदान किया गया है। 
• इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों में किये गए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।
• ज़िला प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात् ज़िले में विगत् तीन वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों पर आधारित ज़िला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया।
• पुस्तिका मे करौली ज़िले के विकास कार्यों को भलीभाँति दर्शाया गया है। पुस्तिका में करौली ज़िले की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक स्थिति, सफलता की कहानियों के साथ-साथ फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित किये गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। 
• इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने वन विभाग के द्वारा तैयार किये गए एन्वायरमेन्ट प्लान का भी विधिवत विमोचन किया। 
• कार्यक्रम के दौरान ज़िले में विभिन्न विकास कार्यों, जैसे- भवन निर्माण, स्कूल, र्स्माट क्लासेज, विद्युत, चिकित्सा, पेयजल, कृषि सहित अन्य विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से प्रभारी मंत्री के द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
• सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार के समय में हुए विभागवार विकास कार्यों की प्रदर्शनी तैयार की गई है, जिसमें वर्तमान में हुए विकास कार्यों के साथ करौली ज़िले में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की झलक देखने को मिलेगी। 
• प्रदर्शनी में चम्बल ब्रिज, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, कोविड प्रबंधन, देवनारायण आवासीय छात्रावास योजना, इंदिरा रसोई, आपदा में राहत, राजीव गांधी जल संचय योजना, पेयजल प्रबंधन, पंचायत राज, जल संसाधन, प्रशासन गाँवों एवं शहरों के संग अभियान शिविर सहित विभिन्न विकास कार्यों पर आधारित बोर्डों पर फ्लैग्स प्रदर्शित कर विकास कार्यों को दर्शाया गया है।

‘आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें’

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ‘आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें’का संदेश पूरे प्रदेश में प्रसारित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु 

• उन्होंने कहा वे भी भोपाल में एक आंगनबाड़ी गोद लेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित करें। इसके साथ ही घोषणा की कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। 
• उन्होंने कहा कि बाल-विकास और बाल-संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण के लिये बेहतर ढंग से कार्य करें। आंगनबाड़ी सेवाएँ एवं पोषण अभियान में अच्छा कार्य हो।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 956 है, जो भारत के लिंगानुपात 929 से अधिक है। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लाडली लक्ष्मी 2.0 पोर्टल का विकास एवं उन्नयन करें तथा चाइल्ड बजटिंग पर योजना बनाकर गंभीरता से कार्य हो।
• बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों का परिवारों में पुनर्वास करने की पहल हो। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये पूरी मदद करें। क्षमता के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाएँ। पढ़ाई की अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ।

ट्राइबल म्यूजियम को विश्व-स्तरीय बनाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान घोषणा की कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्व-स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु

• म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और देखें, इस तरह की व्यवस्था करें। इसी प्रकार मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वहाँ भी पर्यटकों के ठहरने का प्रस्ताव तैयार कर भेजें।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना और लेज़र-शो का कार्य प्रथम चरण में पूर्ण किया जाएगा। वेदांत पीठ की स्थापना देश और दुनिया में अद्भुत होगी।
• इंदौर में लाल बाग पैलेस का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटोहॉल) की तरह विकसित करने के निर्देश भी दिये।
• मुख्यमंत्री ने शिव की प्रतिमाओं के अभिप्राय पर केंद्रित पुस्तक ‘महादेव’और परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित ब्रोशर का विमोचन किया।
• बैठक में बताया गया कि ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’के लिये भारत सरकार की वेबसाइट पर भी समानांतर रूप से मध्य प्रदेश की प्रमुख गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति पर आधारित संग्रहालयों के निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है। इसमें जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से भारिया जनजाति का छिंदवाड़ा, बैगा का डिंडोरी और सहरिया जनजाति का श्योपुर में संग्रहालय बनाया जाना अपेक्षित है।

ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनेंगे दस रेलवे स्टेशन

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने जानकारी दी कि हरियाणा से गुज़रने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• इसके अलावा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुगम हो, इसके लिये दिल्ली से हिसार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (रिजॉर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) रेल मार्ग विकसित किये जाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि रोहतक की एलिवेटिड रेलवे लाइन के नीचे सड़क मार्ग विकसित किये जाने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। कैथल की एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजना के लिये भी डीपीआर बनाकर शीघ्र स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल-पृथला तक फ्रेट कॉरिडोर के शेष बचे हुए लिंक के निर्माण के लिये विभाग को जल्द-से- जल्द ज़मीन अधिग्रहण करने हेतु निर्देश दे दिये जाएंगे। इस लिंक के बनने से इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बहुत लाभ होगा।

यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा ने सहयोग के लिये एफओई पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर के आवास पर यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट (एफओई) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु 

• इस एफओई पर कैरोलीन रोवेट, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त, चंडीगढ़ और योगेंद्र चौधरी, प्रधान सचिव, विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा ने हस्ताक्षर किये।
• इस अवसर पर रोवेट ने कहा कि एफओई में कार्य के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जो यूके और हरियाणा के बीच सहयोग बनाने में मदद करेंगे।
• उन्होंने कहा कि यूके और हरियाणा राज्य के बीच एंगेजमेंट की रूपरेखा पर हस्ताक्षर  एक मज़बूत आधार प्रदान करता है, जिस पर दोनों पक्ष अपने भविष्य के सहयोग का निर्माण कर सकते हैं।
• कैरोलीन रोवेट ने कहा कि स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी दोनों देशों के लिये प्राथमिकता हैं।

हरियाणा में एस्मा कानून लागू

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति के दौरान डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु 

• स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की 14 जनवरी की संभावित हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है।
• एस्मा की अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं, जैसे- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मज़दूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत् डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना प्रतिबंधित है। 
• हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 4-क की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किये गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक-2021

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। 

प्रमुख बिंदु 

• इसके तहत अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है। 
• इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 3, 4, 6 और 16 में शब्द ‘अध्यक्ष’के पश्चात् शब्द ‘उपाध्यक्ष’अंत:स्थापित किया जाएगा। 
• यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
• उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। नए संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित करने का बिंदु शामिल किया गया है।  

उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता-2021 में जीते दो रजत पदक

चर्चा में क्यों?

10 जनवरी, 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता-2021 के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें उत्तराखंड के प्रतिभागियों ने दो रजत पदक प्राप्त किये। 

प्रमुख बिंदु 

• इंडियास्किल्स प्रतियोगिता में 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 185 उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया।
• उत्तराखंड से प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा ने साइबर सुरक्षा तथा 3 डी डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक जीते।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित इस बंद दरवाज़े (Closed door) की प्रतियोगिता में कंक्रीट निर्माण कार्य, सौंदर्य चिकित्सा, कार पेंटिंग, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, दृश्य बिक्री, ग्राफिक डिज़ाइन प्रौद्योगिकी, दीवार और फर्श टाइलिंग, वेल्डिंग, आदि जैसे 54 कौशल में भागीदारी देखी गई। 
• अधिकारियों द्वारा अनिवार्य कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत 7 से 9 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रगति मैदान और ऑफसाइट स्थानों सहित कई स्थानों पर कौशल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हर दो साल में भारत कौशल प्रतियोगिताओं का नेतृत्व तथा आयोजन करता है। विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुशल युवा अपने-अपने कौशल में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 
• इंडियास्किल्स के विजेता विश्व कौशल की तैयारी के लिये एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और कई विकास कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 
• एनएसडीसी का उद्देश्य युवाओं के जीवन को समृद्ध कर उन्हें भारत कौशल के माध्यम से सशक्त बनाना है।

उत्तराखंड डीएमएमसी को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिये चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएमएमसी को यह पुरस्कार 23 जनवरी को  प्रदान करेंगे।

प्रमुख बिंदु 

• यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिये संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत है और इसमें 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 
• डीएमएमसी के कार्यकारी निदेशक पियूष रौतेला को उत्तराखंड के लोगों की पारंपरिक डीआरआर प्रथाओं के क्षेत्र में अभिनव, उच्च श्रेणी और गुणवत्ता अनुसंधान एवं राजमिस्त्री के क्षमता निर्माण के साथ-साथ निर्मित पर्यावरण की भूकंपीय सुरक्षा तथा भूकंप सुरक्षित निर्माण में इंजीनियरों और ज़मीनी स्तर पर खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक उपचार के साथ-साथ अभिनव, मनोरंजक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली प्रिंट एवं दृश्य-श्रव्य जागरूकता सामग्री की मान्यता में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
• रौतेला के अनुसार, यह पहली बार है कि किसी राज्य सरकार के संगठन को यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में अभिनव और प्रभावशाली कार्यों को बढ़ावा देने तथा मान्यता प्रदान करने के लिये इस पुरस्कार की स्थापना की गई है।