स्टेट पी.सी.एस.

• 11 Nov 2021

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
  • इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी’ का गठन किया जाएगा तथा सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई जाएगी। इस काउंसिल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
  • योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि, यानि की शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था कार्य से संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों से की जाएगी।
  • ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी’ का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा।
• मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतिकार्ड आयोडाइज्ड नमक 1 किग्रा., दाल/साबुत चना 1 किग्रा., खाद्य तेल 1 लीटर एवं खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण माह दिसंबर, 2021 से मार्च 2022 तक किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
• मंत्रिपरिषद ने जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पी.टी.एस.) की क्षमता दोगुनी किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को भी मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
• मत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिये ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के.जी.एम.यू.), लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
• मंत्रिपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकमुश्त दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
• वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है।

बिहार के 5 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, 2021

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बिहार के 5 हस्तियों को वर्ष 2021 के लिये घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• वर्ष 2021 के लिये श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों के लिये वर्ष 2021 का पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया।
• वहीं निम्नलिखित 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया-
  • श्रीमती दुलारी देवी (कला के क्षेत्र में)
  • श्री रामचंद्र मांझी (कला के क्षेत्र में)
  • डॉ. दिलीप कुमार सिंह (चिकित्सा के क्षेत्र में)
  • श्रीमती मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत)- साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में।
• विदित हो कि 8 नवंबर को वर्ष 2020 के लिये बिहार के कुल 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था।
• वहीं वर्ष 2021 के लिये देश की कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार [पद्मविभूषण (07), पद्मभूषण (10) एवं पद्मश्री (102)] प्रदान किया गया जिसमें बिहार के कुल 5 हस्तियाँ शामिल हैं।
• ध्यातव्य है कि इन पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2021 को ही किया गया था किंतु कोविड संक्रमण के कारण इसे अब तक प्रदान नहीं किया जा सका था।

जल जीवन मिशन

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत 49 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिये 695.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की। 

प्रमुख बिंदु

• वित्त विभाग द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की 41 जलापूर्ति योजनाओं, 6 स्वीकृत परियोजनाओं की संशोधित लागत, मोरेल नदी पर सांचोली (सवाई माधोपुर) में एनिकट निर्माण तथा सूरजपुरा से सांभर तक ट्रांसमिशन पाइप लाइन परियोजना सहित कुल 49 परियोजनाओं के लिये 695.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया था।
• उल्लेखनीय है कि जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2021-22 के बजट में 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की गई थी। 
• प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जेजेएम के तहत ग्रामीण परिवारों को ‘हर घर नल कनेक्शन’ देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 1077.88 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। जेजेएम में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर खर्च के लिहाज से भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मध्य प्रदेश ने एक दिन में फिर बनाया वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में शत-प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण के लिये चलाए जा रहे महाअभियान में रात्रि 9 बजे तक 13 लाख 52 हज़ार टीके लगाए गए, जो देश में हुए कोविड टीकाकरण में सर्वाधिक हैं। 

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राज्य में दिसंबर 2021 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 10, 17 और 24 नवंबर एवं एक दिसंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 नवंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान-5 संचालित किया गया।
• इस  महाअभियान में प्रदेश में 11 हज़ार 159 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएँ की गई थीं। 
• महाअभियान को सफल बनाने के लिये विशेष रणनीति बनाई गई है मुख्यमंत्री के आग्रह पर जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जन-अभियान परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु टीकाकरण केंद्र जाने के लिये प्रेरित किया। 
• इसी प्रकार स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, एनसीसी और एनएसएस के छात्र-छात्राओं ने कोरोना टीकाकरण के लिये परिजनों को प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में प्रथम

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री-स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये दिये गए लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने बताया कि योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4 लाख 5 हज़ार पथ-विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
• उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में विशेषरूप से पथ-विक्रेताओं का बुरा हाल था। इन्हें पुन: अपना रोज़गार स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जुलाई, 2020 को पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। इसमें पथ-विक्रेताओं को ब्याज मुक्त 10 हज़ार रुपए का ऋण दिया जाता है।
• योजना में 10 हज़ार रुपए के ऋण को अदा करने वाले पथ-विक्रेताओं को द्वितीय चरण में 20 हज़ार और फिर 50 हज़ार रुपए का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अव्वल है।

राष्ट्रीय तलवारबाज़ी प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान इस वर्ष की राष्ट्रीय तलवारबाज़ी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के सोनीपत में किये जाने की घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु 

• इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता का शुभंकर ‘श्यामू’ और इसके साथ-साथ  ‘मोटो’ भी लॉन्च किया।
• प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा 
• उल्लेखनीय है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के लगातार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन और हरियाणा सरकार की खेल नीति के बलबूते हरियाणा का नाम खेलों के हब के रूप में विकसित हुआ है। इसी का परिणाम है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करने का मौका हरियाणा को मिला है और अब राष्ट्रीय तलवारबाज़ी प्रतियोगिता का आयोजन भी हरियाणा में किया जाएगा।

देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानें

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस वर्ष के लिये देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस थानों में से हरियाणा के ज़िला फतेहाबाद के भटठू-कलां के पुलिस थाने को भी चयनित किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• उन्होंने बताया कि आगामी 19 नवंबर, 2021 को लखनऊ में आयोजित होने वाली पुलिस महानिदेशकों व पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में भट्ठू-कलां पुलिस थाना के एसएचओ को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।
• भटठू-कलां थाने के एसएचओ ओमप्रकाश के अनुसार थाने में जितनी भी शिकायत प्राप्त होती हैं, उनका निपटान तुरंत प्रभाव से करवा दिया जाता है और अभी तक गाँव भट्ठू कलां की शत-प्रतिशत शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।
• एसएचओ ने आगे बताया कि उनके द्वारा महिला शिकायकर्त्ताओं के सहयोग के लिये महिला हेल्पडेस्क भी तैयार की गई है, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
• गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमों ने उन्हें बिना जानकारी दिये उनके थाने का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र व गाँवों के लोगों से बातचीत कर पुलिस थाना कर्मचारियों व एसएचओ का फीडबैक लिया, जिसमें वे अव्वल आए हैं।

हिसार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को हिसार में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि हिसार में आगामी अक्टूबर, 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रन-वे आगामी मई 2022 तक तैयार कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में सितंबर 2022 तक एयरपोर्ट में लाईटिंग का कार्य भी पूर्ण कर दिया जाएगा।
• हिसार के विकास के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है, ताकि हिसार को एक सुव्यवस्थित शहर बनाया जा सके। इसी प्रकार, हिसार एयरपोर्ट पर आने व जाने के लिये मिर्चापुर व डुंडूरपुर पर क्लोवर कनेक्टीविटी का एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके।
• हिसार एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाईट्स को भी पार्किंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा, एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग टर्मिनलों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी दिसंबर के अंत तक डिज़ाईन तैयार कर दी जाएगी। 
• इसके अलावा, हिसार एयरपोर्ट पर ट्रेन या मैट्रो की सुविधा देने हेतु संभावनाएँ भी तलाशी जा रही हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो तथा कारर्गो की सुविधा भी आसान हो सके।
• हिसार एयरपोर्ट पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी प्रस्तावित किया गया है, ताकि यहाँ पर विशेष प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जा सके और राज्य के युवाओं को रोज़गार सुनिश्चित हो सकें।

पलामू टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों

हाल ही में पलामू टाइगर रिज़र्व (झारखंड) के निदेशक एवं मुख्य संरक्षक कुमार आशुतोष ने बताया कि लंबे अरसे के बाद इस रिज़र्व में एक बाघ देखा गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस रिज़र्व में मार्च 2020 के बाद पहली बार टाइगर देखा गया है।
• विदित हो कि 2019 में जारी की गई बाघ गणना रिपोर्ट में इस रिज़र्व में बाघों की संख्या को शून्य बताया गया था, किंतु अब रिज़र्व में बाघ देखा जाना राज्य के लिये एक खुशखबरी है।
• ध्यातव्य है कि पलामू टाइगर रिज़र्व की स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी।
• पलामू टाइगर रिज़र्व विश्व का ऐसा प्रथम अभयारण्य है, जहाँ पगमार्क गिनती के आधार पर बाघ गणना की गई थी।
• विदित हो कि झारखंड के लातेहार ज़िले में कुल 1130 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत पलामू टाइगर रिज़र्व के अंदर ही 226.32 वर्ग किमी में ‘बेतला नेशनल पार्क’ स्थित है।

बस्तर ज़िले में 4जी मोबाइल टावर का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ समारोह के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर ज़िले के सद्रबोडेनार गाँव में 4जी मोबाइल टावर लगाने के लिये शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• आर.के. गढ़वाल, उप महानिदेशक (अनुपालन), डीओटी, छत्तीसगढ़ ने दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की एक परियोजना के हिस्से के रूप में 4जी मोबाइल टावर की नींव रखी।
• गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 14 नक्सल प्रभावित ज़िलों में 848 करोड़ रुपए की लागत से कुल 971 टावर लगाए जाएंगे।
• 4जी सक्षम मोबाइल टावरों के चालू होने से ब्रॉडबैंड की पहुँच बढ़ेगी और कई गाँवों को कवरेज प्रदान करने तथा डिजिटल विभाजन को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज वामपंथी उग्रवाद से निपटने में गेम चेंजर साबित हो सकता है।