स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Dec 2021

गोरखपुर को ‘विशेष शिक्षा क्षेत्र’बनाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को ‘विशेष शिक्षा क्षेत्र’बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय मंत्री ने यह घोषणा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 89वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की।
• तीन क्रियाशील एवं एक निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान नगर के रूप में विकसित गोरखपुर को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता के अनुरूप ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’की तर्ज़ पर ‘विशेष शिक्षा क्षेत्र’बनाया जाएगा।
• ‘विशेष शिक्षा क्षेत्र’का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है। 
• धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक बदलाव के अनुरूप तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को दुनिया का नंबर एक देश और भारत के बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना है।

हैदरपुर वेटलैंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश का 47वाँ और उत्तर प्रदेश का 10वाँ तथा विश्व का 2463वाँ रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसकी पुष्टि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। 

प्रमुख बिंदु

• हैदरपुर वेटलैंड गंगा और सोलानी नदी के बीच मुज़फ्फरनगर-बिज़नौर की सीमा पर 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है।
• हैदरपुर वेटलैंड एक मानवनिर्मित झील है, जिसका निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था। यहाँ की जैवविविधता पक्षियों को आकर्षित करती है। विदेशी पक्षी मंगोलिया की पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ पहुँचते हैं।
• साथ ही डाल्फिन, कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ, तितलियों और हिरन आदि की यहाँ अनेक प्रजातियाँ विद्यमान हैं। यहाँ 30 से अधिक पेड़-पौधे की प्रजातियाँ हैं और 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, साथ ही 40 से ज़्यादा मछली प्रजातियाँ हैं और 102 से ज़्यादा जलपक्षी प्रजातियाँ हैं।
• यहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तथा अब रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर संरक्षण के नियम और तौर -तरीके बदले जाएंगे।
• गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पहली बार यह क्षेत्र वन अफसरों की नज़र में आया था। दो साल पहले ही इसे रामसर साइट घोषित करने के लिये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल रामसर कमेटी में इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार रामसर कमेटी में शामिल तमाम देशों ने हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने पर मुहर लगा दी।
• उल्लेखनीय  है कि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी, 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। इसमें शामिल देशों में वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ और यह 21 दिसंबर, 1975 से प्रभाव में आ गया। 
• रामसर समझौते के अनुसार, वेटलैंड ऐसा स्थान है, जहाँ वर्ष में कम-से-कम आठ माह पानी भरा रहता है और 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती है।

पटना मेट्रो

चर्चा में क्यों? 

10 दिसंबर, 2021 को बिहार सरकार ने जानकारी दी कि यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी ‘जाइका’पटना मेट्रो के निर्माण के लिये आठ हज़ार करोड़ रुपए तक कर्ज़ देने के लिये तैयार हो गई हैं। । 

प्रमुख बिंदु

• पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13365.77 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। इसमें 60 फीसदी राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिये यूरोपीय यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने की प्राथमिकता तय की जाएगी। 
• पटना मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है। इसी तरह नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, बाईपास होते हुए न्यू आईएसबीटी तक जाएगा।
• पटना मेट्रो के डिपो की ज़मीन अधिग्रहण के लिये 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ज़मीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अलवर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला नि:शुल्क टेली मेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को राज्य के सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ज़िले में नेक कमाई समूह की ओर से अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से संचालित प्रदेश के पहले गैर-सरकारी नि:शुल्क टेली मेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर ज़िला मुख्यालय पर यह नवाचार किया जा रहा है। यहाँ सामाजिक कल्याण विभाग की सभी योजनाएँ संचालित होंगी और यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में जन-सहभागिता से लागू किया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि अलवर ज़िले में सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ हर गरीब और ज़रूरतमंद को मिले, इसके लिये स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिये अलवर ज़िले के हर ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। 
• एनईबी हाउसिंग बोर्ड में कुंती अग्रवाल के निर्देशन में संचालित आत्मविश्वास केंद्र में टेली-मेडिसिन सेंटर में मंत्री जूली ने समाज सेवा के लिये कुंती अग्रवाल, बबली शर्मा और डॉ. कुमुद गुप्ता को सम्मानित किया। 
• इसी प्रकार दाउदपुर में गुरु नानक कॉलोनी स्थित आत्मविश्वास केंद्र पर समाज सेवी गुरुप्रीत सिंह, सोनम कौर एवं संचालिका जगमीत कौर का सम्मान किया गया। 
• आत्मविश्वास केंद्रों में डॉ. गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से महिलाओं के लिये सेनेटरी नैपकीन सहित वस्त्र व गर्म कपड़े प्रदान किये जाएंगे।

राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के संदीपनि सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में किया गया था।
• राज्यपाल ने प्रतियोगिता के ग्रुप-ए में प्रथम पुरस्कार डी.पी.एस. नीलबड़ भोपाल की कक्षा-6 की छात्रा वेदिका जैन को, द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 बी.एस.एफ. इंदौर की कक्षा-6 की छात्रा अदिति कुमारी को और तृतीय पुरस्कार आइडियल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल की कक्षा-6 के छात्र लक्ष्य शाक्य को प्रदान किया गया। 
• ग्रुप-बी में प्रथम पुरस्कार बिलाबाँग हाई इंटरनेशनल स्कूल भोपाल की कक्षा-9 के छात्र भविष्य आचार्य, द्वितीय पुरस्कार एस.आई.सी.ए. स्कूल इंदौर की कक्षा-9 के छात्र राजन जांगिड़ और तृतीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2 शिवाजी नगर भोपाल की कक्षा-9 की छात्रा प्रियांशु यादव को और दोनों श्रेणियों में 10-10 सांत्वना पुरस्कार प्रतिभागियों को प्रदान किये गए।
• नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागृति और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिये कक्षा 5 से 7 तक और कक्षा 8 से 10 की दो श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 
• इस प्रतियोगिता में 2 हज़ार बच्चे शामिल हुए। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2021

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) का सातवां संस्करण गोवा के पणजी में शुरू हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने शिरकत कर कई सत्रों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• यह संस्करण ‘समृद्ध भारत के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रचनात्मकता और नवाचार का जश्न’विषय पर केंद्रित है।
• मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने ‘प्रौद्योगिकी का नया युग’से संबंधित उत्सव के खंड का उद्घाटन किया। यह खंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी वास्तविकता और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों के बढ़ते क्षेत्रों पर सूचना का प्रसार करने के लिये है। 
• उन्होंने ‘इको फेस्टिवल’का भी उद्घाटन किया, जो उन प्रौद्योगिकियों, रणनीतियों और कार्यों से संबंधित है, जो पारिस्थितिकी रूप से स्थायी जीवन की ओर ले जाते हैं।
• ओमप्रकाश सखलेचा ने आईआईएफएस-2021 में मध्य प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भ्रमण किया। इस प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप, कार्य योजना एवं उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया है।
• प्रदर्शनी में रिमोट सेंसिंग नवाचार विशेष है। साथ ही प्रदेश की कारीगरी और शिल्पकारी को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बाघ प्रिंट, बांस से बने उत्पाद, अगरिया कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे के उत्पाद और कलाकृति जैसी कई वस्तुएँ शामिल हैं।
• उल्लेखनीय है कि आईआईटीएफ-2021 का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक कला और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है। मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने गोवा के पारंपरिक शिल्पकार, पँश्री विनायक खेडेकर के साथ आईआईएसएफ के तहत ‘पारंपरिक शिल्प और कारीगर महोत्सव’का उद्घाटन भी किया।

‘कचरे से कंचन’के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीवन को आसान बनाने के लिये आवश्यक ‘स्वच्छता’पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राज्य में ‘कचरे से कंचन’बनाने की प्रक्रिया पर कार्य शुरू करते हुए गुरुग्राम के सेक्टर-14 के नगर निगम कार्यालय तथा बंधवाड़ी में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने बंधवाड़ी में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्लांट के स्थापित होने से गुरुग्राम दुनिया के सुंदर शहरों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में अग्रसर होगा।
• इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को ईकोग्रीन द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा निर्माण कार्य 2 साल में पूरा किये जाने की योजना है। इस 15 मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोज़ाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।
• ईकोग्रीन द्वारा प्लांट की क्षमता को 15 मेगावाट से बढ़ाकर 25 मेगावाट करने के लिये आवेदन किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। प्लांट की क्षमता बढ़ने से और अधिक कूड़े का निष्पादन किया जा सकेगा।
• गौरतलब है कि राज्य के सोनीपत ज़िले में भी 10 मेगावाट क्षमता के प्लांट द्वारा कचरे से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसके निर्माण में 117 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह भवन 2 एकड़ भूमि में तैयार किया जाएगा, जिसमें व्यापार भवन भी बनाया जाएगा। नगर निगम के 11 मंजिला भवन में 600 लोगों के बैठने की क्षमता का सभागार भी बनाए जाने की योजना है।
• केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के चालू होने के बाद दोनों शहरों (गुरुग्राम व फरीदाबाद) की कचरे की समस्या दूर होगी तथा लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला चेयरमैन

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने जानकारी दी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई है। 

प्रमुख बिंदु

• राँची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी रहे डॉ. अनिल महतो इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि केसी कॉलेज बेडो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. विनोद सिंह उपाध्यक्ष होंगे।
• डॉ. अनिल कुमार महता की नियुक्ति (JAC) के अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष के लिये हुई है। 
• शिक्षा मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री की मंज़ूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति के बाद मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएँ समय पर और सुचारु हो पाएंगी। 
• उल्लेखनीय है कि JAC के पूर्व अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल 14 सितंबर, 2021 को पूर्ण हो गया था।
• शिक्षा मंत्री ने बताया कि JAC अध्यक्ष पद के लिये तीन लोगों के नाम आए थे। इनमें डॉ. अनिल कुमार महतो, ऊषा किरण और डॉ. शब्बीर हुसैन शामिल थे। वहीं उपाध्यक्ष के लिये सिर्फ डॉ. विनोद सिंह का ही बायोडाटा मिला था।
• गौरतलब है कि जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने से 8वीं से लेकर मेडिकल-इंजीनियरिंग के एंट्रेस टेस्ट, छात्रवृति परीक्षा एवं कई महत्त्वपूर्ण परिणाम प्रभावित हो रहे थे।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिये छत्तीसगढ़ के तीन खिलाड़ी चयनित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के तीन बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन स्पेन में 12 से 19 दिसंबर 2021, तक आयोजित होने वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इन तीन खिलाड़ियों में भिलाई की जूही देवांगन व वेंकट गौरव तथा रायपुर के संयम शुक्ला शामिल हैं।
• छत्तीसगढ़ के इन तीनों खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। 
• जूही व वेंकट की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में तथा संयम शुक्ला एवं अरुण जार्ज (केरल) डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के ये तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अनेक मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
• जूही एवं वेंकट मेक्सिको, बहरीन एवं नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं।
• संयम शुक्ला डच ओपन, मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज, इंडिया इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं।
• विदित है कि जूही के पिता जयंत देवांगन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच हैं। यह पहला अवसर है जब पिता और पुत्री दोनों 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सोनाखान को तहसील बनाने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर सोनाखान (ज़िला- बलौदाबाज़ार) में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर शहीद वीरनारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने तथा सोनाखान को तहसील बनाने की घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि रायपुर के जयस्तंभ चौक पर ही 10 दिसंबर, 1857 को तत्कालीन अंग्रेज़ी सरकार द्वारा वीर नारायण सिंह को फाँसी दी गई थी।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सोनाखान के शहीद स्मारक परिसर में शहीद वीरनारायण सिंह की घोड़े पर सवार आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने यहाँ 28 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी। 
• मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह के परिजनों का शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शहीद के वंशजों को बढ़ाई गई मासिक पेंशन स्वीकृति आदेश-पत्र भी प्रदान किये। आदेश के तहत अब प्रतिमाह उनके वंशजों को 10 हज़ार रुपए पेंशन मिलेगी। इसके पहले मासिक पेंशन केवल एक हज़ार रुपए मिलती थी। 
• मुख्यमंत्री ने सोनाखान इलाके के पांच ग्राम-कुकरीकोना, उपरानी, अचानकपुर, पटियापाली एवं गितपुरी की ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र भी वितरित किये। सोनाखान कॉलेज के मेधावी छात्र-छात्राओं को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

IISWC और स्पर्श हिमालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान (ICAR-IISWC) तथा स्पर्श हिमालय ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, लोगों और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिये अंतर-संगठनात्मक सहयोगात्मक कार्यकलापों को निष्पादित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु 

• आईसीएआर-आईआईएसडब्ल्यूसी के निदेशक एम. मधु ने बताया कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना तथा पारस्परिक रूप से रुचि रखने वाले सामान्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित बौद्धिक जीवन एवं सांस्कृतिक विकास के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। 
• इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोगात्मक कार्यक्रम और संवर्धित आउटरीच एवं तकनीकी परिणामों और सफलता की कहानियों के बारे में जागरूकता का लक्ष्य रखा जाएगा।
• सहयोग के संभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुभव साझा करना और ज्ञान प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित सतत् आजीविका संवर्धन शामिल हैं।
• दोनों संगठन हिमालय के कल्याण पर काम कर रहे अनुसंधान और विकास संगठनों के तकनीकी योगदान एवं सफलता की कहानियों पर जनवरी 2022 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये एक संयुक्त योजना विकसित कर रहे हैं।

गंगा नौवहन चैनल को स्थिर करने हेतु IIT और IWAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने वाराणसी से साहिबगंज तक गंगा नदी के एक खंड के साथ 17 स्थानों पर नौवहन चैनल के स्थिरीकरण के लिये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गंगा के एक पूर्व रूपात्मक अध्ययन का अनुसरण करता है।

प्रमुख बिंदु 

• इस परियोजना के तहत आईआईटी रुड़की राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिये पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के साथ नेविगेशन चैनल के विकास हेतु गंगा नदी के किनारे 17 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण का (नदी प्रशिक्षण) कार्य करेगा। 
• यह कार्य IAWI की चल रही जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) का एक हिस्सा है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। 
• जेएमवीपी सड़कों और रेलवे जैसे अन्य सतह परिवहन साधनों के साथ एकीकरण के अवसरों के निर्माण एवं सुधार की परिकल्पना करता है, ताकि विभिन्न अच्छी तरह से सुसज्जित टर्मिनलों और घाटों के माध्यम से जलमार्गों को जोड़कर रसद श्रृंखला की समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके।
• इस अवसर पर आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत के. चतुर्वेदी ने कहा कि यह सहयोग राष्ट्र के जलमार्गों की उन्नति सुनिश्चित करेगा और विशेष रूप से पूरे गंगा बेल्ट में रहने वाले किसानों एवं लोगों को लाभान्वित करेगा।
• यह छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा, रोज़गार के अवसर पैदा करेगा और कार्गो के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार छोटे जेटीस (Jetties) के माध्यम से रसद में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों?

10 दिसंबर, 2021 को संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिये 1,353.7908 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 

प्रमुख बिंदु 

• अनुपूरक बजट में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के लिये 668.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के लिये 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• इसी प्रकार राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हेतु 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के तहत पुलों की मरम्मत और रखरखाव के लिये 50 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।
• गौरतलब है कि मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इससे पूर्व अगस्त 2021 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन ने 5,780.80 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया था।
• तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये इस साल 4 मार्च को भारदीसैंण में 57,400.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।